काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयमा दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन लिएर नजाने निर्णय गरेको छ । ‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सो आदेश उल्टाउन माग गर्दै भ्याकेट निवेदन लिएर नजाने निर्णयमा सरकार पुगेको छ,’ नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले रातोपाटीसँग भने, ‘सो आदेशको औचित्य सकिएकाले भ्याकेटमा नजाने निर्णयमा पुगेको हो ।’ 

‘सरकारले अन्तरिम आदेश दिएको भोलिपल्ट राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्राचार गरेसँगै सबै राजदूतहरू कात्तिक २० गते नेपाल फर्किसक्नुभएको छ,’ नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘बेलायतका लागि नेपालका राजदूतले राजीनामा पनि दिइसक्नुभएको छ, अरू राजदूतहरू परराष्ट्रमा हाजिर हुँदै हुनुहुन्छ ।’ सबै राजदूत फिर्ता भइसकेको अवस्थामा भ्याकेट निवेदन लिएर जानु उचित ठानेनौँ, रेग्मीले भने ।

सरकारले अदालतको आदेश पालना गर्नैपर्ने भए पनि फिर्ता भएका बाहेक अरूका लागि कुनै हक नहुने विषयलाई अदालतले सार्वजनिक सरोकार भनेर व्यक्त गरेकाले अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले निवेदन दिने (भ्याकेटको निवेदन) सक्ने व्यवस्था छ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९(७)मा अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग हुन सक्ने व्यवस्था छ । सो नियमबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा कुनै पक्षको निवेदन परी वा अदालत आफैँलाई सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छैन भन्ने लागे अदालतले जुनसुकै बखत उक्त अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सक्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १६ गते अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यसमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै कात्तिक १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले फिर्ता बोलाइएका ११ देशका राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशनसहित पत्र पठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी नेपाल बोलाउने कात्तिक १७ गतेको निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) भएको बेहोरा जानकारी एवम् आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ । साथै, नेपाल आउनका लागि महामहिमज्यूको नाममा यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी कार्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्नु हुनसमेत सोही निर्णयअनुसार सादर अनुरोध छ ।’

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १६ गते अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यसमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा दुई वटा विषयलाई आधार बनाएको थियो । पहिलो, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेकाले यो सरकारको जिम्मेवारी राजदूत फिर्ता गराउने होइन । 

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको छ ।

२०८२ असोज ३० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विभिन्न ११ वटा मित्र राष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त गरी २० कात्तिकभित्र नेपाल फर्किसक्नेगरी फिर्ता बोलाउने’ निर्णय गरेको थियो । 

विभिन्न मुलुकहरूमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदूतहरूको परिचालन र फिर्तालाई सरकारको विशेषाधिकार समेत मानिन्छ । उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्ने मान्यता पनि छ । तर सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको यो अवस्थामा राजदूत सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ हुने आधार नभएपछि अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

दोस्रो, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अहिलेको अवस्थामा राजदूत फिर्ता भएपछि संसदीय सुनुवाइ नहुने भएपछि राजदूत फिर्ता गर्नुको औचित्य नभएको अर्थ सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्ने अवस्था औँल्याएको छ । 

२०८२ असोज ३० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विभिन्न ११ वटा मित्र राष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त गरी २० कात्तिकभित्र नेपाल फर्किसक्नेगरी फिर्ता बोलाउने’ निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाको दफा ८ मा दुई वटा व्यवस्था छ । दफा ८ (क)मा ‘राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्षको हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । दफा ८(ख) मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्नेछ’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ । 

राजदूत नियुक्ति नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले १७ मध्ये ११ जनालाई मात्रै छानेर पदमुक्त गराउने निर्णयको औचित्य पुष्टि नहुने जिकिर गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘हाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट भएको राजदूत फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनू, गर्न नलगाउनू, यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ 

• को को फिर्ता भए ?

सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा चीनका लागि कृष्णप्रसाद ढकाल, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका)का लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् । फिर्ता भएकामध्ये बेलायतका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले भने राजीनामा दिइसकेका छन् । 

११ देशको राजदूत फिर्ता भएलगत्तै तत्काल राजदूत सिफारिस नगर्ने सरकारले भनेको छ । हाल राजदूत फिर्ता भएका मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नहुने देखेपछि हाल ११ देशमा राजदूत रिक्त हुने भएको हो । राजदूत नियुक्तिपछि ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले निर्णय गर्नुपर्ने छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राजदूत नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।