काठमाडौं । सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि कात्तिक २० गते विभिन्न ११ देशबाट राजदूतहरू नेपाल फर्किसकेका छन् । असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि राजदूत बनेका लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा दिए । बाँकी ९ जना राजदूतले राजीनामा दिएका छैनन् ।

घिमिरेले लण्डनस्थित दूतावासमा आफ्नो कार्यकक्षको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै इतिहासले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने टिप्पणी गरेका थिए । ‘अलबिदा यूके ! तिमीले देखाएको निःसर्त स्नेह र आदरका निम्ति म निकै कृतज्ञ छु । इतिहासले मेरो मूल्याङ्कन गर्ने छ,’ उनले लेखेका छन् । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत रहेका रेग्मीले भने गत कात्तिक २२ गतेबाट लागु हुनेगरी राजीनामा दिएको जनाएका छन् । 

सरकारले अविश्वास गरेर राजदूतबाट फिर्ता गरेसँगै राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनुको साटो सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको आडमा ९ जनाले राजीनामा दिएका छैनन् । 

नेपाल फिर्ता भएका राजदूतका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुनका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ । तर फिर्ता भएका राजदूतले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएनन् । विदेशी मुलुकमा देशको छवि बनाउने, बिगार्ने र कूटनीतिक नियोग र राजदूतहरुको आचरण, व्यवहार र कूटनीतिक कौशलता, सरल हिसाबमा कूटनीतिक वार्ता गर्नेलाई देशले राजदूतको रुपमा पठाएको हुन्छ । 

देशको प्रतिनिधित्व गर्ने जुन व्यक्तिमाथि सरकारले अविश्वास गरेर फिर्ता बोलाएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा नेपाल फिर्ता हुँदा पनि सोही पदमा रहिरहनु राम्रो नभएको कूटनीतिज्ञहरुको भनाइ छ । 

‘इमान्दार कूटनीतिज्ञले सरकारले फिर्ता बोलाउने बित्तिकै पद त्याग्ने गर्छन्, तर कतिपयले त्यो नैतिकता देखाउन सकेको पाइँदैन,’ कूटनीतिक मामिलाका जानकार शिवराम रिजाल भन्छन्, ‘यो अहिलको राजनीतिक परिवेश अनुसार सरकारले फिर्ता बोलाएपछि जुन इमान देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन सकेनन् ।’ 

कूटनीतिको मुख्य काम वार्ता नै भएकाले कूटनीतिज्ञले योग्य वार्ताकारको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । यसैले निजामती सेवाभित्र पनि कूटनीति विषय अध्ययन गरेका वा प्रशिक्षणबाट कूटनीति क्षेत्रमा श्रेष्ठता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको छुट्टै समूह खडा गरी कूटनीतिक सेवाको गठन भएको पाइन्छ ।

जब सरकारले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था वा व्यक्तिप्रति अविश्वास प्रकट गर्छ, इमानदार कूटनीतिज्ञले तत्कालै विना संकोच पद त्याग गर्छन् । तर फिर्ता बोलाएका राजदूतहरुले अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर सोही पदमा बसिरहनु उचित होइन । अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा कूटनीतिज्ञहरुले त्यसो गरेको पनि नदेखिएको रिजालको भनाइ छ ।

राष्ट्रको स्वार्थलाई सर्वोपरी ठानेर राजदूतहरुले काम गर्नुपर्नेमा राजनीतिक नियुक्तिको आड लिएर नैतिकता नदेखाउनु गलत भएको रिजाल बताउँछन् । अझै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विश्वास जगाउन परराष्ट्र मन्त्री बनाउन नसक्नु अर्को दुर्भाग्यको कुरा भएको कूटनीतिक मामिलाका जानकार रिजाल बताउँछन् । 

कूटनीतिको मुख्य काम वार्ता नै भएकाले कूटनीतिज्ञले योग्य वार्ताकारको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । यसैले निजामती सेवाभित्र पनि कूटनीति विषय अध्ययन गरेका वा प्रशिक्षणबाट कूटनीति क्षेत्रमा श्रेष्ठता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको छुट्टै समूह खडा गरी कूटनीतिक सेवाको गठन भएको पाइन्छ । यसैगरी सेवा बाहिरका कूटनीतिक क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका अध्येता, अनुसन्धानकर्ता वा प्राज्ञलाई पनि कूटनीतिक सेवामा राजदूत पदमा नियुक्ति दिने प्रचलन रहेको छ । 

नेपालमा कूटनीतिक सेवाबाट ५० प्रतिशत र बाहिरबाट अर्थात् राजनीतिक नियुक्तिको माध्यमबाट बाँकी ५० प्रतिशत नियुक्ति गर्ने गरेको छ । कुल ३० वटा राजदूतावास (तीनवटा संयुक्त राष्ट्र स्थायी नियोग बाहेक) मध्ये १५ वटामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट र १५ वटामा सेवा बाहिरबाट नियुक्ति हुने गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १६ गते अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा दुईवटा विषयलाई आधार बनाएको थियो । पहिलो आधारको रुपमा यो सरकार निर्वाचन गर्न गठन भएको र दोस्रो आधार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अहिलेको अवस्थामा राजदूत फिर्ता भएपछि संसदीय सुनुवाइ नहुने भएपछि राजदूत फिर्ता गर्नुको औचित्य नभएको अर्थ सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 

११ देशको राजदूत फिर्ता भएलगत्तै तत्काल राजदूत सिफारिस नगर्ने सरकारले भनेको छ । हाल राजदूत फिर्ता भएका मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नहुने देखेपछि हाल ११ देशमा कर्मचारीबाटै चलाउने भनेको छ ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्ने अवस्था औंल्याएको छ । तर सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदनमा नगई कात्तिक २० गतेभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन दोस्रो पत्र पठाएको थियो । परराष्ट्रले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी नेपाल बोलाउने मिति २०८१/७/१७ मा निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) भएको व्यहोरा जानकारी एवम् आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ । साथै, नेपाल आउनका लागि महामहिमज्यूको नाममा यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी मिति २०८१ कार्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्नु हुनसमेत सोही निर्णयअनुसार सादर अनुरोध छ ।’

सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाको दफा ८ मा दुईवटा व्यवस्था छ । दफा ८ (क) मा ‘राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्षको हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । दफा ८ (ख) मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्नेछ’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ । सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनुको आधार भने जुन देशमा प्रतिनिधित्व भएका राजदूत छन्, तिनले हालको राजनीतिक परिवर्तित सरकारको समय अवधिका बारेमा टिप्पणी गरेको आधार र सम्बन्धित देशलाई अहिलेको अवस्थाबारे आश्वस्त गराउन नसकेको कारण औंल्याएको छ । 

११ देशको राजदूत फिर्ता भएलगत्तै तत्काल राजदूत सिफारिस नगर्ने सरकारले भनेको छ । हाल राजदूत फिर्ता भएका मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नहुने देखेपछि हाल ११ देशमा कर्मचारीबाटै चलाउने भनेको छ । राजदूत नियुक्तिपछि ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले निर्णय गर्नुपर्ने छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राजदूत नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।