काठमाडौँ । नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा तोक्नका लागि गठित कार्यदललाई थप एक महिना समयावधि थप गरिएको छ । सरकार र आन्दोलनरत समूहबिच भएको सहमतिअनुसार सो कार्यदललाई थप एक महिना समय दिइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । 

सहमतिअनुसार कार्यदलले नर्ससहित अन्य विषयको विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना तयार गर्न केही समय लाग्ने भएकाले मङ्सिर १५ गतेसम्म म्याद थप्ने निर्णय भएको उनले बताए । 

‘अहिले कार्यदलले सहमतिअनुसार नर्सको सेवा सुविधा दिनका लागि आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने- ‘कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि नर्सको सेवा सुविधा लागू हुनेछ ।’

नर्सको सेवा सुविधाबारे सरकारले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा.श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अस्पतालको वर्गीकरण गरेर नर्सको सेवा सुविधा तोकी प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ । कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठले तत्काल गर्न सक्ने कामलाई चाँडै प्रतिवेदनमा समेट्ने जानकारी दिए ।

‘मन्त्रीज्यूले कानुनले बन्देज गरेका कुरालाई विधेयक ल्याएर भए पनि नर्सका सेवा सुविधा टुङ्ग्याउने भन्नुभएको छ,’ उनले भने- ‘हामीले पनि सहमतिअनुसारका सेवा सुविधा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा लागू गरिने कुरालाई केलाएर प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौँ ।’

सहमतिअनुसार ठुला अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजले कात्तिकदेखि पाँचौँ तह सरह तलब दिने छन् । अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले भने पाँचौँ तह सरहको ८० प्रतिशत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।