काठमाडौँ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्व चयनमा नयाँ अभ्यास थालिएको छ । 

शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोललाई प्राधिकरणको महानिर्देशकसमेत कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिदिएकी हुन् । 

डंगोल मन्त्रालयका हवाई उड्डयन महाशाखा प्रमुख हुन् । प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि डंगोललाई प्राधिकरणको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । 

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा छन्, यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो । 

प्राधिकरणमा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई महानिर्देशक तोकिएको यो पहिलो पटक भने होइन, करिब दुई दशकअघि यस्तो अभ्यास रहेको क्यानका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम बताउँछन्, तर त्यतिबेला अहिलभन्दा परिस्थिति फरक थियो । क्यान स्थापनाको केही समय मात्रै भएको अवस्थामा सिनियर कर्मचारी नभएकोले त्यतिबेला मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिइएको थियो । 

त्यसरी जिम्मेवारी दिँदा मन्त्रालय र प्राधिकरणको दोहोरो जिम्मेवारी भने दिइएको थिएन । त्यसैले दोहोरो जिम्मेवारी पाएको भने यो पहिलो अभ्यास रहेको उनी बताउँछन् । तर यसरी जिम्मेवारी दोहोरो जिम्मेवारी दिनु राम्रो भने नरहेको उनको बुझाइ छ । 

‘दोहोरो जिम्मेवारी हुँदा एकातिर दुवैतिर काम भ्याउने गाह्रो हुन्छ, अर्कोतिर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको सम्भावना समेत हुन्छ,’ गौतम भन्छन्, ‘जिम्मेवारी दिएकै भए पनि एकल जिम्मेवारी दिएको भए हुन्थ्यो ।’ जिम्मेवारी पाएका डंगोल यसअघि हवाई उड्डयन क्षेत्रकै प्राविधिक हुन् । अहिले भने उनी प्रशासन समूहबाट सहसचिव बनेका थिए । अहिले उनलाई सम्बन्धित महाशाखाकै जिम्मेवारी दिइएको छ । 

उनको योग्यतामा समस्या नभए पनि प्राधिकरणभित्रकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिनु भने प्राधिकरणका कर्मचारीप्रति सरकारको विश्वास नरहेको बुझिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

अहिले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा यसअघि अध्यक्ष रिक्त हुँदा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवलाई नै बोर्ड अध्यक्ष तोकिएको थियो । यही अभ्यास क्यानमा समेत लागु गरिएको हो । 

क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको कार्यकाल यही माघ १५ गते सकिँदै छ । त्यो अवधिससम्म मुद्दा टुंगिएर अधिकारी प्राधिकरणमा फर्किन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । जसका कारण उक्त अवधिसम्म पूर्णकालीन रूपमा महानिर्देशक नियुक्ति गर्न पनि मिल्दैन ।