सुर्खेत । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बाइपास गरेर प्रमुख सचिवहरूलाई सीधै पत्राचार गरेको विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूको कडा आपत्तिपछि केन्द्र सरकारले अन्ततः आफ्नो गल्ती सच्याएको छ। केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार स्पष्टीकरण पत्र जारी गरेको छ, जुन यसअघिको पत्रमा रहेको कमजोरी सच्याउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरिएको छ।

यसअघि, असोज ७ गते अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूलाई 'निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा' शीर्षकमा १० बुँदे निर्देशनात्मक पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने लगायतका निर्देशनहरू थिए। तर, उक्त पत्र सीधै प्रशासनिक प्रमुखलाई सम्बोधन गरिएकाले सङ्घीयताको मर्म र प्रदेशको संवैधानिक अधिकारमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको छलफलमा गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए।

छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको कर्मचारी नेतृत्व प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वसँग नभई सीधै केन्द्रसँग आकर्षित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। विशेषगरी कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रधानमन्त्रीलाई 'तपाईंहरूले संविधान विपरीत पत्र पठाएको' भन्दै कडा आपत्ति जनाएका थिए। उनले केन्द्रको सोचाइ यस्तै रहने हो भने त्यसलाई सहज रूपमा लिन नसकिने र स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिएका थिए।

मुख्यमन्त्रीहरूको कडा आपत्तिपछि सङ्घीय सरकारले आफ्नो गल्ती महसुस गर्दै मंगलबार स्पष्टीकरण दिएको छ। रातोपाटीलाई प्राप्त पत्रमा प्रमुख सचिवलाई नभई सीधै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरिएको छ।

यो पनि

केन्द्रले प्रदेशका सचिवलाई मात्रै सम्बोधन गरेर निर्देशनात्मक पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्रीहरू आक्रोशित, के छ पत्रमा ?

'प्रधानमन्त्रीसँग बजेट र प्रशासनिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ भनेको छु'

केन्द्र सरकारले सच्याएको कमजोरी र जारी गरेको स्पष्टीकरणका मुख्य बुँदाहरू निम्न छन्:

१. संवैधानिक दायित्वको सम्मान: केन्द्र सरकार नेपालको संविधान बमोजिम सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा तीन तहको सरकारका कार्यजिम्मेवारीको परिधि भित्र रही आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा स्पष्ट रहेको जनाएको छ।

२. बजेट कार्यान्वयनमा रोक छैन: यसअघिको पत्रले प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रोक नलगाएको स्पष्टीकरण दिइएको छ।

३. अनुदान कटौती नगरिएको दाबी: मुलुकको हालको वित्तीय अवस्थाका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानमा कुनै कटौती नगरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

४. प्रादेशिक कानुनको सम्मान: प्रदेश सरकारका सबै काम कारबाहीहरू सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन अनुसार हुने कुरामा अघिल्लो पत्रले कुनै बाधा नपर्ने बताइएको छ।

५. मितव्ययिताका लागि समन्वय: 'जेनजी आन्दोलन'को मर्म र भावना अनुरूप मुलुकमा आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मितव्ययिता कायम गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत प्रचलित कानुन बमोजिमको अभ्यासलाई अनुकरण गर्न उपयुक्त हुने भन्दै अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३४ ले दिएको अधिकार बमोजिम यो जानकारी प्रेषित गरिएको हो।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले यसअघि पठाएका पत्रमा कमजोरी भएकै कारण सच्चिएर पत्र आएको बताएका छन्।