काठमाडौँ । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले अध्यागमन ऐन, २०४९ समयसापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समयसापेक्ष नयाँ कानुन निर्माण गर्नुअघि हालको विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहायक कानुनसमेत तत्काल तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै सभापति मायाप्रसाद शर्माले ३३ वर्ष पुरानो अध्यागमन ऐन हालको परिस्थिति र प्राविधिक विकाससँग अनुकूल नभएकाले नयाँ कानुन निर्माण अपरिहार्य भएको बताए ।

केही दिनअघि लागू गरिएको नयाँ कार्यविधिले केही सहजता ल्याए पनि मूल ऐनसँग मेल खाने सहायक कानुन तत्काल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“विसं २०४९ को ऐनले आजका चुनौतीहरू समेट्न सकेको छैन । सहायक कानुन नबनेका कारण ऐन र व्यवहारबीच ठूलो अन्तरविरोध छ”, सभापति शर्माले भने ।

समितिमा आमन्त्रण गरिएका विज्ञहरूले विधायन ऐन, २०८१ अनुसार केही कानुन निष्क्रिय हुने भएकाले सरकारले तत्काल सहायक कानुन तयार गरी समयसापेक्ष रूपमा कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, संविधानसभा सदस्य खीमलाल देवकोटा, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी र प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नरहरि घिमिरेले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधिको प्रयोग, प्रवेशाज्ञा (भिसा)का नयाँ प्रकार, अध्यागमन प्रणाली व्यवस्थापनलगायत विषयमा सुझाव दिए ।

महानिर्देशक तिवारीले विदेशी नागरिकहरूको आगमन तथा सुरक्षा दृष्टिकोणका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । बैठकमा प्रवेशाज्ञा प्रणाली कडा भए नागरिक अन्य देशमार्फत अवैध रूपमा विदेश जान बाध्य हुने भएकाले सहज बनाउनपर्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।