काठमाडौँ । सरकार वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नीतिमा ‘यू टर्न’ भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी र आयोजना निर्माणका क्रममा विदेशी विनिमय दरमा आउने उतारचढावका कारण ठुलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको निष्कर्ष निकाल्दै वैदेशिक सहायता नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक ऋणमा बन्ने आयोजनाहरुको लागत वृद्धि र विनिमय जोखिम रोक्न नयाँ मापदण्ड अपनाउन लागेको छ ।

अब जुन देशको मुद्रा (करेन्सी) मा ऋण लिइन्छ, आयोजनाको ठेक्का पनि सोही मुद्रामा लगाउने नीति अपनाउन लागेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. धनीराम शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार जापानी येन र चिनियाँ युआनमा ऋण लिएका आयोजनामा ठेक्का पनि सोही मुद्रामा लगाउने तयारी छ । 

‘अर्थ मन्त्रालयले विगतमा हामीले गरेको एउटा ठुलो नीतिगत भूल सच्याएको छ । केही प्रोजेक्टमा येनमा वा आरएमबी (चिनियाँ युआन) मा ऋण लिएको थियो, तर ठेक्का डलरवाला लगायौं,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘यसले हामीलाई दोहोरो मार पर्थ्यो, तर अब यही समस्या समाधान गर्न अघिल्लो वर्ष नयाँ वैदेशिक सहायता नीति बनाएका छौं । अबदेखि जुन करेन्सीमा लोन लिएको हो, त्यही करेन्सीमा ठेक्का लगाउनुपर्छ ।’

जापानी येन वा चिनियाँ युआनमा ऋण लिने तर डलरमा ठेक्का लगाउने परिपाटीले आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने र राज्यलाई दोहोरो भार परिरहेको उनी बताउँछन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ विदेशी ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धित देशकै मुद्रामा गर्दा डलरको भाउ बढ्दा हुने जोखिम कम हुने बताउँछन् । 

‘हामीले ऋण लिने बेलाको डलरको भाउ र तिर्ने बेलाको भाउमा आकाश-पातालको फरक पर्न सक्छ,’ पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले १ करोड डलर ऋण लिँदा डलरको भाउ १०० रुपैयाँ हुन्छ, तिर्ने बेला १०२ रुपैयाँ पुग्यो भने ऋणको परिमाण उही भएपनि हामीले २ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो पक्ष (डलर) को भाउ बढ्दा हामीलाई पर्ने यो अतिरिक्त भार हटाउन सम्बन्धित देशकै मुद्रामा सम्झौता गर्नु यथार्थपरक हुन्छ ।’

दोहोरो मारको अन्त्य

विगतका कैयौं ठुला विकास आयोजनाहरूमा सरकारले दाता मुलुकसँग उनीहरूकै मुद्रामा सस्तो ब्याजदरमा ऋण सम्झौता गर्ने गरेको थियो । तर आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्दा ठेक्का सम्झौता भने अमेरिकी डलरमा गरिन्थ्यो । डा. शर्मा यो पुरानो मोडेलले सरकारलाई दोहोरो मार पारिरहेको बताउँछन् । 

‘हामीले सस्तो मुद्रामा ऋण त लियौँ, तर ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्दा डलरमा गर्नुपर्ने भयो । डलरको भाउ लगातार बढिरहँदा हामीले लिएको ऋणको तुलनामा भुक्तानीको दायित्व कैयौँ गुणा बढ्न गयो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले मूल्यवृद्धिको जोखिम सिधै सरकारको काँधमा थोपर्‍यो ।’

यो ‘नीतिगत भूल’लाई सरकारले सच्याएको र अघिल्लो वर्ष नै वैदेशिक सहायता नीतिमा सरकारले परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेकाले अब कार्यान्वयन गर्न लागेको शर्मा बताउँछन् । 

यो नीति लागु गर्दा केही व्यावहारिक चुनौती पनि छन् । नेपालसँग चिनियाँ युआन वा जापानी येनको पर्याप्त सञ्चिती नहुनु मुख्य समस्या हो ।

‘हाम्रो निर्यात कम छ, जसले गर्दा हामीसँग ती देशका मुद्रा जम्मा हुँदैनन् । हामीसँग सञ्चिती नभएपछि अन्ततः डलर तिरेरै ती मुद्रा किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,‘ शर्मा भन्छन् । 

चीन र जापानसँगको व्यापार घाटाका कारण ती देशको मुद्रा नेपालसँग पर्याप्त नभएपनि डलरको भाउमा हुने अस्वाभाविक वृद्धिको मारबाट बच्न भने यो नीति आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । ‘हामीसँग सम्बन्धित देशको मुद्रा नभए पनि डलर कन्भर्ट गरेर तिर्दा हुने नोक्सानीभन्दा सिधै सम्बन्धित मुद्रामा कारोबार गर्नु फाइदाजनक हुन्छ,’ उनले भने ।

जोखिम अब ठेकेदारको काँधमा

वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नयाँ नीति अनुसार आगामी दिनमा जुन मुद्रामा ऋण सम्झौता हुन्छ, त्यही मुद्रामै ठेक्का लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । सरकारले जापान सरकारसँग ‘येन’ मा ऋण लियो भने अब बन्ने सडक वा पूर्वाधार तथा जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का पनि ‘येन’ मै लाग्नेछ । अर्थात् नेपाली मुद्रामा पनि ठेक्का लगाउन सकिनेछ, तर डलरमा भने पाइने छैन ।

‘अब जापानी येनमा लिएको लोनको ठेक्का जापानी येनमै लाग्ने भयो,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘यसले विदेशी विनिमय (फरेक्स) को जोखिमलाई सरकारको हकमा शून्य बनाउनेछ ।’

वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नीतिमा गरेको सुधारपछि अब विनिमय दरको जोखिम सरकारले नभई सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले लिनुपर्नेछ । निर्माण कम्पनीले बोलपत्र भर्दा नै भविष्यमा हुन सक्ने विदेशी मुद्राको उतारचढावको हिसाब गरेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ । 

मन्त्रालयले अहिले लिन लागेको नीतिले राज्यको ढुकुटीमा पर्न सक्ने अनपेक्षित भार कम हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ ।

खरिद प्रणालीमा क्रान्ति : ‘लो बिडिङ’को अन्त्य गरिँदै

विकास निर्माणका आयोजना निर्माणमा लामो समयदेखि रहेको लो बिडिङको समस्या समाधान गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । नेपालको विकास आयोजना क्षेत्रमा मुद्रा सटहीको जोखिम मात्र नभई ‘लो बिडिङ’ मा ठेक्का लाग्नु पनि एक हो । 

नेपालमा सबैभन्दा कम लागतमा ठेक्का लाग्ने गरेको छ । जसमा निर्माण कम्पनीले आयोजनाको लागत अनुमान भन्दा ३०, ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिने तर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका डा. शर्माका अनुसार पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने प्रोजेक्टलाई १०–१५ वर्ष लगाइदिने मुख्य कारण नै यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता दातृ निकायले पनि अत्यन्त कम रकम कबोल गरेर काम अलपत्र पार्नेहरूलाई ‘वर्स्ट कन्ट्र्याक्टर’को संज्ञा दिँदै आएका छन् ।

खराब निर्माण व्यवसाय प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले खरिद प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार गर्ने तयारी गरेको छ । अब ठेक्का दिँदा आर्थिक भार घटाएर प्राविधिक भार बढाउने नीति लिन लागेको डा. शर्मा बताउँछन् । 

पहिले ‘टु इन्भेलप सिस्टम’ अन्तर्गत प्राविधिक रूपमा पास भएपछि जसले सस्तोमा बिडिङ गर्नेले ठेक्का पाउने गरेको थियो, तर अब एडीबी र विश्व बैंकले पनि यो प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न थालेका छन् । उनीहरुले पनि अब प्राविधिक सूचकहरूमा उत्तीर्ण भएर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय काम गर्न सक्ने क्षमता पुष्टि भएपछि मात्र ठेक्का पाउने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्ने सुझाव दिएको शर्मा बताउँछन् । 

‘हामीले यो कुरालाई हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि समेट्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । यद्यपि तत्कालका लागि लाइन एजेन्सीहरूलाई प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने तरिकामा केही कठिनाइ भइरहेको छ,’ महाशाखा प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘तर यसको मुख्य उद्देश्य क्वालिटीको निर्माण कम्पनी आओस् र समयमै काम सम्पन्न होस् भन्ने नै हो । १५ वर्ष लगाएर सस्तोमा काम गर्नुभन्दा ५ वर्षमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न हुनु राज्यका लागि बढी फाइदाजनक हुन्छ ।’

अब कस्ता ठाउँमा वैदेशिक सहायता ?

सरकारले अब हचुवाको भरमा वैदेशिक सहायता लिने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र थ्रुपै आयोजना लथालिङ्ग रहेका बेला सरकारले अब वैदेशिक सहायता लिँदा तयारी विनाका आयोजनाहरुमा नलिने नीति अख्तियार गरेको छ ।

सरकारले आयोजनामा आधारित वैदेशिक सहायतालाई स्वीकार्ने नीति लिएको छ । उच्च प्रतिफल दर भएका र लागत लाभ विश्लेषणबाट प्रतिफलयुक्त देखिएका आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने डा. शर्मा बताउँछन् । न्यून सञ्चालन खर्च लाग्ने र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि आयोजना दिगो रहने सुनिश्चितता, आयोजनामा नवीनता हुनुपर्ने र थप लगानी आकर्षित गर्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने छ ।

पूर्वतयारी पूरा भएका, जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणीय क्लियरेन्स जस्ता विषय टुंगिएका र राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने भएको छ ।