पोखरा । मुस्ताङमा भइरहेको जलवायु सङ्कट र निषेधित क्षेत्र हटाउने लगायतका माग राखेर जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङको नेतृत्वमा जिल्लाका पाँच वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर जिल्लाका समस्याबारे जानकारी गराएका हुन् ।

विशेष गरी सरकारले निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई प्रवेश शुल्क घटाएपछि स्थानीयहरूले फरक मत राखेर आलोचना गरिरहेका छन् । 

सरकारले १० दिनको ५ सय अमेरिकी डलर प्रवेश शुल्क घटाएर दैनिक ५० डलर लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेको थियो । मुस्ताङीहरु विना शुल्क सबै देशका नागरिक सहजै माथिल्लो मुस्ताङ घुम्न पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

अहिले कोरला नाका समेत सञ्चालनमा आएकोले प्रवेश शुल्क र निषेधित क्षेत्र अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको तर्क उनीहरूको छ ।

निषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्ने एक सूत्रीय माग मुस्ताङीको छ । ‘उपल्लो मुस्ताङका ३ वटा गाउँपालिकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको र विदेशी पर्यटकलाई महँगो शुल्क लिने नीतिले पर्यटकलाई निरुत्साहित गरिरहेको अवस्था छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रतिदिन बसाइको ५० डलर हुने गरी संशोधन गरिदिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ । तर, नेपाल र चीनबिचको महत्त्वपूर्ण कोरला नाका भन्सार नाकामा समेत विकसित भैसकेको अवस्थामा निषेधित क्षेत्र नै हटाउनु उत्तम उपाय रहेको निष्कर्ष सहित ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।’ कोरला नाकालाई पनि व्यवस्थित गर्न उनीहरूको माग छ ।

मुस्ताङको जग्गा नापी समस्या समाधानका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मुस्ताङमा १ प्रतिशत हाराहारी मात्रै जग्गा नापी भएको छ । जसले जग्गाको उपयोगमा समस्या भइरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले तुरुन्तै जग्गा नापी टोली पठाएर समस्याको समाधानको आग्रह गरेका हुन् ।

‘जग्गा नापी नहुँदा परम्परादेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको आफ्नो घरबास समेत व्यवस्थित हुन नसकेको र अनधिकृत जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएकोले तत्काल नापी टोली पठाएर व्यवस्थित गरिदिन अनुरोध छ,’ उनीहरुले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिन स्थानीय तहलाई सहज हुने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’

जिल्लाको तल्लो क्षेत्रमा रहेका काठदाउरा माथिल्लो क्षेत्रमा निकासीका लागि सहज बनाइदिन, जिल्लाको फोहोरमैला व्यवस्थापन र कालिगण्डकी कटान रोक्न तटबन्धको कार्यक्रम व्यापक बनाउन माग गरिएको छ । कालिगण्डकी उत्खनन् नहुँदा नदी नै बस्तीमा पस्न लागेको भन्दै स्थानीयले पटक पटक उत्खनन् मापदण्ड सच्याउन माग गरेका थिए । अहिले पनि नदी पुरानै गहिराइमा बग्ने वातावरणको माग गरिएको छ ।

यस्तै, जिल्लामा पछिल्लो समय बढ्दै गएको जलवायु सङ्कटबारे पनि सरकार प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मुस्ताङ जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरमा फसेको छ । समयमा हिउँ नपर्ने, वर्षाको अनियमितता र हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको उनीहरुले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन् । 

अहिले समयमा हिउँ नपर्दा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा समस्या सिर्जना भएको घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूलाई हामीले हाम्रो जिल्लाको सबै समस्याबारे जानकारी गराएका छौँ । उहाँले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘ऐन कानुन हेरेर तुरुन्तै क्याबिनेट निर्णय गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्डको निर्माण सम्पन्न नहुँदा नागरिकले धूलो र सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो सरकार प्रमुखहरूले गरेका छन् ।

उक्त सडकखण्ड तत्कालै कालोपत्रे गर्न पनि माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख माया गुरुङ, घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिन्जीन नाम्गेल गुरुङ, लो घेकर दामोदर कुण्डका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्ट, लोमन्थाङका अध्यक्ष टसी नूर्बू गुरुङ, थासाङका अध्यक्ष प्रदीप थकाली र लोमन्थाङकी उपाध्यक्ष छ्युमी विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् ।