काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल बहादुर योगी र बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मण कुमार रानाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आइतबार आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

उनीहरूमाथि नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन सम्झौताविपरीत बढी परिमाणको राजस्व हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । 

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार गढवा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिसँग वडा नं १ को पत्रिङ्गा घाटदेखि जेठानगाउँ घाटसम्मको क्षेत्रबाट ७२ हजार २८५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर २०७७ साउन १३ गते गरिएको नापजाँचमा १ लाख १० हजार ६३८ घनमिटर नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित भएको देखियो, जुन सम्झौताभन्दा बढी भएको अख्तियारको आरोपपत्रका उल्लेख छ । 

गाउँ कार्यपालिकाले २०७७ पुस ३ गते बढी उत्खनन भएको परिमाणको राजस्व विभाज्यकोषमा जम्मा गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल बहादुर योगीले कम्पनीलाई राजस्व जम्मा गर्न पटक-पटक ताकेता गरे पनि कम्पनीले रकम दाखिला नगरेको अख्तियारको पत्रमा उल्लेख छ । 

अख्तियारको अनुसन्धानले योगीले गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाको निर्णयविपरीत, सम्बन्धित शाखाको रायबिना र आफ्नो अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै बज्रगुरु प्रालिसँग मिलेमतो गरी सरकारी ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिदिएको पत्ता लगाएको छ ।

उनले गाउँ कार्यपालिकालाई समेत झुक्याएर अभिलेख नराखी २०७८ पुस १२ गते बैंक ग्यारेन्टी फुकुवाका लागि पत्राचार गरेका अख्तियारले जनाएको छ । 

आयोगले ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा ३ (१) को देहाय बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी लिएको छ ।

त्यस्तै बज्रगुरुका प्रबन्ध निर्देशक रानाविरुद्ध मूल कसूरदारको मतियारका रूपमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूल कसुरदारलाई हुने सजायसरह सजायको मागदाबी अख्तियारले लिएको छ ।