नेपाली कांग्रेस अहिले संवेदनशील र निर्णायक मोडमा उभिएको छ । १४ औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिमध्ये करिब ५४ प्रतिशतले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको दाबी सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र संगठन, प्रक्रिया र वैधानिक व्याख्याका बारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ । कांग्रेसको विधानले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन पर्याप्त हुने व्यवस्था गरेपनि विधानले यस विषयमा अन्य स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेको छैन । 

विशेष महाधिवेशन कहिले बोलाइने, कुन उद्देश्यका लागि आवश्यक ठहरिन्छ र कार्यकालसँग यसको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा विधान मौन रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यही मौनताले अहिलेको विवादलाई गहिराएको छ ।

विशेष अधिवेशनको माग

महाधिवेशन प्रतिनिधिको भूमिका कांग्रेसमा साधारण संरचनागत हैसियतभन्दा धेरै माथि मानिन्छ । उनीहरूलाई पार्टी नेतृत्व चयनदेखि दीर्घकालीन नीतिगत मार्ग निर्देशनसम्मका संवेदनशील अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका छन् । यही कारण हस्ताक्षर अभियान सार्वजनिक भएपछि धेरैले पहिलो प्रश्न प्रतिनिधिको विवेकतर्फ मोडिएको देखियो । हस्ताक्षर गहिरो छलफल र अध्ययनपछि गरियो कि ? वा तत्कालीन राजनीतिक वातावरण र भावनात्मक आवेगको प्रभाव थियो ? साथै विशेष अधिवेशनको हस्ताक्षरले विशेष अधिवेशनको फाइदा बेफाइदाबारे छोटो नै भएपनि बहस चलायो कि चलाएन ? यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे बहस भयो कि सिधै हस्ताक्षर गर्ने र नगर्ने भनेर कित्ताकाट गरियो ? 

यस प्रश्नले प्रतिनिधिको उत्तरदायित्व र संस्थागत संस्कृतिबारे पनि गम्भीर संकेत दिन्छ । सायद कांग्रेसको सबल पक्ष भनेकै लाखौँ कार्यकर्ताले यस्तो प्रश्न गर्न पाएका छन् र विश्वास छ यस्तै प्रश्नले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सफल हुनेछ ।

वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल मंसिर अन्त्यमा सकिँदैछ । यस अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको मागलाई वैधानिक रूपमा कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने विषय जटिल बनेको हो । कार्यकालको मध्यमा माग दर्ता भएको भए प्रक्रिया निर्विवाद हुन सक्थ्यो, तर कार्यकाल समाप्तिका सीमाबिन्दुमा उभिएर विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्नुपर्ने स्थितिले कानुनी, राजनीतिक र संस्थागत तीनै तहमा उत्तिकै चुनौती पारेको छ । 

पार्टीले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गर्छ भने उद्देश्य स्पष्ट हुनैपर्छ । नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो कि विधान संशोधनमा केन्द्रित हुने हो, संगठन संरचना पुन: समीक्षा गर्ने हो कि युवा नेतृत्वको औपचारिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो ? 

यसै कारण धेरै प्रतिनिधिले आफ्ना हस्ताक्षरको औचित्य सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन्, जुन स्वयं विधानको अस्पष्टता र प्रक्रियागत अभावको सूचक हो । साथै नेतृत्व तहबाट जसरी विशेष महाअधिवेशनको माग भयो अनि मध्यमार्गीहरुले विशेषले टाउको मात्र हेर्ने भएकाले नियमित गरेर जराबाट नयाँ नेतृत्व खोजौँ भने । त्यसपछि नियमित नभए विशेष भनेर आवाज उठाउन थालियो । तर अहिले अवस्था यस्तो छ हामीसँग महाधिवेशनको मिति छैन । 

हस्ताक्षर अभियानलाई हेर्दा यसले दुईवटा स्पष्ट संकेत दिएको देखिन्छ । एकातिर पार्टीभित्र नियमित महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने माग बलियो रूपमा उठेको छ, अर्कोतिर संगठनात्मक सुधार र युवापुस्ताको प्रतिनिधित्वलाई महत्त्व दिनुपर्ने अपेक्षा पनि सतहमा आएको छ । धेरै हस्ताक्षरकर्ता आफैंले विशेष महाधिवेशन ‘गरिनैपर्ने’ विकल्पभन्दा पनि अहिलेको नेतृत्वलाई नियमित महाधिवेशन टार्न नहुने सन्देश दिन खोजिएको दाबी गरेका छन् । 

यसले अभियानलाई विद्रोह वा अस्थिरताको स्वरूपभन्दा पनि दबाब र चेतावनीको रूपमै बुझ्नुपर्ने संकेत दिन्छ । यो अभियानले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने काम गरेको छ, जहाँ प्रतिनिधिहरू आफ्ना विचार र अपीललाई खुला रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छन् । यसले संगठनमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको संस्कृति वृद्धि गरिरहेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको प्रगति र विकासमा योगदान पुर्‍याउने पक्का छ ।

कांग्रेसले गुमाएको भूमिका

देशमा अहिले सरकारको प्रक्रियागत वैधानिकता र राजनीतिक स्थिरताबारे तीव्र विवाद चलिरहेको बेला कांग्रेसप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजर स्वाभाविक रूपमा बढी केन्द्रित भएको छ । विगतका निर्णायक ऐतिहासिक मोडहरूमा कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक प्रक्रिया र राजनीतिक पद्धति जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्य आज पनि स्मरण गरिन्छ । यही कारण वर्तमान बहस अब केवल कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विषय बनेर सीमित छैन । यो बहसमा मुलुकको संवैधानिक स्थायित्व र समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने क्षमता छ ।  

हालको परिप्रेक्ष्यमा कांग्रेसले गुमाएको भूमिका अझ स्पष्ट देखिन थालेको छ । पार्टीले विगतमा आफ्नो मुख्य उद्देश्यको रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्व र संविधानको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको भएपनि अहिलेको परिस्थितिमा यसले त्यस्तो नेतृत्व र मार्गदर्शन दिन सकेको छैन । अहिले कांग्रेसको राजनीतिक मुद्दा के हो भनेर सोधे उत्तर भेटाउन पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत धारणा लिने समय होइन, संस्थागत निर्णय बोकेर हिंड्ने समय हो । यसले पार्टीको आन्तरिक एकता र विश्वासमा कमी ल्याएको छ, जसले राष्ट्रिय राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रतिकूल असर पुर्‍याउने सम्भावना बढाएको छ ।  

कांग्रेसले गुमाएको विश्वास र नेतृत्वको साखलाई सामान्य स्थितिमा फर्काउन पार्टीको आन्तरिक संरचनामा सुधार र युवा नेतृत्वलाई बढावा दिने आवश्यकता छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन, पार्टीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संसदीय प्रक्रियामा आफ्नो अग्रणी भूमिका पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक छ । कांग्रेसका आधा नेता चुनावको तयारी र आधा नेता संसद् पुनर्स्थापना भनेर सोच्नु शुभ संकेत होइन । कांग्रेसलाई अब केवल राजनीतिक संघर्ष मात्र होइन, देशको भविष्य निर्माणमा ठोस र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसरी कांग्रेसले गुमाएको आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका पुनः हासिल गर्दा मात्रै यसको लोकतान्त्रिक योगदान समग्र रूपमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ नत्र भने गुटगत पार्टीमा रहन सक्छ कांग्रेस ।

अबको कांग्रेसको बाटो

यस परिस्थितिमा कांग्रेस तीनै मार्गमध्ये कुन रोज्ने भन्ने प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ । यदि पार्टीले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गर्छ भने उद्देश्य स्पष्ट हुनैपर्छ । नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो कि विधान संशोधनमा केन्द्रित हुने हो, संगठन संरचना पुन: समीक्षा गर्ने हो कि युवा नेतृत्वको औपचारिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो ? 

एजेन्डा पारदर्शी नभए विशेष महाधिवेशन राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक ध्रुवीकरणको कारण बन्न सक्छ । तर नियमित महाधिवेशन रोज्दा संगठनमा स्थिरता रहन्छ, नेतृत्व प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक ढंगले अघि बढ्छ र आम निर्वाचनको समयमा पार्टीले स्पष्ट अनुशासनलाई कायम राख्न सक्छ । तेस्रो विकल्पका रूपमा हस्ताक्षर अभियानलाई केन्द्रीय समितिले सन्देशको रूपमा ग्रहण गर्दै संवाद, संरचनागत सुधार र युवा सहभागिताको संस्थागतकरणतर्फ अघि बढ्न पनि सक्छ । 

कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीको पुनरवलोकन गर्दै समग्र पार्टी संरचनामा समावेशी सुधार र सकारात्मक नेतृत्वका लागि पहल गर्नुपर्ने छ । यसका लागि पार्टीले स्पष्ट मार्गदर्शनका साथ संवादको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसले सबै तहका कार्यकर्तालाई विश्वास र सहकार्यमा बाँधोस् ।

यो विकल्प विवाद न्यून पार्ने, संगठनलाई एकताबद्ध बनाउने र प्रक्रियागत मार्गमा फर्काउने दृष्टिले व्यावहारिक मानिन्छ ।

विशेष महाधिवेशन बोलाइएपछि नेतृत्व संरचना पूर्णरूपमा पुनर्निर्वाचनमा जानुपर्ने हो कि एजेन्डा सीमित भएर केवल नीति, विधान वा संरचना सम्बन्धी निर्णयमा सीमित हुने हो भन्ने विषयमा पनि विधानले प्रत्यक्ष उत्तर दिएको छैन । यही अस्पष्टताले अहिले देखिएका व्याख्या–द्वन्द्वलाई प्राकृतिक बनाएको छ । अन्ततः कुन व्याख्या मान्य हुन्छ भन्ने निर्णय केन्द्रीय समिति, पार्टीका संवैधानिक अंग र कानुनी परामर्शको संयोजनबाट मात्र सम्भव छ ।

यसैबीच जेनजी पुस्ताको उभार कांग्रेसभित्र अवसर र चुनौती दुवै बनेर देखा परेको छ । युवापुस्ताको आवाजलाई सुन्ने र प्रतिनिधित्वको दायरा बढाउने अपेक्षा स्वाभाविक हो, तर विशेष महाधिवेशनजस्ता ‘असामान्य’ प्रक्रियाले त्यो आवाज संस्थागत बनाउँछ कि केवल राजनीतिक नारामा सीमित बनाइदिन्छ भन्ने प्रश्नले गम्भीरता माग्छ । कांग्रेस आफ्नो ऐतिहासिक परम्परा जोगाउँदै युवा नेतृत्वलाई स्थान दिने तर प्रक्रियागत स्थिरता नबिग्रिने सन्तुलनमा उभिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

अन्ततः कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन चाहे विशेष होस् वा नियमित, दुवैले अहिले विधानभित्र लामो समयदेखि मौन रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण खण्डलाई स्पष्ट रूपले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष महाधिवेशन माग गर्न ४० प्रतिशतको व्यवस्था रहेको भएपनि त्यसको उद्देश्य, सीमा, प्रक्रिया र कार्यकालसँगको सम्बन्धबारे ठोस मार्गदर्शन नहुँदा हरेक राजनीतिक मोडमा नयाँ विवाद जन्मिरहन सक्छ । भविष्यमै विशेष महाधिवेशन राजनीतिक दबाब वा असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने उपकरण मात्र नबनोस् भन्न समेत विधान संशोधनद्वारा स्पष्ट परिभाषा आवश्यक भइसकेको छ । 

कांग्रेस अहिले ५४ प्रतिशत हस्ताक्षर, विधानको मौनता, चुनाव तयारी र नयाँ पुस्ताको उभारबीचको संवेदनशील दोभानमा उभिएको छ । यी सबैका बीचमा समुचित उत्तर संगठनले नै दिनुपर्छ । विवेक, वैधानिकता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन स्थिरतालाई प्राथमिकता दिएर गरिने कुनै पनि निर्णयले कांग्रेसको भविष्य सुरक्षित गर्नेछ । हतार, अस्पष्टता वा शक्ति–प्रतिस्पर्धाले निर्देशित निर्णयले भने यही विवादलाई अर्को ठुलो राजनीतिक संकटको प्रवेशद्वारमा रूपान्तरण गरिदिन सक्छ ।  

कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य चुनौती अहिले भनेको नेतृत्वको स्पष्टता र संस्थागत प्रक्रियाको पुनर्संरचना हो । चाहे आगामी महाधिवेशन विशेष होस् या नियमित, पार्टीले आन्तरिक सुधार र संरचनागत पुनर्गठनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । विधानमा रहेका अस्पष्टताहरूको स्पष्ट व्याख्या, विशेष महाधिवेशनका लागि मार्गदर्शन र युवापुस्ताको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न संशोधन आवश्यक छ । 

यदि कांग्रेसले आगामी निर्णयमा विवेक, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा इमानदारी कायम राख्यो भने पार्टीको आन्तरिक एकता र दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित गर्ने विश्वासिलो मार्ग बन्नेछ । अब कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीको पुनरवलोकन गर्दै समग्र पार्टी संरचनामा समावेशी सुधार र सकारात्मक नेतृत्वका लागि पहल गर्नुपर्ने छ । यसका लागि पार्टीले स्पष्ट मार्गदर्शनका साथ संवादको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसले सबै तहका कार्यकर्तालाई विश्वास र सहकार्यमा बाँधोस् । यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक ढाँचामा कांग्रेसको सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित गर्ने पनि हो ।

(नेपाली कांग्रेस प्युठान जिल्ला उपसभापति वर्मा प्युठान नगरपालिकाका उपप्रमुख समेत हुन् ।)