काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गर्‍यो । अधिक तरलताको अवस्थाबाट वित्तीय क्षेत्र गुज्रिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सात पृष्ठमा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको हो । 

के के छन् नयाँ व्यवस्था ?

सोमबार सार्वजनिक गरिएको समीक्षामा ९ वटा बुँदामा नीतिगत व्यवस्थाका विषय समावेश गरिएका छन् । पहिलो दुई बुँदामा ब्याजदर करिडोरको सीमा र नियामकीय अनुपातको व्यवस्था समावेश गरिएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीतिलाई एउटै डकुमेन्टमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको परिप्रेक्षमा यी बुँदा मौद्रिक नीतिको मुख्य अंशको रुपमा रहेका छन् ।

बाँकी बुँदाहरू भने वित्तीय क्षेत्रमा नीतिसँग सम्बन्धित छन् । यी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत तथा व्यक्तिगत मुद्दती खाताको ब्याजदरसम्बन्धी प्रावधान तथा ओभरड्राफ्ट कर्जा सम्बन्धी प्रावधानमा केही संशोधन गरिएका छन् । 

त्यस्तै लघुवित्त संस्थाको कर्जा सीमा तथा कर्जाको पुनर्संरचनाबारे व्यवस्था समेत समावेश गरिएका छन् । बाढी पहिरोबाट पीडित ऋणीका लागि कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका शाखा कार्यालय गाभ्न चाहेमा बैंकहरूले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरिने समेत समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेल मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरिएका नीतिगत व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य आन्तरिक ऋणको मागमा सुधार ल्याउनु र विद्यमान अधिक तरलताको अवस्था व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताउँछन् ।
 
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा वृद्धिः अनौपचारिक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको पहल

मौद्रिक नीतिको समीक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा वृद्धि । राष्ट्र बैंकले यसअघिको ५० लाखको सीमालाई दोब्बर बनाउँदै १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। 

यो नीतिगत परिवर्तनलाई अर्थतन्त्रको तल्लो तहमा पैसा पठाउने रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेल यो व्यवस्था मुख्यतया साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि लक्षित भएको बताउँछन् । 

‘नेपालमा धेरै साना व्यवसायीहरू अनौपचारिक रूपमा चलिरहेका छन्। उनीहरूलाई कम्पनी दर्ता गरेर, कर चुक्ता गरेर र तमाम कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा लिन निकै गाह्रो र समय लाग्ने अवस्था छ,’ कार्यकारी निर्देशक खरेल भन्छन्, ‘त्यसैले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा १ करोड पुर्‍याइयो भने यस्ता व्यवसायीले व्यक्तिगत नाममै भए पनि सहजै कर्जा पाउँछन् र त्यो पैसा बजारमा जान्छ ।’ 

पूर्व बैंकर भुवन दहाल पनि यो व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने बताउँछन्, यो राष्ट्र बैंकले यसअघि लिएको नीतिको करेक्सन भएको उनको भनाइ छ । 

‘पहिला यो सीमा १ करोड नै थियो, बिस्तारै घटाउँदै ५० लाखमा झारिएको थियो । अहिले आर्थिक गतिविधि बढोस् भन्ने हिसाबले फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काइएको देखिन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘यसले निश्चित रूपमा बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउन मद्दत गर्छ।’

ब्याजदर निर्धारणमा विभेदको अन्त्य र नियामकीय स्वतन्त्रता

बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको भन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था खारेज गरेको छ । यसको अर्थ अब बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई पनि व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता सरह ब्याज दिन पाउनेछन् ।

यसअघि तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले ठुला संस्थागत निक्षेपकर्ता (जस्तैः सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरू) लाई मात्रै उच्च ब्याज दिएर निक्षेप तान्ने गरेका थिए । सर्वसाधारणको निक्षेपलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रोक्न त्यतिबेला यस्तो नियम ल्याइएको थियो ।  

कार्यकारी निर्देशक खरेल अहिले तरलता पर्याप्त भएको अवस्थामा ब्याजदरको त्यो कृत्रिम अन्तर आवश्यक नभएकोले यो व्यवस्था परिवर्तन गरिएको बताए । खरेल भन्छन्, ‘पैसा जसले राखे पनि बैंकका लागि त्यसको लागत र मूल्य बराबर नै हुन्छ। त्यसैले बजार प्रतिस्पर्धालाई खुला छोडिदिन यो व्यवस्था हटाइएको हो ।’ 

पूर्व बैंकर दहालले पनि यो कदमलाई नियामकीय स्वतन्त्रताको रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘वास्तवमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बैंकहरूलाई नै छोडिदिनुपर्ने हो, अहिले तरलता धेरै भएको स्थितिमा बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याज घटाउन खोजिरहेका हुन सक्छन्’ दहाल भन्छन्, ‘संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर झन् कम हुँदा उनीहरूलाई मर्का परेको थियो । यो नियम खारेजीले ब्याजदरमा सन्तुलन ल्याउन मद्दत गर्नेछ ।’ 

लघुवित्तका ऋणीको दायरा विस्तार

मौद्रिक समीक्षाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख पुर्‍याइएको छ । बैंकिङ पहुँच नभएका क्षेत्रमा प्रवाह हुने यस्ता ऋणको सीमा बढ्दा यसले यस्ता क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा सहयोग हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । 

पूर्व बैंकर दाहाल १५ लाखको सीमाले ग्रामीण उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुर्याउने बताउँछन् । ‘मुद्रास्फीति र अर्थतन्त्रको आकारसँगै ऋणीको क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । जहाँ ठूला बैंक पुग्दैनन्, त्यहाँ लघुवित्त नै सहारा हुन्। १५ लाखको सीमाले ग्रामीण उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुग्छ,’ दाहाल भन्छन् । 

उनका अनुसार लघुवित्तका ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्थाले पनि समस्यामा परेका हजारौं ऋणीलाई श्वास फेर्ने ठाउँ दिएको भन्दै यो सकारात्मक पहल भएको बताउँछन् । 

विपद् प्रभावितलाई साथ दिने नीति

हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायतका जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले राहतको घोषणा गरेको छ । प्रभावित ऋणीले १० प्रतिशत ब्याज बुझाएर कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

पूर्व बैंकर दाहालले यो विषय सकारात्मक भए पनि यो सुविधा दिँदा बैंकहरूले वित्तीय अनुशासनमा भने सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समस्यामा परेकालाई राहत दिनु ठीक हो, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य नबिग्रिने गरी प्रोभिजन चाहिँ राख्नुपर्छ ।’ 

बैंकको लागत कटौतीको बाटो खुला 

बढ्दो डिजिटल बैंकिङको प्रयोग र सञ्चालन खर्च कटौतीको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै राष्ट्र बैंकले महानगरपालिकामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । 

यो विषयलाई दाहाल अत्यन्तै सकारात्मक कदमको सुरुवात मान्छन् । ‘अहिले टेक्नोलोजीको जमाना छ, पाइलैपिच्छे शाखा चाहिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पहाडतिर जनसंख्या कम हुँदै गएको छ तर शाखाहरू धेरै छन् । यो अवस्थामा जनसंख्या अनुसार शाखा समायोजन आवश्यक छ । अहिले महानगरमा क्षेत्रका लागि व्यवस्था गर्दा आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रका शाखा व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुल्छ । खर्च घटाउने र दक्षता बढाउने उपयुक्त कदम हो ।’ 

ब्याजदर करिडोर र सेयर बजार

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत नीतिगत दरलाई ४ दशमलव ५० प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरेको छ । निक्षेप संकलन दरलाई २।७५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ भने स्थायी तरलता सुविधाको दरलाई ५ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झारेको छ । 

पूर्वबैंकर दाहाल तल्लो सीमालाई २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा कायमै राख्नु राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्तामाथि गरेको न्याय भएको बताउँछन् । कतिपय निक्षेपकर्ता अहिले पनि बैंकको ब्याजदरमा भर पर्ने गरेको अवस्थामा ब्याजदर अझै घटाउँदा उनीहरूलाई असर गर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको व्यवस्थाले बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न यसलाई स्थिर राखेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको ब्याजदरको आधारमा पनि योभन्दा तल जानु हुँदैन भनेर यसलाई निरन्तरता दिएको हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ । 

कार्यकारी निर्देशक खरेल भने ब्याजदर करिडोरको परिवर्तन गरेर कर्जाका एभिन्युज (बाटाहरू) लाई खुकुलो बनाइएको बताउँछन् । समग्रमा समीक्षाको समग्र उद्देश्य आर्थिक गतिविधि बढाउनु र अधिक तरलताको स्थिति बिस्तारै कम गर्दै जानु रहेको उनको भनाइ छ । 

यो नीतिले सबैभन्दा धेरै चर्चाको विषय रहेका सेयर बजार, घरजग्गा र अटो क्षेत्रलाई भने प्रत्यक्ष रुपमा छोएन । सोही कारण समीक्षाको दिन शेयर बजार तटस्थजस्तै देखिएको छ । यी क्षेत्रमा पछिल्ला नीतिमै पर्याप्त व्यवस्था गरिएकोले अहिले नीतिगत सुधारको आवश्यकता नरहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । 

यसअघि बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन राष्ट्र बैंकले विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । अहिलेको समीक्षामा उक्त समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको समितिका सदस्यसमेत रहेका दाहालको भनाइ छ ।