काठमाडौँ । नेपालको संसदीय इतिहासको साक्षीका रूपमा सिंहदरबारको आडमा रहेको ग्यालरी बैठक जीर्ण भवनको सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) को काम तोकिएको समयभित्र नसकिने भएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयले भवनको रेट्रोफिटिङ कार्यका लागि गत जेठ ६ गते प्रेरा निर्माण सेवा प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार विसं २०८२ मङ्सिर ६ गते आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको लागत करिब ३९ करोड रहेको छ।

प्रयोगहीन अवस्थामा रहेको यो भवनलाई पुरानो र काम नलाग्ने सामान थुपार्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएकोमा २०७९ चैत ९ गते राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले ग्यालरी बैठक भवनलाई कला, संस्कृतिसहित इतिहास बोकेको सम्पदाको रूपमा रहेको भन्दै यसको संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

• ग्यालरी बैठकको इतिहास

तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले वि.सं १९६५ मा सिंहदरबारको आडैमा निजी ‘थिएटर’ का रूपमा ग्यालरी बैठकको निर्माण गराएका थिए। ‘ऐना’ हरू लगाएर विशेष तरिकाले सजाइएको ग्यालरी बैठकका भित्ताहरूका कारण यसलाई ‘ऐना भवन’ का रूपमा समेत चिनिन्थ्यो। विदेशी पाहुनालाई आफ्नो वैभव र विलासी शैली देखाउन राणाहरूले यो भवन निर्माण गरेका थिए। यस भवनमा विदेशी पाहुनालाई रात्रिभोज दिन, नाचगान हेर्न र भोजभतेर गराउन प्रयोग गरिन्थ्यो।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सोही भवनमा सल्लाहकार सभा बस्ने गरेको थियो, तत्पश्चात् ग्यालरी बैठक नेपालको संसदीय इतिहासको साक्षीका रूपमा लिइन्छ। विसं २०१५ सालको आमचुनावपछि १६ असार २०१६ मा सोही भवनमा पहिलो संसद् बैठक बसेको थियो।

यसैगरी, २०२० वैशाख १ मा राष्ट्रिय पञ्चायत बैठकको पहिलो अधिवेशन पनि यहीँ बसेको थियो। २०४८ सालको आम चुनावपछि पनि सोही भवनमा संसद् बैठक बस्न थाल्यो। २०६३ मा अन्तरिम संसद् गठन भएर १५ वैशाख २०६३ मा पहिलो बैठक यहीँ बसेको थियो, जसमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी पनि सहभागी भएका थिए।

२०६४ को संविधानसभा चुनावपछि ६०१ जना सभासद निर्वाचित भएसँगै ठाउँ अभावका कारण संसद् भवन वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सारिएको थियो। उक्त भवन हालै जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भई खण्डहर बनेको छ। अहिले सिंहदरबारभित्रै नयाँ संघीय संसद् भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ।

वास्तुकलाको विशिष्ट नमुनाका रूपमा रहेको ग्यालरी बैठक भवनलाई संसदीय सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग भए पनि सरकारले भने यसलाई स्टेट गेस्ट हाउस, स्टेट ब्याङ्क्वेट वा सेमिनार हलका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी