शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

आसन्न निर्वाचन : सङ्कटको पुनरावृत्ति कि आशाजनक सुरुवात ?

बिहीबार, १८ मङ्सिर २०८२, १० : २६
बिहीबार, १८ मङ्सिर २०८२

सारांश

  • देश अहिले राजनीतिक र संवैधानिक अन्योलबाट गुज्रिरहेको छ, जसले निर्वाचनलाई आधार खोजिरहेको छ।
  • निर्वाचनले नयाँ जनमत ल्याई देशलाई नयाँ दिशा दिने, त्रास कम गर्ने र नयाँ सुरुवातको वातावरण बनाउने आशा गरिएको छ।
  • लेखमा पुरानै पात्र दोहोरिने र दलभित्रको स्वार्थ समूहको कब्जा जस्ता समस्याले सुधारको आशा कमजोर हुने जोखिम औंल्याइएको छ।

देश अहिले सामान्य अवस्थामा छैन । ठुलो राजनीतिक तथा संवैधानिक अन्योलबाट गुज्रिरहेको छ । देशको अहिलेको अवस्थाबारे विविध कोणबाट बहस पनि हुँदैछ । कसैको बुझाइमा अहिले नेपाल सङ्क्रमणकालमा छ । कसैले यसलाई अवसर देखेका छन् भने केही मानिस देशमा स्थायित्वका सबै ढोका बन्द भइरहेको तर्क गर्दैछन् । बहसका आफ्नै विशेषता छन् । स्वाभाविक रूपमा सबै बुझाइका आफ्ना गुण र दोष त हुने नै भए ।

यी सबै बहसभन्दा माथि एउटा विषय भने बिलकुलै स्पष्ट छ । तरल र दिशाहीन बन्ने जोखिममा रहेको देशले अहिले आफूलाई टेको दिने एउटा आधार खोजिरहेको छ । आजको दिनमा त्यस्तो आधार भनेको निर्वाचन हो । हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्रमा जनताको हातमा रहेको सबैभन्दा ठुलो शक्ति निर्वाचन हो । 

त्यसैबाट उनीहरूले आफ्ना असन्तोष, अपेक्षा एवं भविष्यका लागि बनाएका योजना प्रकट गर्छन् । जनताले अब हुने भनिएको चुनावबाट आशा राखेका छन् । आशा सामान्य छैन । निर्वाचन मार्फत आउने नयाँ जनमतले देशलाई नयाँ दिशातिर धकेल्ने, जनतामा कायम त्रासबाट केही राहत दिने तथा कम्तीमा नयाँ सुरुवातका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने ठानेका छन् ।

राजनीति यति सामान्य र सरल रेखामा अघि बढ्नेमा आशङ्का गर्नुपर्ने धेरै आधार छन् । चुनावले तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज छैन । यसको उत्तर राजनीतिक चेतना, दलहरूको भित्री अनुशासन, नेतृत्वको दूरदृष्टि र व्यवस्थापकीय क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक संस्कार समस्यारहित पक्कै छैन । व्यक्तिवाद, गुटबन्दी र अस्थायी सहमतिमा आधारित राजनीतिक अभ्यास कायम रहेको अवस्थामा परिवर्तनको गति सुस्त र अनिश्चित देखिनु स्वाभाविक हो ।

फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनमा पुरानै पात्रहरू निरन्तर दोहोरिने हो भने देशले चाहेको ताजगी, नवीन ऊर्जा तथा सुधारको आशा फेरि कमजोर बन्ने जोखिम हुन्छ ।

निर्वाचनलाई राजनीतिक निकासको साधन बनाउने हो भने, त्यसका लागि चाल्नुपर्ने केही आधारभूत कदमहरू छन् । उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा सुधार हुने हो भने निकास र आशाको पहिलो ढोका खुल्न सक्छ । दलहरूले राजनीतिक माहौल र छलफललाई यथास्थितिमै राख्ने पुरानै अनुहार भन्दा परिवर्तनका कार्यभार बोक्न सक्षम, पारदर्शी चिन्तन भएका तथा जनहितलाई प्राथमिकता दिन सक्ने व्यक्तिहरूलाई अघि ल्याउन सकेको खण्डमा राजनीति स्वस्थ मार्गमा प्रवेश गर्ने सम्भावना हुन्छ । 

फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनमा पुरानै पात्रहरू निरन्तर दोहोरिने हो भने देशले चाहेको ताजगी, नवीन ऊर्जा तथा सुधारको आशा फेरि कमजोर बन्ने जोखिम हुन्छ । निर्वाचनले नयाँ आशा दिन सकेन भने त्यसको सान्दर्भिकतामै प्रश्न उठ्छ । जनभावना आत्मसात् गर्न सक्ने तथा नयाँ दृष्टिकोण बोकेका प्रतिनिधिहरूलाई टिकट दिन सके भने मात्र  पार्टीप्रति हराउँदै गएको भरोसा पुनः हासिल हुने सम्भावना हुने छ ।

पक्कै पनि चुनावले मात्रै परिवर्तनको सुनिश्चितता गर्दैन । नेतृत्वका निर्णय, संस्थागत क्षमता एवम् राजनीतिक इच्छाशक्तिमा सुधारको बाटो निर्भर हुन्छ । चुनावले आशा त जगाउँछ । तर त्यही आशालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मा सरकार र राजनीतिक दलहरूको हो ।

तर दलहरू खासगरी नेतृत्व पङ्क्तिले पुरानै गल्तीहरू दोहोर्‍याउँदै जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने इमानदार प्रयास नगरेको एवं सुधारका प्रक्रियाहरू अवरुद्ध रहेको सन्देश जाने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा पुनः केही वर्षको अन्तरालमा अहिलेको जस्तै निराशाको कथा दोहोरिनु अवश्यम्भावी बन्न सक्छ ।

निर्वाचनले निराशा मात्रै बोकेर आएको छैन । यसमा अवसरहरू पनि छन् । नेतृत्वले नागरिकको आवाज ठम्याउँदै पारदर्शी, दूरदृष्टियुक्त र परिणाममुखी राजनीति अघि बढाएको अवस्थामा आसन्न निर्वाचनले निर्णायक परिवर्तनको आधारशिला खडा गर्न सक्छ ।

गहिरो आशङ्का र संवेदनशील प्रश्नहरू धेरै छन् । अहिलेकै राजनीतिक प्रणालीले देशले खोजेको स्थिरता र निकास दिन सक्छ त ? यो नयाँ र आकस्मिक प्रश्न होइन । विगत १७ वर्षयतादेखि चलेका धेरै जसो आन्दोलनहरूको पछाडि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक अस्थिरताको पनि भूमिका छ ।

गणतन्त्र अभ्यासको करिब दुई दशक पुग्दासम्म अपवाद बाहेक पनि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेका छैनन् ।  फलतः देश निरन्तर अस्थिर बनिरह्यो । एक–दुई सिट पाएका दलहरूले समेत प्रधानमन्त्री छनोट, शक्ति समीकरण निर्माण जस्ता सन्दर्भमा बार्गेनिङ गर्ने एवं सहमतिको सट्टा अवसर खोज्ने प्रवृत्तिले अस्थिरता झन् गहिराउन भूमिका खेल्यो। ठुला दलहरू पनि गैरजिम्मेवार बनेर क्षणिक लाभका लागि साना दलहरूसँगको मिलेमतोमा दाउपेचमा लागेपछि राष्ट्रिय हित ओझेलमा पर्नु स्वाभाविकै भयो । यी सबै अस्थिरताको जगमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली छ ।

देशलाई स्थिर मार्गमा लैजाने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन जरुरी भइसकेको छ । शासकीय स्वरूपका संरचनागत कमजोरी नहटाई दीर्घकालीन नीति, स्थिर सरकार एवं जनताले अपेक्षा गरेको प्रगतिको दिशा लिन धेरै अप्ठेरो छ । दलभित्रका विवाद, अविश्वास, सत्ता साझेदारीमा हुने अनिश्चितता जस्ता कारणले पटक–पटक सराकार बदलिएको देखिए । 

सरकारहरू कमजोर बन्दा नीति निर्माण प्रभावकारी हुन सकेन । फलतः व्यवस्था कमजोर देखियो । नीतिगत अस्थिरताका कारण दिगो र दीर्घकालीन नीति बन्न नसक्दा देशले सम्भावित ठुलो फड्को मार्ने अवसर गुमायो । आजका दिनमा उत्पन्न असहज परिस्थितिमा कुनै न कुनै रूपमा त्यही व्यवस्थाजन्य दोष पनि जिम्मेवार छ ।

पक्कै पनि संविधान र व्यवस्थामा दोष छन् । तथापि तीनै समस्या देखाएर संविधान भन्दा बाहिरका विकल्प खोज्नु भने घातक हुन्छ । परिवर्तन आकाङ्क्षालाई संविधानकै दायराभित्र रहेर कानुनी प्रक्रिया तथा जनमतको मार्ग हुँदै सार्थक बनाउनुपर्छ । निर्णय जनताले नै गर्ने हो । जनताको निर्णय स्थापित विधिको बाटोबाट लागू गर्दा जोखिम न्यूनीकरण हुनसक्छ । 

व्यवस्थित विधिमार्फत नागरिकले आफ्नो मतको माध्यबाट नेतृत्व, व्यवस्था र प्रणालीबारे रोज्नुपर्छ । त्यही छनोटलाई विवेकपूर्ण बनाएको अवस्थामा जनताको सचेत दबाबले नै सुधारको ढोका खोल्छ । प्रणालीलाई सक्षम बनाउँछ । साथै स्थिरताको आधार पनि निर्माण गर्छ ।

निरपेक्ष रूपमा सबै पुराना नेताहरू खराबै हुन भन्ने बुझाइ पनि सत्य होइन । धेरै अनुभवी नेताहरूले कठिन समयमा राष्ट्रलाई थामेका उदाहरण पनि हामीसँगै छन् । तिनको अनुभव अनमोल छ ।

निर्वाचनबाट आउने नयाँ अनुहार वा जनादेशले निकास दिन्छ कि दिँदैन भन्ने आशङ्का पनि नभएका होइनन् । दलहरू भित्रको स्वार्थ समूहको कब्जा, नेतृत्वमा अवाञ्छित शक्ति समूहरुको नियन्त्रण जस्ता समस्याले नयाँ बिचार, ऊर्जा र नेतृत्व आउन सक्नेमा धेरै प्रश्नहरू पनि छन् । दलहरूका संरचनामा विद्यमान नियन्त्रण र त्यसको दुरुपयोगका कथा फेरिएका छैनन् । 

तथापि अहिले निराशाको पक्ष मात्रै हेरेर रोकिनु हुँदैन । विवेकपूर्ण ढङ्गबाट आशाको ढोका खोल्ने सम्भावना पनि छन् । राजनीतिक दलहरू सचेत हुँदै पुराना नेताहरूले आफÞनो अनुभवसहित मार्गदर्शन गर्ने भूमिकामा रहेर जिम्मेवारी नयाँ पुस्तालाई सुम्पने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । दलको आन्तरिक संरचनाले युवाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा बढ्न दिने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । 

निरपेक्ष रूपमा सबै पुराना नेताहरू खराबै हुन भन्ने बुझाइ पनि सत्य होइन । धेरै अनुभवी नेताहरूले कठिन समयमा राष्ट्रलाई थामेका उदाहरण पनि हामीसँगै छन् । तिनको अनुभव अनमोल छ । तर दशकौँसम्म निरन्तर मौका पाएका ती नेताहरूले अब पुस्तान्तरणको जिम्मेवारी पनि बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक जीवनमा असीमित समयको अधिकार हुँदैन । जिम्मेवारी पूरा भएपछि मार्गदर्शकको भूमिकाबाट पनि देशलाई ठुलो योगदान दिन सकिन्छ । 

अहिले यही सन्तुलन चाहिएको छ । परिवर्तनको नाममा पुरानाको निषेध पनि पनि परिपक्वता होइन । पाका नेताहरूको सकारात्मक अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा दुवै आवश्यक हुन्छ । दुवै मिलेरै मात्र देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । नवीन ऊर्जा, विचार नेतृत्वलाई मार्गप्रशस्त गरेको अवस्थामा परिवर्तन असम्भव छैन । देशले हरेक पक्षबाट जिम्मेवारी खोजेको छ । व्यक्तिगत, गुटगत एवम् दलगत स्वार्थबाट माथि उठ्नु अपरिहार्य भएको छ । 

देश आजको अनिश्चितता दीर्घकालसम्म थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन । आसन्न निर्वाचनले स्थिरता, विश्वसनीयता र परिवर्तनको बाटो खोल्नुपर्छ । दलहरूले आन्तरिक सुधार गर्नुपर्छ । नेतृत्वले दिशानिर्देश गर्न चुक्नुहुँदैन । जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर देशलाई उठाउने अवसर फेरि एकपटक सिर्जना गर्नुपर्छ । 

निर्णय विवेकपूर्ण भयो भने निश्चय पनि देशलाई नयाँ मोड लिनेछ । आजको चुनौतीपूर्ण समय भविष्यका लागि नयाँ अध्यायको सुरुवात बन्न सम्भव छ । निराश नबनौँ । विवेक नभुलौँ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

सन्दिप पराजुली
सन्दिप पराजुली
लेखकबाट थप