चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष भइसकेका कारण आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

चितवनमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति  डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै संविधानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयबारे चर्चा गरेका छन् ।

सामान्यतया कुनै पनि ठुला राजनीतिक दस्तावेज वा संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको समीक्षा निश्चित अवधि (५ वा १० वर्ष) मा गर्ने प्रचलन विश्वभरि नै रहेको जिकिर गर्दै अर्यालले कार्यान्वयनको समीक्षासहित जनताको आकांक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन तथा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति वा सम्झौतालाई संस्थागत गर्न संविधान परिमार्जन गर्नैपर्ने अवस्थामा आइपुगिएको प्रस्ट पारेका छन् ।

संविधान परिमार्जनलाई केवल राजनीतिक दलहरूको स्वार्थपूर्तिका रूपमा नभई, राष्ट्रिय हित र जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘यसले संविधानलाई अझ बढी स्वीकार्य, समावेशी र समयसापेक्ष बनाउन मद्दत गर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता, स्थानीय तहको अधिकार, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र न्यायपालिकाको सुधारजस्ता विषयहरूमा संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा फरक व्यावहारिक चुनौती देखा परेको पनि कार्यवाहक सभापति अर्यालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘यी चुनौतीलाई समाधान गर्न र संविधानलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन परिमार्जन अनिवार्य भएको हो । परिमार्जनले संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउँछ, विभिन्न समूहका जायज मागलाई सम्बोधन गर्छ र अन्ततः देशलाई स्थायी शान्ति र विकासको मार्गमा डो¥याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ,’ अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट र युवा पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्नसमेत संविधान परिमार्जन अपरिहार्य रहेको रास्वपाको तर्क छ । यसका लागि सरकारले अविलम्ब संविधान परिमार्जन सुझाव आयोग÷कार्यदल गठन गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।

संविधान परिमार्जनमार्फत स्वतन्त्र, गैरदलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपति हुने, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति हुने । राष्ट्रियसभालाई राष्ट्रिय एकता झल्किने गैरदलीय र समावेशी ‘विद्वत सभा’ बनाइनुपर्ने रास्वपाको अवधारणा छ ।

यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री योग्य र विषय विज्ञ नेपाली नागरिकबाट छान्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,सांसदको भूमिका विधायकीमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने अर्यालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीयताको पुनसंरचना अन्तर्गत विज्ञले नेतृत्व गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पाँच वटा प्रदेश मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारको संख्या पाँच सयभन्दा मुनि राख्नुपर्ने रास्वपाको अवधारणा छ ।

सुधारिएको निर्वाचन प्रणाली लागु गर्दै संवैधानिक र न्याय परिषद् खारेज गर्नुपर्ने, न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका साथै राजनीतिक हस्तक्षेमुक्त, अधिकार र स्रोत–साधन सम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आवश्यक रहेको रास्वपाले प्रस्ट पारेको छ ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई तिनले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतको आधारमा राज्यबाट अनुदान दिइनुपर्ने रास्वपाको जिकिर छ ।