लन्डन । बेलायत सरकारले शरणार्थी नीतिमा गरेको कडाइका कारण नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछिन्, यहाँ रहेकी नेपाली सुस्मिता काफ्ले (नाम परिवर्तन) । ५–१० वर्षभित्र स्थायी बसोबासको अधिकार पाउने अपेक्षा गरिरहेकी सुस्मितालाई बेलायत सरकारको शरणार्थीसम्बन्धी नयाँ नियमले आफ्नो भविष्य नै अन्धकारमय हुने महसुस भएको छ। 

यति मात्र होइन आफ्नो परिवारका सदस्यलाई भिजिट भिसामा बोलाउने सपना पनि चकनाचुर भएको उनको गुनासो छ । सुस्मिता एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, उनीजस्ता नेपालीसहित यहाँ हजारौँ शरणार्थीहरू  सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष मात्र बेलायतमा १ लाख ११ हजार ८०० जनाले शरणार्थी दाबी गरेका छन्।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बेलायतमा शरणार्थी आवेदन गर्ने मुलुकमा पाकिस्तान अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ। त्यसपछि क्रमशः अफगानिस्तान,ईरान,एरिट्रिया, बंगलादेश, भारत , टर्की, सिरिया, सुडान र इराक रहेका छन्।

बेलायतको नयाँ एवम् हालसम्मकै कडा शरणार्थी नीतिको घोषणापछि नेपाली समुदाय र अधिकारकर्मीहरूले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी 'शरणार्थी' को हैसियत अस्थायी बनाउने र स्थायी बसोबास (आइएलआर) को अवधि २० वर्षसम्म पुर्‍याउने प्रावधानले उनीहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

बेलायती गृहमन्त्री शबाना महमुदले संसदमा पेस गरेको नयाँ प्रस्तावले शरणार्थीको जीवनलाई सुरक्षाको खोजी मात्र नभई, दीर्घकालीन अनिश्चितता र कडा प्रशासनिक घेराभित्र बाँधिदिएको छ। शरणार्थीको लागि दिएको आवेदन असफल भएमा तत्कालै देशनिकाला गरिने, स्थायी बसोबास ५ वर्षबाट बढाएर २० वर्षमा धकेलिने, निःशुल्क आवास सुविधा समाप्त हुने र हरेक ३० महिनामा बसाइको पुनरावलोकन हुने व्यवस्थाले शरणार्थी प्रणालीलाई पूर्णरूपमा नयाँ मोडतर्फ धकेलेको छ।

यो परिवर्तनले बेलायतमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूमाझ विशेष चासो बढाएको छ। धेरै नेपालीहरूले हालका नियमअनुसार ५–१० वर्षभित्र स्थायी बसोबास पाउने अपेक्षा राखेका थिए, तर अब त्यो लक्ष्य २० वर्षसम्म धकेलिन पुगेको छ। परिवार पुनर्मिलन कठिन हुँदै जाने, कागजात समस्यामा परेकाहरू तुरुन्तै देशनिकालाको जोखिममा पर्ने र सामाजिक सहायता हटेपछि आर्थिक दबाब बढ्ने जस्ता कारणले नेपाली समुदायमा थप अनिश्चितता छाएको छ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो नीति विवादरहित छैन। लेबर पार्टीभित्र नै यसलाई "नैतिक रूपमा गलत" देखि "स्थायी अनिश्चितता सिर्जना गर्ने" सम्मका टिप्पणी आएका छन् भने कन्जरभेटिभ नेताहरूले अझ कडा कदम आवश्यक भएको तर्क गरिरहेका छन्।

नयाँ नीतिका केन्द्रमा ‘नियन्त्रण’ र ‘अवैध आगमन रोक्ने’ सरकारी लक्ष्य देखिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव भने शरणार्थीको जीवन, मानसिक अवस्था, सामाजिक स्थिरता र दीर्घकालीन भविष्यमा पर्नेछ, र यो असरले बेलायतमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि उत्तिकै प्रभावित पार्नेछ।

नेपाली समुदायको नेतृत्व गरिरहेका संघसंस्था र अधिकारकर्मीहरूले यो नीतिलाई 'मानव अधिकारको मापदण्ड विपरीत' र 'स्थायी असुरक्षा सिर्जना गर्ने' कदमको रूपमा लिएका छन्। मानव बेचबिखनदेखि राजनीतिक वा अन्य विविध कारणले शरणार्थीको बाटो रोजेका धेरै नेपालीहरूले नयाँ नियम अनुसार २० वर्ष कुरेर आफ्नो भविष्यको रेखा कोर्न र सपना साकार पार्न सम्भव नहुने धारणा राखेका छन्।

शरणार्थीको हैसियत प्रत्येक ३० महिनामा पुनरावलोकन गरिनुले मानसिक दबाब बढ्ने र समुदायमा डर र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना हुने हुँदा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नयाँ नीतिका धेरै प्रावधानहरूले बेलायतले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई चुनौती दिएको भन्दै कानुनविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन्। जेनेभा महासन्धि १९५१ को शरणार्थी महासन्धिले शरणार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ। आलोचकहरू भन्छन् कि शरणार्थीको हैसियतलाई 'अस्थायी' बनाउनु र २० वर्षसम्म आइएलआर रोक्नुले महासन्धिको भावनालाई कमजोर बनाउँछ।

मानव अधिकारको युरोपेली महासन्धि (युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट, इसीएचआर) अनुसार यो नीतिले विशेषगरी 'परिवारको अधिकारलाई असर पार्ने देखिएको छ। २० वर्षसम्म परिवार पुनर्मिलन रोकिनु मानव अधिकारको स्पष्ट उल्लङ्घन हुन सक्ने कानुनी तर्क छ।

फिर्ती प्रक्रियामा चुनौती: आवेदन अस्वीकृत भएका व्यक्तिहरूलाई 'देशनिकाला' गर्ने सरकारी योजनामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। जसको दाबी अस्वीकृत भएको छ, उनीहरूको देशको अवस्था सुरक्षित नभएको खण्डमा उनीहरूलाई फिर्ता गर्न नपाउने 'नन्-रिफाउलमेन्ट' सिद्धान्त बेलायतले पालना गर्नुपर्छ। यस सिद्धान्तको पालना नगरेमा सरकार कानुनी चुनौतीमा पर्ने निश्चित छ।

नयाँ नीतिले बेलायतको शरणार्थी प्रणालीलाई कडा बनाउने सरकारको लक्ष्य पूरा गरे पनि, यसले नेपाली समुदायसहित अन्य शरणार्थीहरूका लागि गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र मानसिक समस्या सिर्जना गर्नुका साथै यस नीतिका विरुद्धमा कानुनी चुनौतीहरू आउने सम्भावना उच्च रहेको अधिकारीहरूको धारणा छ।

बेलायतले डेनमार्क सरकारले अपनाएको कडा शरणार्थी मोडेलबाट प्रेरित भएर यो नीति घोषणा गरेको बताइएको छ। विशेषगरी डुंगा मार्फत इंग्लिस च्यानल पार गरेर आउने आप्रवासीहरूको संख्या अत्यधिक बढेको भन्दै बेलायत सरकारले यही कारण कडा नीतिहरू लागू गर्न बाध्य भएको  हो।