काठमाडौँ । उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच लामो समयदेखि चलिरहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद अन्ततः एक निर्णायक मोड पुगेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाको नेतृत्वदायी पहलमा उद्योगीहरूले विवादित रकम ‘किस्ता’को रूपमा नभई ‘धरौटी’का रूपमा बुझाउने गरी मध्यमार्गी बाटो समाएको छ । 

सरकारसँग भएको समझदारीलाई स्वीकार गरी उद्योगी व्यवसायीहरू विद्युत् महसुल विवादलाई समाधान गर्ने अन्तिम विन्दुको रूपमा लिएको देखिन्छ । व्यवसायीहरू पनि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारसँग लचक भएर जाने मनशायमा पुगेको देखिन्छन् । लाइन काटेका २५ उद्योगमा चार उद्योगले किस्ता बापतको रकम बुझाएका छन् ।  

यसले पनि व्यवसायीहरू विद्युत् महसुल विवादका विषयमा यूर्टन भएको देखिन्छ । यो विषयमा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ आफ्नो अडानमा कायम थिए । धरौटीको रूप दिएर किस्ता बुझाउन लगाएर सहज रूपमा लाइन जोड्ने मध्यमार्गी बाटोकै खोजीमा उनी थिए । 

प्राधिकरणले गत कात्तिक ४ गतेदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन काटेको थियो । तर लाइन काटिएको १२ दिनसम्म पनि कुनै पहल भएन । पीडित उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भट्न लामो समयदेखि कोसिस गरे पनि सकेनन् । 

तर उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विदेश भ्रमण सकेर आएको भोलिपल्ट नै अर्थमन्त्री रामेश्वप्रसाद खनाल, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा ,ऊर्जा मन्त्री घिसिङ र मुख्यसचिवसहित छलफल गरी समाधानको मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान खोज्ने समझदारी गरेका थिए । 

तर आधिकारिक रूपमा सरकारले अहिलेसम्म उक्त समझदारीका विषयमा उद्योगीहरूलाई भने जानकारी दिएको छैन । विवादित रकम ‘किस्ता’को रूपमा नभई ‘धरौटी’का रूपमा बुझाउने र प्राधिकरणले तत्काल लाइन पुनः जडान गर्ने ऐतिहासिक सहमति जुटेको महासंघको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीको उपस्थिति र मध्यस्थतामा भएको यो सहमतिले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा मडारिएको गम्भीर संकट तत्कालका लागि टरेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । 

मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष ढकालले उद्योगीहरूका लागि कानुनी उपचारका लागि समेत बाटो खुलासमेत राख्ने गरी समझदारीमा जाने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । लामो समय देखिको विवाद मध्यमार्गी बाटोमा आएकाले यसलाई समग्र निजी क्षेत्र र देशको अर्थतन्त्रको जितको रूपमा उनले व्याख्या गरे । उनले उक्त समझदारीलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

प्राधिकरणले एक साताअघिदेखि करिब २५ वटा ठुला उद्योगहरूको लाइन काटेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हाहाकार मच्चिएको थियो । उत्पादन ठप्प हुँदा अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको, हजारौँ श्रमिकको रोजगारी गुमेको र राजस्वदेखि निर्यातसम्म चौतर्फी नकारात्मक असर परेकाले महासंघले सक्रियतामा समस्या समाधानको खोजी गरिएको ढकालले तर्क गरे । 

‘लाइन काटिँदा उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र निर्यातमा परेको चौतर्फी असरलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान थियो । मैले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका प्रमुखसँग पटक–पटक वार्ता गर्दा यो अवस्था बन्यो,’ ढकालले भने । 

अध्यक्ष ढकालले सरकारसँग छलफलअघि पीडित व्यवसायीहरूसँगको छलफलबाट नै प्रस्ताव लगेको दाबी थियो । उनले व्यवसायीहरूले अघि सारेका बक्यौता ‘किस्ता’को रूपमा नभई ‘धरौटी’ हुनुपर्ने र कानुनी पुनरवलोकन वा अन्य न्यायिक निकायमा जाने अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने रहेको बताए । 

‘दुई सर्त बोकेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा गएको थिएँ, छलफल करिब साढे दुई घण्टा लामो र गम्भीर छलफल भयो,' अध्यक्ष ढकालले भने, ‘बैठकमा व्यवसायीको राखेको सर्तअनुसार नै आफ्नो अडान दृढतापूर्वक राखेको र अन्ततः यही विषयमा सहमति जुटेको हो ।’ 

उनले व्यवसायीहरूले आफ्नो असहमति र सम्पूर्ण विवरणसहित निवेदन दिएर कानुनी उपचारका लागि जान पाउने र यसअघि गठन भएको ‘पुनरवलोकन समिति’लाई निरन्तरता दिई निवेदनहरूमाथि छिनोफानो गरिने विषयमा समझदारी भएको दाबी गरे । 

‘चेक काटेर बसेका छौं, आजै निर्देशन आओस्’

विवादित रकम ‘किस्ता’को रूपमा नभई ‘धरौटी’का रूपमा बुझाउने गरी मध्यमार्गी बाटोमा सरकार सहमत भए व्यवसायीहरू तत्काल पैसा बुझाउन तयार रहेको पत्रकार सम्मेलनमा पीडित व्यवसायी बताउँछन् ।महासंघले जनाएको विषयमा सरकार सहमत भए उद्योगीहरू तत्काल कार्यान्वयनमा आउने उनीहरूले बताए । 

सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले उद्योगीहरू धरौटी रकम बुझाउन ‘चेक काटेर तयारी अवस्थामा’ बसेको खुलासा गरे । ‘२५ वटा उद्योगको लाइन काटिँदा हामी अन्योल र अन्धकारमय स्थितिमा पुगेका थियौँ । अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा थियो, ‘पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘एकातिर बिजुली खेर गइरहेको थियो भने अर्कोतिर मजदुरहरू बेरोजगार बन्दै थिए । यो सहमतिले तत्कालका लागि ठुलो निकास दिन्छ । तर स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयनको विषयमा सरकारले उद्योगलाई जानकारी दिनुपर्छ ।’ 

यो सहमतिलाई समस्याको ‘अन्तिम निराकरण’ नभए पनि जटिल अवस्थाबाट बाहिर निस्किने ‘निकास’ भएको स्पष्ट पूर्वअध्यक्ष थापाले पारे । ‘यो हाम्रो अन्तिम माग र निराकरण होइन, तर यसले अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउने बाटो खोलेको छ,’ उनले भने । 

सहमति कार्यान्वयन सरकारी निर्देशनमा अड्किएको जानकारी दिँदै थापाले तत्काल निर्देशन जारी गर्न सरकारसँग माग गरे । 

‘मैले केही छिनअघि विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकज्यूसँग कुरा गर्दा उनले ‘हामीकहाँ निर्देशन आइपुगेको छैन, आउनासाथ कार्यान्वयन गर्न तयार छौं,’ भन्नुभएको छ ,‘ थापाले भने, ‘हामी उद्योगीहरू जुनसुकै बेलामा धरौटी बुझाउन तयार छौं। हाम्रो लाइन आजै जोडियोस् । ताकि हाम्रा श्रमिकले रोजगारी पाउन् र भोलिदेखि उत्पादन सुरु होस् ।’ 

साढे ६ वर्षे संघर्षको ‘विराम’ 

विद्युत महसुल विवादलाई साढे ६ वर्ष लामो संघर्षको ‘विराम भएको पनि ठम्याइ पीडित उद्योगीहरूले गरेका छन् । यसले पनि व्यवसायीहरू महसुलको विषयमा यूर्टन भएका देखिएको हो । व्यवसायीहरूले लामो संघर्षपछि अहिले महासंघसँग सरकारले गरेको समझदारी स्वागतयोग्य भनेका छन् । तर सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पीडित व्यवसायीहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ थियो । 

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले आफूहरूले प्रमाणबिनाको शुल्क नतिर्ने अडान कायमै राखेको तर वर्तमान संकट समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटोमा सहमत रहेको बताउँछन् । उनले उद्योगीहरूले बिजुली प्रयोग गरेर पैसा तिर्न नखोजेको भन्ने एक किसिमको  'भ्रान्ति' फैलाइएको भन्दै त्यसको खण्डन गरे । 

अध्यक्ष मारुले आफूहरूले नियमित महसुल तिरेको तर विवादित शुल्क प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको भएको जिकिर गरे । ‘यो विवाद २०७२ सालको हो, जसको पत्र हामीले तीन वर्षपछि २०७५ सालमा पायौँ । त्यो पनि बिल नभई थप दस्तुर तिर्नु भनेर आएको थियो, ‘मारुले विगत सम्झँदै भने, ‘त्यतिबेला देशमा लोडसेडिङ थियो, हामीले जेनेरेटर चलाएर उद्योग धानेका थियौँ। हामीले बारम्बार भन्यौँ, हामीले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुस्, दिएमा हामी तिर्न तयार छौँ । तर त्यो प्रमाण आजसम्म आएको छैन ।’ 

उनले यो सहमतिलाई एक मध्यमार्गी समाधान भएको संज्ञा दिए । ‘एकातिर प्राधिकरण पैसा बुझाउन भन्छ, हामी कुन रकमको र के को पैसा बुझाउने भन्छौँ । यही विवादको बिचमा यो बाटो निस्किएको छ, जसले हामीलाई कानुनी उपचारको बाटो पनि खुला राखेको छ,’ उनले भने । 

अब सबैको ध्यान सरकारले गर्ने निर्णयको शीघ्र कार्यान्वयन र प्राधिकरणले काटिएका लाइन कहिले जोड्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।