काठमाडौँ । ४९ दिनको रस्साकस्सीपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सोमबार पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो । तर, तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा धेरैले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । 

समय एकदमै कम रहेको, गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयसहित ४८ जिल्ला कार्यालय जल्दा क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी रेकर्ड खोज्न गाह्रो हुने र पार्टीभित्रको एउटा तप्का फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन नहोस् भन्नेमा रहेकाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको हो ।

यही आशङ्का गर्दै महामन्त्री गगन थापाले त बैठकमै अतिरिक्त लिखित प्रस्ताव राख्दै कार्यतालिका बमोजिम १५औँ महाधिवेशन नहुने देखिएमा विशेष महाधिवेशन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताइसकेका छन् । 

केन्द्रीय समिति बैठकमा थापाले राखेको भन्दै उनको सचिवालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको लिखित प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘कथमकदाचित पुस महिनाभित्र कार्यतालिका बमोजिम १५औँ महाधिवेशन कुनै कारण वा नियतले नहुने देखिन आएमा हामीले पुसको अन्तसम्म कुरिराख्नु पर्दैन, पुस महिनाको उपयुक्त समयमा नै निर्णय गरेर विशेष महाधिवेशन गर्ने तर्फ लाग्नु पर्दछ ।’ 

थापाले कार्यतालिका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न इमानदारीपूर्वक काम गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।  पार्टीको बृहत्तर हितका लागि आम निर्वाचनभन्दा अगाडि अधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘पार्टीको बृहत्तर हितका लागि आम निर्वाचनभन्दा अगाडि अधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले नियमित महाधिवेशन नहुने अवस्था आएमा विशेष महाधिवेशनको विकल्प छैन,’ थापाको भनाइ छ । 

तर, संस्थापन पक्षीय सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित भएपछि विशेष महाधिवेशन माग गर्दै बुझाइएका हस्ताक्षरको औचित्य सकिएको बताए ।  उनले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद दुई महिना थपिसकेपछि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने मागको औचित्य सकिएको बताएका हुन् । 

‘विशेष महाधिवेशन माग गरेको समयमा नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसक्यो १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद सकिएर केन्द्रीय कार्यसमितिले दुई महिनाका लागि म्याद थपेको छ,’ सहमहामन्त्री यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकियो ।’

विशेष महाधिवेशन माग्नेहरूको पहिलो माग निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन भन्ने रहेकाले आफूहरू पुसमा महाधिवेशन गर्न सहमत भएको यादवले बताए । सहमहामन्त्री यादवले आगामी वैशाख २७ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव कात्तिक १९ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेका थिए । 

सोमबार केन्द्रीय समितिले पार्टीको वडा अधिवेशन पुस १६ गते, पालिका अधिवेशन पुस १७ गते र प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन पुस १९ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन एउटा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्लामा पुस २२ गते र एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन पुस २२ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै पार्टीको सात प्रदेश कार्यसमितिको अधिवेशन पुस २३ र २४ गते गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेकोमा एउटा अधिवेशनपछि अर्को अधिवेशनको समय ‘ग्याप’ थोरै भएकाले धेरैले कार्यान्वयन हुनेमा संशय व्यक्त गरेका छन् । 

विशेष महाधिवेशन माग गर्दै २ हजार ४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले गत असोज २९ गते कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका थिए । पार्टी विधानको धारा १७ (२)मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खोलेर विशेष महाधिवेशन माग गरेमा ३ महिनाभित्र बोलाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । 

पुस मसान्तसम्म विशेष महाधिवेशन गर्नै पर्ने भएपछि त्यसलाई निस्तेज पार्न नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन संस्थापन सहमत भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का देखिएको हो । 

विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेर बुझाएकाहरूले केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनबारे निर्णय गरेपछि अपिल जारी गरेर प्रश्न उठाएका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले ‘विशेष महाधिवेशनलाई निस्तेज पार्न हो या महाधिवेशन गर्न खोजिएको हो’ त्यो समयक्रमले जवाफ दिने अपिलमा उल्लेख गरेका छन् । 

‘विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको हस्ताक्षरको दबाब स्वरूप १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएकोमा हामीले यसलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिएका छौँ । यो घोषणा विशेष महाधिवेशनलाई निस्तेज पार्न गरिएको हो ? वा वास्तवमै महाधिवेशन गर्न खोजिएको हो ? समयक्रमले नै जवाफ दिनेछ,’ अपिलमा लेखिएको छ । 

कार्यतालिका अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘पार्टीका विभिन्न संरचनाका लागि विभिन्न चरणमा प्रस्ताव गरिएको कार्यतालिका प्रथम दृष्टिमै अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक देखिएको छ,’ उनीहरूले अपिलमार्फत भनेका छन् । 

अधिवेशनका शृङ्खलाहरू अवरुद्ध गरिएमा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव जीवित र कार्यान्वयनयोग्य रहेको अपिलमा लेखिएको छ । ‘कुनै पनि बहाना वा अवस्थामा अधिवेशनका शृङ्खलाहरू अवरुद्ध गरिएमा वा भएमा असोज २९ मा दर्ता गरिएको विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अझै जीवित छ र विधान बमोजिम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन योग्य छ,’ उनीहरूको धारणा छ । 

१४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद माघ मसान्तसम्म थपिनेलाई पनि उनीहरूले समयमै अधिवेशन सम्पन्न हुँदैन भन्ने संशयलाई आधार दिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय समितिको समयावधि थप्नुको उद्देश्य के हो ?  यसले समयमै अधिवेशन सम्पन्न हुँदैन भन्ने संशयलाई आधार दिएको छ । यसबिच हुने आम चुनावका विभिन्न सिफारिसहरूको अवस्था के हुन्छ ? यसको निष्पक्षता र वैधताको आधार के हो ? यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ,’ अपिलमा लेखिएको छ । 

धेरैले वडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशनको ‘ग्याप’ एक दिन पनि नराख्नुले यो कार्यतालिका अनुरूप अधिवेशन हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । ‘पहाडी र हिमाली जिल्लामा एउटा वडाबाट अर्को वडामा पुग्न त एक दिन लाग्छ । अझ पालिका पुग्न धेरै समय लाग्छ । यस्तो अवस्थामा दिन नबिराई कसरी अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ । यो विशेष महाधिवेशन छल्नका लागि ल्याइएको कार्यतालिका हो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने । 

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत समेत समय अत्यन्तै कम भएकाले प्रस्तावित कार्यतालिकामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न धेरै नै कठिन रहेको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट प्रस्तावित कार्यतालिका रकेट स्पिडको छ । समय अत्यन्तै न्यून हो, त्यसमा दुई मत छैन,’ प्रवक्ता डा. महतले रातोपाटीसँग भने, ‘यो समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न धेरै कठिन छ । कार्यतालिकामा सक्रिय सदस्यता छानबिनका लागि दुई दिन समय तोकिएको छ, त्यो समयमा कति छानबिन होला ? एक एक दिनको ग्यापमा विभिन्न तहको अधिवेशन छ ।’

उनले आफूहरूले समय अभाव भएकाले निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्न उपयुक्त हुने बताए पनि सभापतिले विशेष महाधिवेशन माग गर्नेहरूको विषय सम्बोधन गर्नका लागि कार्यतालिका ल्याउन आग्रह गरेपछि स्वीकारेको बताए । 

‘हामीले समयको चापले गर्दा निर्वाचनपछि महाधिवेशनमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेका थियौँ । सभापतिज्यूले विशेष महाधिवेशन माग गर्नेको विषय सम्बोधन गर्नुछ । अगाडिको कार्यातालिका ल्याऊँ भनेकाले सहमति जनायौँ,’ प्रवक्ता डा. महतले भने, ‘कोसिस गरौँ जे सम्भव हुन्छ । त्यही गरौँला ।’

प्रवक्ता डा. महतले मात्रै होइन पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला पनि महाधिवेशनका लागि समय कम भएको बताएका छन् । 

चितवनमा मंगलबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै डा. कोइरालाले महाधिवेशन गर्न कम्तीमा तीन महिना समय आवश्यक पर्ने बताउँदै भने, ‘समय कम भयो । महाधिवेशन पुसमा सम्भव भएन भने निर्वाचनपछि हुन्छ ।’ उनले पार्टीले पुसमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि हुन्छ या हुन्न भन्नेमा टुङ्गो नभएको बताए ।