काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनका लागि ‘सुधारः सोचदेखि शासनसम्म’ लाई आफ्नो मुख्य चुनावी अवधारणा र एजेण्डाको रूपमा अघि सारेको छ। 
पार्टीले नागरिकको सोचाइदेखि शासन-सत्ताको संरचनासम्म आमूल परिवर्तनलाई आफ्नो राजनीतिको आधार बनाउँदै संविधान परिमार्जन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र मौलिक हकको कार्यान्वयनलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाउने घोषणा गरेको छ।

चितवनमा शुक्रबारदेखि सुरु केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपाले सतही वा टुक्राटाक्रीको परिवर्तनको सट्टा समग्र राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक प्रणालीमा गहिरो सुधारको वकालत गरेको छ।  रास्वपाको ४ चुनावी अवधारणा र एजेण्डा यस्तो छ-

१. 'सुधार सोचदेखि शासनसम्म'
प्रतिवेदनमा ‘सुधारः सोचदेखि शासनसम्म’ को अवधारणालाई पार्टीको चुनावी अभियानको मुख्य सोचका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यसले नागरिकको मानसिकता, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणमा रूपान्तरण ल्याएर शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 'यो सोच/अवधारणाले परम्परागत राजनीतिको जडता र यथास्थितिवादलाई तोड्दै, नयाँ दृष्टि र दिशाका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२. संविधान परिमार्जन
रास्वपाले वर्तमान संविधान जारी भएको एक दशक पुगिसकेकाले यसको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने एजेण्डालाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ। पार्टीले विशेषगरी ‘जेन-जी आन्दोलन’ को भावनालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको ठहर गरेको छ। 
प्रस्तावित मुख्य परिमार्जनका बुँदाहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, संघीयताको पुनर्संरचना (प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र कम संख्यामा प्रदेश मन्त्रालय), सुधारिएको निर्वाचन प्रणालीलगायत छन् । 

३. अकुत सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारमा निर्मम कारबाही
पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको अकुत सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको छानबिनलाई आफ्नो मुख्य चुनावी मुद्दा बनाउने भएको छ। प्रतिवेदनमा वर्तमान तथा पूर्व उच्च पदस्थ राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन अनिवार्य रहेको उल्लेख छ। 

वाइडबडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। 'यी दुवै आयोग गठनलाई हामीले मुख्य चुनावी मुद्दा बनाउनु पर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

४. मौलिक हकको कार्यान्वयन र समतामूलक समृद्धि
संविधानमा व्यवस्था भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी जस्ता मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजनासहित चुनावी अभियानमा जाने रास्वपाको भनाइ छ। 
प्रतिवेदनले देशमा विद्यमान आर्थिक-सामाजिक असमानतालाई राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण मान्दै यसको अन्त्यका लागि मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्न विषयगत विज्ञहरूको टोली बनाएर ठोस योजना तयार गरिने उल्लेख गरेको छ।