काठमाडौँ । बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी साधनमा इन्धन प्रणाली फेरबदल गर्न पाउने व्यवस्था सहितको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यो । हाल सञ्चालनमा रहेका जैविक इन्धनयुक्त सवारीलाई इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) मा रूपान्तरण गर्न पाउने उक्त व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागु नहुने गरी ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा छुट दिने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

सूचनामा उल्लेख गरिएको ऐनको दफा १७६ मा सवारीको सम्बन्धमा ऐनमा उल्लेख भएका विषयमा सरकारले सूचना प्रकाशन गरी छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) मा सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको सिट संख्या, स्वरूप, इञ्जिन, चेसिस परिवर्तन हुनेगरी सवारीमा हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई छुट दिनेगरी मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तीन वर्षका लागि इन्धन प्रणाली फेरबदल गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसको अर्थ यदि कोही सवारी धनीले आफ्नो सवारीलाई वातावरणमैत्री बनाउन चाहन्छ भने उसले इन्जिन वा इन्धन प्रणाली फेरबदल गर्न कानुनी अनुमति पाउँछ । 

तर यो व्यवस्था नयाँ भने होइन । यसअघि सरकारले २०७८ चैत १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सवारी साधनमा इन्धन प्रणाली फेरबदल गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर यसको लागि मापदण्ड बनाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको थिएन । मापदण्ड समयमा आउन नसकेपछि सरकारले नयाँ सवारी ऐनको तयारी गर्दै मापदण्डको विषय पनि सोही ऐनमा समावेश गर्ने प्रयास पनि गर्‍यो । तर उक्त ऐन समेत समयमा नआएपछि सरकारले समय थप गर्दै यस्तो सूचना प्रकाशन गरेको हो ।  

मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थका अनुसार तीन वर्षभित्र सङ्घीय यातायात ऐन तर्जुमा हुने अनुमानका आधारमा त्यतिबेला तीव वर्षका लागि मात्रै यस्तो छुट दिने व्यवस्था गरी सूचना प्रकाशन भएको थियो । तर तोकिएको समयमा ऐन नआएपछि विद्यमान व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएर पुनः सूचना प्रकाशन गरेको उनको भनाइ छ ।  

‘सरकारले नयाँ ऐनको ड्राफ्टमा विद्युतीय रूपान्तरणको विषय समेटेको भएपनि ऐन आउन समय लाग्ने देखिएपछि पुरानै ऐनमा टेकेर यो निर्णय गरिएको हो । कानुनतः समय तोकेर मात्र यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन मिल्ने भएकाले तीन वर्षको म्याद राखिएको थियो,’ सहसचिव पन्थ भन्छन्, ‘यसअघि पनि तीन वर्षका लागि यो व्यवस्था गरिएको थियो । म्याद सकिएपछि पुनः नयाँ सूचना जारी गरिएका हौँ ।’

सवारीको इन्धन प्रणाली फेरबदल गर्न पाउने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजन श्रेष्ठले सरकारको यो निर्णय वातावरणीय दृष्टिकोण र विद्युत् खपत बढाउने सवालमा सकारात्मक भएपनि यसमा ठुलो सुरक्षा चुनौती रहेको औंल्याएका छन् ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अब वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षताका लागि सवारी साधनको इन्धन प्रणाली (इञ्जिन) हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ । पन्थले सरकारको नीति फोसिल फ्युल (पेट्रोल र डिजेल) का गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने रहेपनि कानुनी जटिलताका कारण काम अघि बढ्न नसकेको बताए । कानुनी बाटो खुलिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाउनु अपरिहार्य भएको उनको जिकिर छ ।   

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले गाडी जुन स्वरूपमा बनेको हो, त्यसलाई अर्को फर्ममा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘सोही अड्चन हटाउन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । कसैले चाहन्छ वा सरकारले आफ्ना गाडीहरू रूपान्तरण गर्न खोज्छ भने अब कानुनी बाटो खुला भयो ।’

इन्धन प्रणाली फेरबदल नेपालको सन्दर्भमा चुनौती 

सवारीको इन्धन प्रणाली फेरबदल गर्न पाउने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजन श्रेष्ठले सरकारको यो निर्णय वातावरणीय दृष्टिकोण र विद्युत् खपत बढाउने सवालमा सकारात्मक भएपनि यसमा ठुलो सुरक्षा चुनौती रहेको औंल्याएका छन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा सीईओ श्रेष्ठले इन्धनका गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्दा सबैभन्दा मुख्य विषय ‘सेफ्टी’ (सुरक्षा) हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

श्रेष्ठले भने, ‘वातावरणीय हिसाबले र देशको बिजुली खपत गर्ने कुरामा यो निर्णय एकदमै राम्रो हो । तर यसमा चुनौती पनि उत्तिकै छ । कन्भर्जन गर्दा सुरक्षाको मापदण्ड पूरा भयो कि भएन भन्ने कुरा प्रमुख हो । यदि सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड मिट भएन भने त्यसले भयावह स्थिति निम्त्याउन सक्छ ।’

उनले सरकारले नीति ल्याएर मात्र नहुने भन्दै यसको कार्यान्वयन पक्षमा कडा निगरानी आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले कन्भर्जनलाई कसरी नियन्त्रण र नियमन गर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । यदि व्यवस्थित गर्न सकियो भने देशलाई राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै गाडी कन्भर्जनका लागि प्रयोग हुने ‘किट’ हरूको गुणस्तरमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ‘बजारमा कस्ता किटहरु आउँछन्, ती जेन्युन छन् कि छैनन् र सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्छ,’ उनले सुझाव दिए ।

दक्ष जनशक्तिको अभाव

नेपालमा अहिले गाडीको इन्धन प्रणाली फेरेर विद्युतीय बनाउन सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको पनि श्रेष्ठले बताए ।

‘यो सामान्य कुरा होइन, यसमा प्रविधिको कुरा आउँछ । हामीसँग अहिले त्यस्तो दक्ष जनशक्ति छैन । यदि दक्ष मान्छे भएन भने समस्या हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि हचुवाको भरमा नभई राम्रो योजना बनाएर जनशक्ति विकासमा लाग्नुपर्छ ।’

कन्भर्जन गर्दा सुरुवाती चरणमा खर्च भएपनि दीर्घकालीन रुपमा भने उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । तर कति खर्च लाग्छ भन्नेमा गाडीको प्रकार र उपभोक्ताको चाहनामा भर पर्ने पनि श्रेष्ठले बताए । उनले सरकारले नीति बनाएर मात्र नपुग्ने भन्दै यसलाई सुरक्षित बनाउन योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।