काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ ।

एकातिर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गर्ने कारखाना जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट ध्वस्त भएको छ भने अर्कोतिर ठेकदार कम्पनीसँग सम्झौताको म्याद पनि सकिएको छ । यी दुवै परिस्थितिलाई एउटा ‘मौका’ को रूपमा लिएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको औचित्य र मोडालिटी समीक्षा गर्नुको साटो सरकारले कम्पनीको म्याद थप्ने तयारी गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिएसँगै पुनः म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

• के भन्छन् विज्ञ ?

सरकारले हतारमा म्याद थप्ने तयारी गरिरहँदा यातायात विज्ञ भने यसलाई गल्ती सच्याउने अवसरका रूपमा लिन आवश्यक रहेको बताउँछन् । यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले अहिलेको परिस्थितिलाई गल्ती सच्याउने र पुनरवलोकन गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

‘अहिले नम्बर प्लेट छपाइ गर्ने कारखाना पनि छैन, सम्झौता पनि सकियो । यो ग्यापलाई सरकारले समीक्षा गर्ने समयको रूपमा लिनुपर्छ,’ गजुरेलले भने, ‘हतारमा म्याद थप्नुभन्दा यो प्रविधि साँच्चिकै उपयोगी छ कि छैन ? जडान भएका सवारीमा यसको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने अध्ययन नगरी अघि बढ्नु हुँदैन ।’

गजुरेलका अनुसार नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क छिमेकी देशहरूको तुलनामा अत्यधिक महँगो छ । बंगलादेश र भारतमा निकै सस्तो मूल्यमा जडान भइरहेको यो प्रविधि नेपालमा भने लुटको माध्यम बनाइएको उनको तर्क छ ।

‘मैले सुरुदेखि नै यो मूल्य महँगो भयो, घटाउनुपर्छ भन्दै आएको छु । अहिलेको सम्झौता नवीकरण गर्नु भनेको त्यही महँगो मूल्यलाई वैधता दिनु हो,’ उनले भने ।

भाषा विवाद समाधानका लागि पनि सरकारले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने गजुरेलको तर्क छ । ‘भोलि हामीले बीबीआईएन सम्झौता अनुसार भारत, बंगलादेश, भुटान लगायतका देशमा सवारी लैजानुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि अङ्ग्रेजी भाषा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तर आफ्नै देशमा नेपाली भाषा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसैले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषा अटाउने गरी डिजाइन परिमार्जन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।’

सरकार भने पुरानो सम्झौतामा पुनरवलोकन चाहँदैन । डिजाइन परिवर्तन गर्दा पुरानो सम्झौताका सर्तहरू बदल्नुपर्ने र नयाँ टेन्डरमा जानुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले ‘प्राविधिक जटिलता’ भन्दै पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।

यता मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले प्राविधिक र आर्थिक कारण देखाउँदै नेपाली भाषा प्रयोग गर्न नसकिने तर्क अघि सारे ।

‘सम्झौतामा लेखिएको कुरा तलमाथि गर्दा मूल्यसम्बन्धी समस्या आउँछ । नेपाली अक्षर अङ्ग्रेजीजस्तो एउटै लाइनमा सीमित हुँदैन,’ उनले भने, ‘उकार लेख्दा अक्षरको तलसम्म स्पेस चाहिन्छ भने ओकार लेख्दा अक्षरको माथिसम्मको ठाउँ लिन्छ ।’ यसले प्लेटको साइज बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा राख्दा राज्यलाई ५०औँ करोड लागत बढ्ने सचिव शर्माको दाबी छ । उनले प्रश्न गरे, ‘प्लेटको साइज बढ्दा र नेपाली अक्षर चिन्ने नयाँ सफ्टवेयर बनाउँदा ५०औँ करोड लागत बढ्न जान्छ । अहिले नै महँगो भनेर विरोध भइरहेको अवस्थामा त्यो थप पैसा कसले तिर्ने ?’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गरी सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको थियो । २०७२ जेठ १७ गते ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

यसबिच इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषासम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा र आर्थिक चलखेल भएकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेका थिए । भाषासम्बन्धी रिट २०७६ मा खारेज भएको र अख्तियारले पनि अनियमितता नभएको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएपछि २०७८ जेठ १३ गते अढाई वर्षका लागि म्याद थप गरियो । यो अवधिमा पनि काम हुन नसकेपछि पुनः २०८० असोज २३ गते २०८२ मङ्सिर ११ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो ।

गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत भदौ २३/२४ गतेको जेननी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभाग परिसरमा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने ठेकदार कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर आईटी’ को कारखाना जलेर खरानी भएपछि जडान अनिवार्य गर्ने योजना स्थगित गरियो । त्यस्तै सरकारसँगको सम्झौताको म्याद पनि मङ्सिर ११ गतेबाट सकिएको छ ।

सामान्यतया: कुनै पनि योजना असफल हुँदा, भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदा र सम्झौताको म्याद सकिँदा त्यसलाई पुनरवलोकन गर्ने वा रद्द गर्ने अवसर आउँछ । झन्डै सात वर्षदेखि विवाद र जनस्तरको चर्को आलोचना खेपिरहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई पनि सच्याउने एउटा ‘स्वर्णिम अवसर’ सरकार सामु आएको थियो । कारखाना जलेर खरानी हुनु र म्याद सकिनु– यी दुई घटनाले सरकारलाई नयाँ र वैज्ञानिक ढंगले अघि बढ्ने बाटो खुला भएको थियो ।

तर यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सरकार चुकेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको औचित्य, भाषा, र चर्को मूल्यमाथि पुनर्विचार गर्नुको साटो करोडौँ लागत बढ्ने ‘त्रास’ देखाएर उही विवादित निर्णयलाई नै निरन्तरता दिने हतारोमा सरकार देखिएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयका सचिव शर्माले समाप्त भइसकेको म्याद पुनः थपेर पुरानै सम्झौतालाई निरन्तरता दिइने बताए । सचिव शर्माले भने, ‘उनीहरूले मेसिन ल्याएर फेरि छाप्न सुरु गर्छन् भने तत्काल ठेक्का तोड्न हुन्न । बरु केही समय म्याद दिएर अवसर दिनुपर्छ । यो विषय मन्त्रालयमा आउनु पर्दैन, विभागका महानिर्देशकले नै टुङ्ग्याउने विषय हो ।’

२/४ महिनाभित्र स्थापना गर्ने गरी म्याद थप गर्ने भनेर विभागबाट जानकारी आएको बताउँदै उनले म्याद थपिसकेको हुन सक्ने प्रस्ट पारे ।

पाँच वर्षमा २५ लाख सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीले अहिलेसम्म १ लाख सवारीमा पनि जडान गर्न सकेको छैन । विभागको तथ्याङ्क अनुसार १ लाख हाराहारी सवारी साधनमा प्लेट जडान भएको छ ।

सवारी साधन दर्ता नवीकरण नगर्ने लगायत विभिन्न चेतावनीका बाबजुद पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा सर्वसाधारण अनिच्छुक हुनुको मुख्य कारण भनेकै यसको जडान शुल्क महँगो हुनु र उपयोगिता नदेखिनु नै रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

१० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ट्र्याकिङ गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस गेट (आरएफआईडी गेट) स्थापना गर्ने सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म एउटामात्र निर्माण भएको छ । यो चरम असफलतालाई नजरअन्दाज गर्दै जुनसूकै सरकार आए पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटप्रतिकै मोह देखाइरहनु अनौठो रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।