काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहने कि नरहने भन्ने विवादको विषयमा नियुक्तिको वैधता परीक्षण संसदीय अभ्यासबाट हुनु उचित हुने व्याख्या गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दुईवटा सार्वजनिक सरोकारका रिट र मधेस प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले दायर गरेको रिटलाई एक ठाउँमा राखेर न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री रहने कि नरहने भन्ने विवाद संसदबाटै हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले अर्को सरकार गठन प्रक्रिया थालेकी थिइन् । विश्वासको मतको प्रक्रियामा नगई सीधै राजीनामा दिँदा संविधानको धारा १६८(३) मा जान नमिल्ने भनी मधेस प्रदेशका ७४ जना सांसदहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रदेश प्रमुखले थालेको प्रक्रिया गलत भन्दै रिटमा सो विषयमा सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र वैधताबारे केही बोलेको छैन ।

संयुक्त सरकार अर्थात् धारा १६८(२) बमोजिम गठन भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै राजीनामा दिएमा उपधारा १६८(३) बमोजिमको प्रक्रिया अघि बढाउन संविधानले स्पष्ट निषेध नगरेको भनी व्याख्या गरेको हो।

बरु ‘संसदीय परीक्षण अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री रहने वा नरहने निरुपण हुनु नै संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र अभ्यासअनुकूल हुने’ सर्वोच्चले ठम्याएको छ । नियुक्तिको वैधता परीक्षण संसदीय अभ्यासबाट हुनु नै उचित हुने भन्दै सर्वोच्चले ‘त्यो हदसम्म आफूले न्यायिक संयमताको सिद्धान्त अपनाउने’ स्पष्ट पारेको छ । 

सर्वोच्चले भन्यो– संयुक्त सरकार गठन नहुने अवस्थामा मात्रै धारा १६८(३) मा जानू