हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी कारागारमा लागुऔषध र जबरजस्ती करणीका कैदीबन्दीको संख्या उच्च रहेको पाइएको छ । नेपालका प्रमुख कारागारहरूमध्ये एक, भीमफेदी कारागारमा हाल १ हजार २३ जना कैदीबन्दी छन् । 

कारागार कार्यालयको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कैदीबन्दीहरू संलग्न अपराधको प्रकृति हेर्दा लागुऔषध, जबरजस्ती करणी, र कर्तव्य ज्यानमा अपराधका घटनाका कैदी बढी छन् । 

कारागारको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै लागुऔषध मुद्दामा स्वदेशी र विदेशी गरी ३८० जनाले कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।

लागु औषधपछि जबरजस्ती करणी मुद्दाका कैदीबन्दीहरूको संख्या छ । उक्त अपराधका २९६ जना कैदीबन्दीले सजाय भोगिरहेका छन् । पछिल्लो समय लागुऔषध दुव्र्यसनी, लैगिंक हिंसा र यौनजन्य अपराध बढिरहेको र न्यूनीकरणका लागि थप सामाजिक तथा कानुनी पहलको आवश्यकता उक्त तथ्यांकले देखाएको छ ।

कारागारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका १४९ जना छन् । उक्त तीन प्रमुख अपराधमा संलग्न कैदीबन्दीको संख्या मात्रै ८२५ रहेको कारागारको विवरणमा उल्लेख छ । यहाँ लागुऔषध, जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मद्दाका कैदीबन्दी संख्याको ८० प्रतिशत छ । 

तथ्यांकअनुसार अन्य अपराधहरूमा चोरीमा ४४ जना, डाँकामा २८ जना, मानव बेचबिखनमा १५ जना, र ज्यान मार्ने उद्योगमा १२ जना कैदीबन्दी छन् । हातहतियार, संगठित अपराध, र बैंकिङ कसुरजस्ता मुद्दामा पनि कैदीबन्दीहरू कारागारमा छन् ।

कुल कैदीबन्दी तथ्यांकअनुसार यहाँ ९९० पुरुष र ३३ महिला छन्, जसमा ७० जना विदेशी नागरिकसमेत छन् । उनीहरू लागुऔषध, चोरी र जबरजस्ती करणीजस्ता मुद्दामा कैद भोगिरहेका कारागारको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कारागार कार्यालय भीमफेदीमा रहेका कैदीबन्दीहरूको विवरण

स्रोतः भीमफेदी कारागार

हेटौडाका मात्र १८९ कैदीबन्दी

कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये ४६५ जना मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाट १८९ जनाले कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । यो कुल संख्याको ४१ प्रतिशत हो । उक्त तथ्यांकले सहरी क्षेत्रमा अपराधको दर उच्च रहेको देखाउँछ ।

कारागारमा रहेका कैदीमध्ये क्रमशः राक्सिराङ गाउँपालिकाबाट ५० जना, मनहरी गाउँपालिकाबाट ४६ जना र कैलाश गाउँपालिकाबाट ४२ जना रहेका छन् । जहाँ अधिकांश लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्नहरू रहेका पाइएका छन्, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आपराधिक गतिविधि र त्यसका पछाडिका सामाजिक/आर्थिक कारणहरूबारे गम्भीर विमर्शको आवश्यकता औंल्याएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहअनुसार कैदीबन्दीको संख्या