काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई अभिव्यक्ति दिएकै कारणबाट थुनामा राख्नुलाई स्वेच्छाचारी उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ ।

दुर्गा प्रसाईँको हकमा उनका छोरा निराजन प्रसाईँले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेको संयुक्त इजलासले आइतबार प्रसाईँलाई कानुन विपरीत प्रवृत्त धारणाबाट थुनामा राखेको भनी आदेश जारी गरेको छ । प्रसाईँको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रहरीले गत मङ्सिर २ गते भक्तपुरस्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘निवेदकले केबल आफ्नो मागको सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिएकोमा निजको अभिव्यक्तिलाई लिएर मात्रै निजलाई पक्राउ गर्नु वा थुनामा राख्नु निवेदकको संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेतको स्वेच्छाचारी उल्लङ्घन हुन जाने वा विपक्षीको उक्त कार्य नेपालको संविधानको आत्मसात गरेको मानवअधिकार, मौलिक हक तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल्य मान्यता अनुकूल समेत देखिन नआएबाट निवेदकको थुनालाई कानुन बमोजिम थुना भनी मान्न मिल्ने देखिएन । निवेदकलाई कानुन विपरीत प्रवृत्त धारणाबाट थुनामा राखेको देखिन आयो ।’

‘संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष र सीमाविहीन नहुने भएतापनि यी निवेदकले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) मा उल्लेख भएको नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा सङ्घीय इकाई वा विभिन्न जात, जाति, धर्म सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने वा अपराध गर्ने दुरुत्साहन गर्ने लगायतका के कस्ता कार्य गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रतिवेदन, म्याद थप वा अन्य कुनै कागजातबाट देखिन आएन,’ आदेशमा भनेको छ, ‘साथै निजबाट सार्वजनिक शान्ति वा व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउने प्रकृतिको कुनै हातहतियार वा निषेधित चिज बस्तु आदी बरामद भएको भन्ने समेत देखिन नआएको अवस्थामा निजले सार्वजनिक शान्ति भङ्ग हुने कुनै कार्य गरेको वा सो को लागि दुरुत्साहन गरेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन । शान्तिपूर्ण ढङ्गले आयोजना गरिने कार्यक्रमलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न मिल्ने देखिएन ।’

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘२०८२।८।६ मा निवेदक संलग्न महाअभियानले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सहमति समेत भैसकेको भनी विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले इजलासलाई अवगत गराउनु भएको परिवर्तित सन्दर्भमा निवेदक विरुद्धको दाबीको कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने वा सो प्रयोजनका लागि निजलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने औचित्य समेत समाप्त भैसकेको देखिन आएकोले यी निवेदक विरुद्ध जारी पक्राउ पूर्जी तथा म्याद थप लगायतका अनुसन्धान सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई निवेदक दुर्गा प्रसाद प्रसाईँलाई गैर कानुनी थुनाबाट तत्काल मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’