काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्म क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–विक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले केही दिन अघि गत चैत १२ गतेसम्म ‘ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ भइसकेका १० मेगावाटसम्म क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–विक्री सम्झौता (पीपीए) ‘लिऊ वा तिर’ (टेक अर पे) प्रावधान अनुसार गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ नीतिको व्यवस्था गरे पनि तत्कालका लागि ‘टेक अर पे’ नीति अनुसार गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित ‘आरओआर’ १० मेगावाटसम्मका र अर्धजलाशय ‘पीआरओआर’ जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा पीपीए सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘टेक एण्ड पे’ नीतिलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदबाट संशोधन गरेको भनिए पनि रातोकिताबमा समेत उक्त व्यवस्था नै कायम छ ।

‘बजेटको व्यवस्था अनुसार टेक एण्ड पे नीति अनुसार पीपीए गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने भए पनि तत्कालका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले टेक अर पेमै पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ । स्वीकृत भएर आएपछि पीपीए सुरु हुन्छ ।’

त्यस्तै, प्राधिकरणले साना लगानीकर्तालाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न भन्दै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को कोटासमेत हटाउने भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि कोटा सिस्टम खारेज भएको छ ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको प्रमुख प्राथमिकता नै स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ ।

प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता खुलाउने विषयमा अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य श्याम किशोर यादवले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीएका विषयमा हालसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको बताए ।

मन्त्री र निर्देशकको प्राथमिकताका आधारमा जलविद्युतमा साना लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने गरी कोटा प्रणाली खारेज गर्ने नीति लिएको मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार अब प्राधिकरणले प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिने १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए हुने छ । प्राधिकरणले सुक्खायाम (मंसिर १६– जेठ १५) र वर्षायाम (जेठ १६– मंसिर १५)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० रुपैयाँ र ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटमा खरिद गर्ने गरी १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीसँग पीपीए गर्ने छ ।

१० मेगावाट माथिका आयोजनाको पीपीए अझै अन्योल

प्राधिकरणले १० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनामा भने ‘टेक अर पे’ कि ‘टेक एण्ड पे’ नीति अपनाउने भन्ने विवाद कायम छ ।

प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता खुलाउने विषयमा अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य श्याम किशोर यादवले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीएका विषयमा हालसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको बताए ।

यादवका अनुसार विशेषगरी १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको आरओआर पीपीए खुलाउने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भएको छैन । बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ को नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा निजी प्रवर्द्धकहरूले ‘टेक अर पे’ नीति अनुरुप पीपीए हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।

जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले लामो समयदेखि रोकिएको पीपीए खुलाउन माग गर्दै आए पनि प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ को जोखिम र ‘टेक एण्ड पे’ को कानुनी बाध्यताका बिच कुनै निकास दिन सकेको छैन ।

यादवले भने, ‘बजेटले पहिले टेक एण्ड पेको कुरा गरेको थियो । त्यसलाई सच्याएर टेक अर पे बनाउनुपर्नेमा संशोधन भएर आएको छैन । पुरानो व्यवस्था नसच्चिएसम्म नयाँ निर्णय गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।’

पीपीए खुलाउने र यसको मोडालिटी के हुने भन्ने विषयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिभित्रै एकमत छैन । ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि पीपीए खुलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर नीतिगत स्पष्टता नहुँदा निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न भने सकेको छैन ।

जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले लामो समयदेखि रोकिएको पीपीए खुलाउन माग गर्दै आए पनि प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ को जोखिम र ‘टेक एण्ड पे’ को कानुनी बाध्यताका बिच कुनै निकास दिन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले वैशाखमै ऊर्जा उत्पादकहरूलाई ३० दिनभित्रै पीपीए गर्न आउन भनेको थियो, तर विभिन्न कारणले पीपीए हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले ‘रन अफ रिभर’ (आरओआर) प्रकृतिका ३८ आयोजना र ‘पीआरओआर’ प्रकृतिका १६ आयोजनालाई पीपीएका लागि बोलाएको थियो । अघिल्लो सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘टेक अर पे’ नीतिलाई हटाएर ‘टेक एण्ड पे’ नीति लिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको २२७ बुँदामा भनिएको थियो, ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरुप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’

लामो विवाद र सरकार नै ढल्ने अवस्था आएपछि बजेट पास गराउनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाएका थिए । जसमा उनले भनेका थिए, ‘टेक एण्ड पेको व्यवस्थामा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने, बैकिङ लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलाशय–अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने र सुक्खायाममा विद्युत् माग पूरा गर्ने सरकारको दायित्व व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रूपले दायित्व धान्न सकिनेमात्रै सिर्जना गर्ने गरी यसले जोड दिन खोजेको थियो ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) लगायत ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा पीपीए भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो जोखिमपूर्ण परियोजनामा लगानी नगर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

तर उक्त नीतिलाई व्याख्यासहित संशोधन गरिएको भने पनि रातो किताबमा अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । उक्त नीतिलाई देखाउँदै अघिल्लो सरकारले पीपीए गर्न सकेको थिएन । अहिले पनि त्यसकै कारण ऊर्जा खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) ठप्प बनेको छ ।

त्यसपछि पीपीएको लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ऊर्जा उत्पादक व्यवसायीहरू पीपीए तत्काल खुला गर्न माग गरिरहेका छन् ।

पीपीए भएर निजी क्षेत्रबाट दुई हजार मेगावाटभन्दा बढीका ८४ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारीमा छन् । त्यसबाहेक ११ हजार मेगावाटका २४० वटाभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म पीपीए हुन सकेको छैन ।

पाँच हजार मेगावाटका आयोजना पुरानै ‘टेक अर पे’ अनुसार सम्झौता हुने हुन् वा नयाँ नीति अनुसार परिणत हुने भन्नेबारे स्पष्ट नहुँदा ऊर्जा प्रवद्र्धक र प्राधिकरण दुवै अझै अन्योलमा छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) लगायत ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा पीपीए भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो जोखिमपूर्ण परियोजनामा लगानी नगर्ने उनीहरूको तर्क छ ।