नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाटो फराकिलो बनाउन ठुला पूर्वाधार आयोजनामा वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीको भूमिका निर्विकल्प छ । लगानी प्रवर्द्धन गर्दै देशको आर्थिक गतिलाई तीव्र बनाउने जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई छ । 

देशलाई मध्यम आय भएको राष्ट्रको सूचीमा पुर्‍याउन र आवश्यक विकासका लक्ष्यहरू भेट्टाउन वार्षिक करिब १५०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ, तर नेपालको त्यो अवस्था अहिले छैन ।

लामो समयदेखि १०० अर्ब बढीको लगानी स्वीकृत भइरहेको अवस्था थियो । लगानी बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा २५६ अर्बको लगानी स्वीकृत भएको छ, तर यो लगानी आवश्यकताको हिसाबले निकै कम हो । बोर्डले एक आर्थिक वर्षमा ७०० अर्बको लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य भने राखेको छ ।

त्यसैले अहिले लगानी बोर्ड केवल आयोजना स्वीकृत गर्ने परम्परागत निकायमा सीमित छैन । नेपालको समग्र लगानीको इकोसिस्टमको ‘गेम चेन्जर’ र प्रणालीगत सुधारको काममा लागेको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोबलमा पार्ने नकारात्मक असरलाई चिर्न संस्थागत लचकता र नीतिगत स्थिरताको आधारशिला तयार गरिरहेको छ । अहिले बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ठुला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने, समग्र लगानी प्रणालीलाई स्थापित गर्ने गरेको छ । 

अब यो संयन्त्र बनेसँगै कुनै पनि ठुला आयोजनाबारे निर्णय लिनुपर्दा सबै सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरू एकै ठाउँमा बसेर तत्काल निर्णय गर्न सक्ने छन् । लगानीकर्तालाई विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिन्छ, निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ ।

साना आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि नगरी समग्र विकासले गति लिन सक्दैन । यसका लागि कानुनी संरचना, संस्थागत संयन्त्र, नीतिगत स्पष्टता र जनशक्ति विकासमा लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ ।

ठुला आयोजनाहरूका लागि तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनकि लगानीकर्ताले लामो समयसम्म प्रक्रियागत झन्झटमा कुर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई छिटो निर्णय र लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता चाहिन्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा अन्य मुलुकभन्दा छिटो र प्रभावकारी सेवा दिन नसके लगानी अन्यत्रै मोडिन्छ भन्ने यथार्थलाई बोर्डले आत्मसात् गरेको छ  । 

‘फास्ट ट्र्याक’ निर्णय प्रक्रिया, विश्वासको आधारशीला

लगानीको वातावरण बनाउन बोर्डले अहिले ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गर्न थालेको छ । ठुला र जटिल आयोजनामा अनेकौं मन्त्रालय र निकायको संलग्नता हुने हुँदा निर्णय प्रक्रिया लामो र अल्झाउने खालको छ । यही समस्यालाई समाधान गर्न लगानी बोर्ड ऐनले एउटा शक्तिशाली संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ ।

अब यो संयन्त्र बनेसँगै कुनै पनि ठुला आयोजनाबारे निर्णय लिनुपर्दा सबै सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरू एकै ठाउँमा बसेर तत्काल निर्णय गर्न सक्ने छन् ।

लगानीकर्तालाई विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिन्छ, निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ । यो संरचनाले ठुला आयोजनाहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाटै उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने छ । 

विगतमा लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठुलो चिन्ता सरकार परिवर्तनसँगै वा कुनै नयाँ कानुन बन्दा आफ्नो लगानी जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने थियो । एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले नमान्ने वा नीतिगत फेरबदलले आयोजनाको लागत र समय बढाउने जोखिम थियो। 

विगतमा प्रणाली बलियो नहुँदा कामहरू तदर्थ रूपमा हुन्थे । अहिले बोर्डले आफ्नै चारवर्षे रणनीतिक तथा व्यावसायिक योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । यसले सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानी प्रवर्द्धन दुवै क्षेत्रमा ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य बोर्डले लिएकाे छ। 

लगानी बोर्डले ‘चेन्ज इन ल’ (कानुनमा परिवर्तन) को अवस्थामा लगानीकर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागु गरेको छ।

कुनै लगानीकर्ताले कानुनी र नीतिगत सर्तहरूमा लगानी सम्झौता गरेको हो । भविष्यमा आउने कुनै पनि सरकारी वा कानुनी परिवर्तनले त्यसलाई नकारात्मक असर पार्नु हुँदैन । यदि असर परे नयाँ कानुन उक्त आयोजनामा लागु नहुने वा त्यसबाट सिर्जित क्षति सरकारले व्यहोर्ने प्रत्याभूति दिइन्छ । 

लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानीको भविष्यबारे पूर्वानुमान गर्न सक्ने आधार दिन्छ र उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउँछ । यो नेपालको लगानी वातावरणमा एउटा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हो । जसले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन रूपमा ढुक्क हुने वातावरण सिर्जना गर्छ ।

संस्थागत विकास र लगानी कार्यान्वयन सँगसँगै

लगानी बोर्डले अहिले समानान्तर रूपमा दुई वटा काम गरिरहेको छ, जसमा संस्थागत प्रणालीको विकास गरी लगानी भित्र्याउने र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कामसँगै गरिरहेको छ । 

विगतमा प्रणाली बलियो नहुँदा कामहरू तदर्थ रूपमा हुन्थे । अहिले बोर्डले आफ्नै चारवर्षे रणनीतिक तथा व्यावसायिक योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । यसले सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानी प्रवर्द्धन दुवै क्षेत्रमा ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य बोर्डले लिएकाे छ। 

लगानीका ठोस नतिजाहरू पनि देखिन थालेका छन् । विगतमा वार्षिक करिब १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत हुने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा बोर्डले २५६ अर्बको लगानी स्वीकृत गर्‍यो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ७०० अर्बको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । जबकि मुलुकको विकास लक्ष्य भेट्टाउन वार्षिक १५०० अर्बको लगानी आवश्यक पर्छ । अहिले करिब १६०० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरू ‘पाइपलाइन’मा  छन् ।  

नेपालमा विकास आयोजनाहरू राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्ने गरेको तीतो विगत छ । एउटा दलले सुरु गरेको आयोजना अर्को दल सरकारमा आउँदा प्राथमिकतामा नपर्ने वा मोडल नै परिवर्तन हुने समस्याले गर्दा बुढीगण्डकीजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । यो समस्याको दिगो समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ मोडेल बनाउन आवश्यक छ । यो नेपालका लागि अपरिहार्य छ ।

त्यस्तै, अब लगानी प्रवर्द्धन एउटा घटना नभई, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो भन्ने बुझाइका साथ बोर्डले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको छ । अब देश विशेष र क्षेत्र विशेषमा लक्षित गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न थालेको छ ।

बोर्डले कोरियामा हाइड्रोजन ऊर्जा, बेलायतमा सूचना प्रविधि, र चीन तथा युएईमा अन्य सम्भावित क्षेत्रहरूमा केन्द्रित भएर अभियान चलाएको छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई आर्थिक कूटनीति र लगानी प्रवद्र्धनमा सक्रिय बनाउने काम भइरहेको छ । 

दूतावासहरूले अब केवल राजनीतिक र कन्सुलर सेवामा मात्र सीमित नभई, आफ्नो कार्यक्षेत्रको देशबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन पुलको भूमिका खेल्नुपर्छ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने काम सुरु भइसकेको छ।

बोर्डले ‘अनसोलिसिटेड प्रपोजल’लाई पनि पारदर्शी ढंगले अघि बढाउने संयन्त्र विकास गरिएको छ । केही समय अघि बोर्डमा आएको सोलार र ब्याट्री स्टोरेजसहितको १००० मेगावाटको परियोजना प्रस्ताव छ । 

छनोट गर्दा प्रस्तावकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ, तर यदि अरू कसैले त्योभन्दा राम्रो प्रस्ताव ल्याएमा प्रतिस्पर्धाको ढोका खुला राखिन्छ । यसले नयाँ र नवीन आयोजनाका लागि बाटो खोल्छ, तर प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाइराख्छ।

फेरिएको लगानीकर्ताको विश्वास

लगानी बोर्डले अपनाएको नयाँ रणनीति र नीतिगत सुधारका कारण लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । जसको ठोस प्रमाण हो बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका करिब १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरका लगानी प्रस्तावहरू आएका छन् । लगानीको पाइपलाइनले नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको र लगानीकर्ताको विश्वास बढिरहेको छ ।

विगतमा सरकारले आयोजना तय गरेर लगानीकर्ता खोज्ने परम्परा थियो । तर, अहिले बोर्डले लगानीकर्तालाई नै सोध्ने गरेको छ । तपाईंहरू के चाहनुहुन्छ ? तपाईंहरूको प्रस्ताव के हो ? यसले लगानीकर्तालाई आफ्नो विशेषज्ञता र नवीन सोचअनुसारका परियोजनाहरू लिएर आउन प्रोत्साहित गरेको छ ।

पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश परियोजनाहरू ‘अनसोलिसिटेड प्रपोजल’ छन् । जसले बजारको माग र लगानीकर्ताको रुचि झल्काउँछ ।

पाइपलाइनमा ऊर्जा क्षेत्रका परियोजना मात्र छैनन् । सूचना प्रविधि, हाइड्रोजन ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र अन्य पूर्वाधारका नवीन परियोजनाहरू पनि छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न र भविष्यमुखी क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

लगानी पाइपलाइनलाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न सकिएमा यसले नेपालको आर्थिक विकासमा कायापलट ल्याउने निश्चित छ । तर चुनौतीहरू अझै पनि छन् । राजनीतिक स्थिरता पूर्ण रूपमा कायम भइसकेको छैन र प्रशासनिक संयन्त्र अझै पनि प्रक्रियामुखी छ । तर, एउटा स्पष्ट भिजन र प्रणालीगत सुधारको प्रयासले सही दिशा तय दिने छ भन्ने आशा छ । 

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउनु केवल पैसा भित्र्याउनु मात्र होइन । लगानीसँगै प्रविधि, ज्ञान, रोजगारी र समृद्धिको ढोका खोल्नु पनि हो।