विराटनगर । नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश कमिटीले ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बनको निर्णय गरेपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर तथा एमालेका प्रदेश सदस्य द्वारिकलाल चौधरीले यसलाई ‘शासक वर्गको पूर्वाग्रह’को संज्ञा दिएका छन् । 

उनले तल्लो कमिटीको निर्णयलाई माथिल्लो कमिटीले उल्ट्याउने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । उनै चौधरीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश : 

• तपाईंलाई एमाले कोशी प्रदेश कमिटीले जिम्मेवारीबाट हटाउँदै ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्‍यो नि ? 

– कहिलेकाहीँ उनकै (नेतृत्वकै) हितको कुरा गर्दा वा संगठनको हितको कुरा गर्दा सत्तामा वा राजकीय सत्तामा रहेका ‘शासक वर्ग’लाई अप्रिय लाग्न सक्छ । म यसलाई महाभारतको कथासँग जोड्न चाहन्छु । विदुरले सत्य बोल्दा धृतराष्ट्रले ‘हस्तिनापुर छोडेर गइहाल’ भनेका थिए । तर, पछि संकट पर्दा फेरि विदुरलाई नै बोलाइएको थियो । त्यसैले, अहिले मलाई कारबाही गरिएको भनिए पनि मलाई विश्वास छ, यो कारबाहीको सिफारिस फिर्ता हुन्छ र मलाई बोलाएर यथोचित जिम्मेवारी दिइनेछ । 

• भनेपछि यो कारबाही कार्यान्वयन हुँदैन ? पार्टीमै रहन्छु भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हो ? 

– म विश्वस्त छु । विधानतः एक तह माथिल्लो कमिटीले यसलाई अनुमोदन गरेपछि मात्र यो कारबाही कार्यान्वयन हुन्छ । म अहिले प्रदेश कमिटीमा छु । प्रदेश कमिटीले कारबाहीको सिफारिस मात्र गर्न सक्छ । माथिल्लो कमिटी अर्थात् केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले प्रदेशबाट आएको सिफारिस अनुमोदन गर्यो भने मात्र यो कार्यान्वयन हुने हो । त्यसैले अहिले कारबाही भयो भनेर हल्ला मात्र गरिएको छ । 

• तपाईंमाथि पार्टी नीति र नेतृत्वविरुद्ध अराजक गतिविधि गरेको, अनुशासनहीन काम गरेको आरोप छ नि त ?

–आरोप फतुर हो कि सत्य हो भनेर अनुशासन कमिटीले हेर्छ । मैले पार्टी हितविपरीत, नेपाली क्रान्तिको हितविपरीत वा जनविरोधी के क्रियाकलाप गरेको छु ? त्यो पुष्टि हुनुपर्छ । यदि पुष्टि भयो भने मात्र केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्न वा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गर्छ । नभए यो कार्यान्वयन हुँदैन ।

• एकाएक किन यस्तो निर्णय भयो होलाजस्तो लाग्छ ?

– यो नेतृत्वमा रहेका केही साथीहरूको मप्रतिको राजनीतिक पूर्वाग्रह हो । अझ यसलाई ‘दुराग्रह’ भन्नुपर्छ । उहाँहरूले पूर्वाग्रह राखेर यो सिफारिस गर्नुभएको हो । 

• अब महाधिवेशनको तयारी पनि सुरु भइसकेको छ, यो कारबाहीले तपाईंको भूमिकालाई असर गर्दैन ?

– महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । प्रतिनिधि छनोटलगायत तिथि–मिति तोकिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा पार्टी सदस्यलाई महाधिवेशनको सन्दर्भमा ‘अन्तरपार्टी जनवाद’को उपभोग गर्ने कुराबाट वञ्चित नगर्नु भनेर केन्द्रीय कमिटीबाट चिठी आउन सक्छ । जिल्ला र प्रदेश कमिटीलाई केन्द्रले रोक्न सक्छ ।