काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते  भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विवरण अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सरकारले निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई  तीन दिनभित्र विवरण प्रविष्ट गर्न आग्रह गरेको हो । 

आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण योजना तयारीका लागि सरकारले  पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना र निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । 

कसले कहाँको क्षति विवरण संकलन गर्ने ?

तथ्यांक संकलनमा एकरूपता र सहजताका लागि समितिले एक अनलाइन पोर्टल तयार पारेको छ । पोर्टलमा विभिन्न निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्रको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ, जसमा अधिकांशले क्षतिको विवरण भरिसकेका छन् । 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान, सामुदायिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रदेश सरकारअन्तर्गत निकायमा भएको क्षतिको विवरण समितिलाई बुझाउनुपर्ने छ । संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयले मातहतका विभाग, कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानमा भएको क्षति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । 

अन्तिम चरणमा तथ्यांक संकलन

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार धेरैजसो तथ्यांक प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको र क्षति मूल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यद्यपि कुनै कारणवश क्षतिको तथ्यांक प्रविष्ट गर्न छुट भएको भए सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई  तीन दिनको म्याद दिएर बिहीबार सूचना जारी गरिएको हो ।