हेटौँडा । बागमती प्रदेश राजधानी हेटौँडा बजार क्षेत्रको २५/२५ गज (७५ मिटर) सडक विस्तार कार्य रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको 'स्टे अडर' सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडामा दर्ता भएसँगै विस्तार कार्य रोकिएको हो । 

यससँगै कार्यालयले जारी सडक विस्तार तथा संरचना भत्काउने कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । सर्वोच्चबाट शुक्रबार जारी भएको उत्प्रेषण आदेश आइतबार १२ः४६ मा कार्यालयमा तामेल भएपछि विस्तारको काम रोकिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । 

उनका अनुुसार सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै हाललाई डोजर चलाउने काम रोकिएको छ । शुक्रबारको आदेशबारे मिडियाबाट जानकारी प्राप्त गरे पनि आधिकारिक पत्र नआएकाले शनिबार सडक विस्तारको काम जारी थियो । शनिबार बिहान ५ बजेबाट हेटौँडा बजारको राप्ती रोडबाट बुद्धचोक, मेन रोड हुँदै कर्रा, रातोमाटे तथा बुद्धचोकबाट पिपल बोट, चौकीटोल ओरालोसम्म सडक विस्तारको लागि घर टहरा भत्काइसकिएको छ । 

उक्त दिन सम्बन्धित घरधनीले स्टे अडर देखाउँदा पनि सडक कार्यालयको डोजर रोकिएन । उक्त पत्रबारे जानकारी नभएको भन्दै हेटौंडा बजार क्षेत्रको सात किलोमिटर क्षेत्रमा सडक सीमाका घर तथा टहरा भत्काइएको थियो । 

शनिबार बिहान ५ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म (१२ घण्टा) सडक कार्यालयले १० वटा मेसिन प्रयोग गरेर घर तथा टहरा भत्काएको थियो । यद्यपि उक्त घरहरू पूर्ण रूपले भत्किएका छैनन् । अधिकांश घरहरूको झ्याल ढोका तथा सटर र टप भत्काइएको थियो ।

सडक कार्यालयले निर्धारण गरेको साढे नौ किलोमिटर क्षेत्रको सडक विस्तारको काम गर्ने योजना बनाए पनि अढाइ किलोमिटर क्षेत्रको काम बाँकी छ । उक्त क्षेत्रको काम आइतबार बिहान गर्ने तयारीअनुसार शनिबार काम रोकिएको थियो । तर आइतबार बिहान सडक विस्तारको कुनै पनि काम भएन ।

कार्यालय प्रमुख अधिकारीका अनुसार आइतबार पनि दिउँसो १ बजेबाट पुनः काम सुरु गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर काम सुरु हुनुभन्दा १४ मिनेटअघि (दिउँसो १२ः४६ बजे) सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यालयमा आइपुगेपछि काम रोकिएको अधिकारीले बताए । मंसिर २६ गते हुने सुनुवाइ र आदेशपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार हाल भत्काइएका संरचनाहरूको व्वस्थापनमा स्थानीयहरूलाई कार्यालयले सहयोग गरिरहेको छ । ‘केही दिन घरधनीहरूले माग गरेअनुसार समय दिएर भत्किएका संरचना व्यवस्थापनको लागि समय दिन्छौँ, उक्त समयमा भत्किएका स्क्र्यावहरू व्यवस्थापन नगरे पुनः कार्यालयले प्रक्रियाअनुसार काम गरेर सडक सीमा खाली गर्छ,’ उनले भने । 

सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नु आफूहरूको कर्तव्य भएको उनी बताउँछन् । ‘हामी सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै मंसिर २६ गतेसम्म कुर्छौँ । मुद्दा खारेज भए सडक विस्तार गर्छौँ, नभए प्रक्रियाअनुसार हुन्छ,’ कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भने, ‘अहिले आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।’ 

यसअघि शनिबार महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा (केन्द्र रेखादेखि २५/२५ गज (७५ फिट) भित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका ५०० भन्दा बढी घर तथा टहराहरू भत्काइएको छ । 

सडकलाई ‘एसियन हाइवे’को मापदण्ड अनुसार विस्तार गर्ने योजनाअनुरुप पुनर्निर्माणको छलफल पनि थालिएको अधिकारीले बताए । हाल भत्काइएको २५ गज (७५ फिट) बाहेकको जग्गा स्वामित्वको मुआब्जा वितरणका लागि छलफल भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

मापदण्ड अनुसारको जग्गा सडकको स्वामित्वमा ल्याएर ‘सेट ब्याक’ लगायतका विषय मिलाई सडक स्तरोन्नतिका लागि डीपीआर तयार गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमै टेन्डर आह्वान गर्ने योजना सडक डिभिजन कार्यालयको छ ।

‘हामी भत्काउने मात्र होइन, पुनः निर्माणको लागि पनि छलफलमा छौँ । एसियन हाइवेको मापदण्ड अनुसारको जग्गा स्वामित्व सडकको नाममा ल्याएर सोपश्चात् सेट व्याक लगायतको विषय पनि मिलाएर सडक स्तरोन्नतिको लागि डीपीआर तयार गरेर टेन्डरमा जाने तयारीमा छौँ,’ अधिकारीले बताए । 

उक्त कार्यका लागि बजेट प्राप्तिको काम सकेर चालु आर्थिक वर्षमा नै टेन्डर गर्ने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।