काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकार गठनको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संयुक्त सरकार गठन हुने अवस्था भएसम्म संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत नै सरकार बनाउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले 'अर्को प्रक्रियामा जानु ठीक हो कि गलत' भन्ने प्रश्नमा सो व्याख्या गरेको हो । मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दुई वटा सार्वजनिक सरोकारका रिट र मधेस प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले रिट दर्ता गरेका थिए । तीन वटा रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले यसरी प्रक्रिया नाघ्ने अभ्यासलाई ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलीय आधारमा वा समर्थनमा सरकार गठनको विकल्पलाई निरुत्साहित पार्ने कदम’ भनेको हो । त्यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यास नै कमजोर हुने भन्दै उसले संयुक्त सरकार गठन नहुने अवस्थामा मात्रै सबैभन्दा बढी मत पाएको दलको नेतालाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिने संवैधानिक व्यवस्था अर्थात् धारा १६८(३)मा जानुको औचित्य पुष्टि हुने भनेको हो । सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘धारा १६८(२) र (३) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई तत्कालीन परिवेश, व्यावहारिक अवस्था र वस्तुस्थितिकै सापेक्षतामा हेर्नु तर्कपूर्ण र न्यायसङ्गत हुने देखिन्छ ।’

मधेस प्रदेशका ७३ जना सांसदहरूले फेरि जितेन्द्र सोनारलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने भनी प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन पेस गरेका थिए । उनीहरूले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार संयुक्त सरकार गठन हुने अवस्था हुँदाहुँदै उपधारा (३)मा जाने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

यसअघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन महत्त्वको कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । यसअघि संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो । तत्कालै टुंग्याउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएर पेसी तोकेको थियो । प्रदेश प्रमुखले होटलमै एमालेका सांसद सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो ।

त्यस्तै सर्वोच्चले कात्तिक २३ गते एमालेका सांसद यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल पेस गर्न आदेश गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले कात्तिक २४ गते सोमबार बिहान मधेस प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई प्रदेश सभाको ठुलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाएकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सबैको उपस्थितिमा सपथ खुवाउन सकिन्थ्यो, तर उनले सिन्धुलीको एउटा होटलमा यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाइन् । यो दृश्य मधेस प्रदेश सरकारका लागि अनौठो बन्यो । गत कात्तिक २३ गते मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनारले विश्वासको मत प्राप्त हुने नदेखेपछि राजीनामा घोषणा गरेका थिए । विभिन्न दलहरूको समर्थनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता जितेन्द्र सोनार गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले विश्वासको मत नदिने देखेपछि उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो । राजीनामा दिएपछि मधेस प्रदेश सरकारविहीन अवस्थामा थियो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोनारले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले पुनः सोही धाराबमोजिम सरकार गठन गर्ने आह्वानको तयारी भइरहेको थियो । प्रदेश सभाका सात दलहरूले ‘हामी ७३ जना तयार छौँ, अब १६८(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुस्’ भनिरहेका थिए । तर एक्कासि प्रदेश प्रमुख बिरामी परिन् । अघिल्लो दिन सूचना दिएर कात्तिक २४ गते सोमबार बिहान भण्डारीले होटलमा बोलाएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेलाई मधेस प्रदेशको बागडोर सुम्पिइन् ।

कुनै पनि प्रदेश प्रमुख संविधानको धारा १६८(३) मा प्रवेश गर्नुअघि ‘बहालवाला मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको’ अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश प्रमुखले सीधै होटलमा बोलाएर एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि विवाद बन्न पुगेको थियो । विवाद बढेपछि मधेस प्रदेशका ७३ सांसदले धारा १६८ को ३ अनुसार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति र शपथ असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

मधेस प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ सांसद बहुमत संख्या हो। एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन् । यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । मधेस प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या १ सय ४ हो ।