काठमाडौँ । दूरसञ्चार क्षेत्रको अग्रणी टेलिकम कम्पनी एनसेलले नेपालमा सेवा सुरु गरेको २० वर्ष पुगेको छ । एनसेलले सञ्चालनको लागि पाएको २५ वर्षको अनुमति करिब पाँच वर्ष बाँकी छ । अबको पाँच वर्षमा अनुमति म्याद सकिन्छ । 

एनसेलले पछिल्लो दुई दशकमा मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खलेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा मात्रै नभई एनसेलले नेपालको अर्थतन्त्र विकास, रोजगारी सिर्जनामा ठुलो योगदान दिएको छ ।

दूरदराजका नागरिकका लागि दूरसञ्चारको पहुँचदेखि रोजगारीका साथै राज्यलाई  खर्बौँ रुपैयाँको राजस्व बुझाउँछ । 

एनसेलको आगमनले टेलिकम क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको एकाधिकार मात्रै तोडिएन उपभोक्ताले सहज र सुलभ मूल्यमा दुरसञ्चारको पहुँच पाए । एनसेलकै कारण नेपालका दूरदराजमा सञ्चारको पहुँच विस्तार भएको नकार्न सकिँदैन ।

मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा यति ठुलो योगदान गरेको एनसेलका विरुद्ध सरकार नै लागेको छ । सरकारले एनसेलमा अहिलेसम्म भएको सबै लगानी र पूर्वाधार आफू मातहत ल्याउने योजना बनाएको छ । 

त्यस्ती मात्रै नभएर ऐनसेललाई बेच्ने नभए नेपाल टेलिकमको एकाधिकार जमाउने योजनमा सरकार छ । 

२० वर्षमा एनसेल नेपालका लागि एउटा मात्रै यस्तो विदेशी लगानी भएको संस्था हो, जहाँ समान प्रकृतिका अन्य चार प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू राज्यको नीतिका कारण टिक्न नसक्दा पनि आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएको छ । तर यतिबेला भने यही एनसेल अस्तित्वको लडाइँ लड्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

स्वामित्व सरकारले लिने कानुनी व्यवस्था

एनसेल नेपाल सरकारको दूरसञ्चार नीति, २०६० को मर्म र दूरसञ्चार ऐन २०५३ बमोजिम स्थापना भएको हो । यो नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको जीएसएम मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी हो । 

एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । यो कम्पनीको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे म्याद २०८६ भदौ १५ मा सकिन लागेको छ । 

तर अझै पाँच वर्ष म्याद छँदा पनि सरकारले एनसेललाई कानुन विपरीत आफ्नो कब्जामा ल्याउन खोजेको बताइन्छ । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जसअनुसार एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ । दफा २७ (१) बमोजिम एनसेलले कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दिन चाहेमा त्यसको कारण सहित उसले र अनुमतिपत्र किन्ने वा हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी सर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

यसरी प्राप्त निवेदन उपर प्राधिकरणले छानबिन गरी उचित देखेमा निवेदन पाएको मितिले ३० दिनभित्र अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ र उचित नभए कारण खुलाई निवेदकलाई सूचित गर्नु पर्दछ । 

विकल्प के छ ?

वि.सं २०८० मंसिर १३ गते मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रुप बर्हादले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । व्यावसायिक चुनौती बढेको भन्दै आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्टेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्यो ।

सरकारी रेकर्डअनुसार एनसेलमा अहिले विदेशी कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङको ८० प्रतिशत र नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको २० प्रतिशत सेयर छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था रहेको छ । 

दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ ले दिएको अनुमतिपत्र बिक्री र हक हस्तान्तरणको अधिकार, लाइसेन्सको अवधि कति वर्ष पूरा भएपछि प्रयोग गर्न नपाइने हो, त्यो विषय भने ऐनमा स्पष्ट छैन । जसलाई अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम ६ ले स्पष्ट पारेको छ । 

उक्त नियमावलीअनुसार एनसेलका लगानीकर्ताले लाइसेन्सको म्याद सकिनु तीन वर्षअघि नै  अर्थात् विसं २०८३ भदौ १५ गतेसम्म कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गर्न पाउँछन् ।

सो अवधिसम्म ऐनको दफा २७ अनुसार एनसेलमा ८० प्रतिशत रहेको विदेशी लगानी बिक्री तथा हस्तान्तरणमार्फत ५० प्रतिशतभन्दा कम गराइयो भने दफा ३३ आकर्षित हुँदैन । 

एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानबाट बच्न सक्छ । तर यो कानुनी बाटो हुँदाहुँदै सरकार भने एकोहोरो रूपमा एनसेललाई जबरजस्ती सरकारीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले अहिले पनि एनसेलसँग आफूलाई सरकारीकरण हुनबाट बचाउनका लागि विदेशी स्वामित्वको हिस्सा घटाउन सक्ने सुविधा अझै पनि छ ।

एनसेलमा कब्जामा लिने सरकारी चलखेल

सरकार एनसेलको निजी सम्पत्ति हत्याउने र उसको सम्पत्ति पुनः उसैलाई बेचेर चलाउन दिने दाउमा रहेको आकलन लगाउन सकिन्छ । किनकि दूरसञ्चार ऐनको दफा २२(२) उपदफा बमोजिम सरकारले सरकारी स्वामित्वमा ल्याइसकेपछि सरकारले एनसेलको मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।

निर्धारित मूल्य सरकारलाई बुझाई एनसेलका लगानीकर्ताले पुनः अनुमतिपत्र लिएर एनसेललाई चलाउन सक्नेछन् । यसरी कानुनी प्रावधान अनुसार हेर्दा एनसेललाई स्वामित्वमा लिएर नेपाल टेलिकमलाई जस्तै चलाउने मनसाय सरकारको रहेको देखिँदैन । 

नेपालमा टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहनेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ । उनीहरू एनसेललाई पहिले सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउने र त्यसपछि आफूले चलाउने दाउमा रहेको छन् । यदि सरकारले एनसेलको  मूल्याङ्कन बढी गर्‍यो र एनसेल आफैले लिन असक्षम भए अन्य लगानीकर्तालाई बेच्न सक्ने प्रावधान सरकारले ल्याउन सक्छ ।

सरकारले विगत लामो समयदेखि तेस्रो टेलिकम ल्याउने भनेर कामहरू पनि गरिरहेको छ जसले यो क्षेत्रमा अन्य लगानीकर्ता इच्छुक भइरहेको प्रष्ट पार्दछ ।

नेपाल बजार सानो भएपनि यहाँ विभिन्न समयमा विभिन्न समूह र व्यापारीहरूले दूरसञ्चार बजारमा आउने प्रयासरत रहेको अवस्थामा तिनै स्वार्थ समूहको डिजाइनमा यो भएको हुनसक्ने पनि आकलन पनि गरिएको छ । 

सरकारले एनसेललाई धेरै मूल्याङ्कन गरेमा दूरसञ्चारको निरन्तर खस्कँदो नेपाल बजारमा त्यसमाथि सरकारी व्यवहार र नियमनमा कडाइका कारणले कोही नयाँ लगानीकर्ता नआउन सक्छन् । भ्वाइसको व्यापार बन्द हुने आकलन रहेको छ भने डेटामा धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायक छन् र सरकारीको असहयोग र कानुनी अपूर्णताका कारण टेलिकम कम्पनीहरूलाई आधुनिक सेवा प्रदायक बन्न धेरै गाह्रो पनि छ । नयाँ लगानीकर्ता नआए । 

त्यो अवस्थामा भने सरकार आफैले एनसेल सञ्चालन गर्नुको विकल्प रहन्न वा एनसेलको सबै भौतिक पूर्वाधार नेपाल टेलिकमले लिएर एकै सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसो भएको खण्डमा एनसेलको एक करोड ३० लाख ग्राहक टेलिकममा थपिँदाको नेटवर्क अवस्था के होला ? सेवा कस्तो होला ? बिस्तारै अभ्यस्त हुँदै गरेको डिजिटल अर्थतन्त्र के होला र मोबाइलमा आधारित डिजिटल भविष्य के होला आफै अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । 

संसद् देखि सरकारसम्मको कुदृष्टि 

सरकारले दूरसञ्चार कानुनमा नै स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको व्यवस्थालाई काट्दै  जबरजस्ती एनसेलको स्वामित्व आफूले लिने ढङ्गले अघि बढेको देखिन्छ ।

यसरी नै विगतमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलगायत अन्य संसदीय समितिले पनि एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसले सरकारलाई कसैको निजी सम्पत्तिमा नियन्त्रण लिन उक्साएको थियो ।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि एनसेलमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएकाले २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी आवश्यक सर्तहरू राख्नुपर्ने सुझाएको थियो । त्यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै गत वर्ष सरकारले २५ वर्षपछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने सर्त जबरजस्ती राखी पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थियो ।

विसं २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल गर्न नपाइने कडा सर्तमा नवीकरण गर्ने विषय समेत त्यसमा समावेश गरेको थियो । २० वर्षको लाइसेन्स अवधि पूरा गरेपछि गत वर्ष यही सर्तको आधारमा एनसेलको अनुमतिपत्र अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा भनिएको थियो, “एनसेलले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा  नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवाप्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।”

यी सबै कुराले लगानीकर्ता माथि सरकार, संसद् र प्रशासन कतिको निर्दयी हुनसक्छ भनेर स्पष्ट देखाएको छ । एनसेलप्रतिको यो व्यवहारले सम्भाव्य विदेशी लगानीकर्ताहरूमाझ कस्तो सन्देश भएको होला भन्ने सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले के देखाउँछ भने यदि एनसेलका विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचेर ५० प्रतिशतमा झार्छु र सेवा निरन्तर गर्छु भने पनि सरकारले दिँदैन ।