विराटनगर । सधैँ सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र खोज्ने आफ्नै पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका शीर्ष नेताहरूको प्रवृत्तिविरुद्ध नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हरिबोल गजुरेलले आगामी निर्वाचनका लागि एउटा ‘बोल्ड’ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले आफू, पार्टी संयोजक प्रचण्डसहित यसअघि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पटक–पटक सांसद भइसकेका ‘टेस्टेड’ अनुहारहरूले अब चुनाव लड्न नहुने मत राखेका हुन् ।

‘पुराना नेताहरू कोही पनि नउठ्दा जनतामा राम्रो सन्देश जान्छ, नयाँलाई ठाउँ दिऔँ,’ गजुरेलले भने, ‘यति निर्णय गर्न सकियो भने हाम्रो भोट कम्तीमा ५–१० प्रतिशतले तत्काल बढ्छ ।’

यदि पार्टीको बाध्यताले चुनाव लड्नैपरे पनि आफूले ‘सबैभन्दा कमजोर’ र जित्ने सम्भावना कम भएको निर्वाचन क्षेत्र रोज्ने उद्घोष उनले गरेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि आफ्नो सुरक्षित मानिएको सिन्धुलीको क्षेत्र नपाउँदा पनि उनले अनुशासन तोडेनन् ।

उनको यो प्रस्ताव नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले कार्यान्वयन गर्ला त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सोही पार्टीका नेता राजेन्द्रकुमार राई त्यो प्रस्तावलाई शतप्रतिशत लागु गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘शतप्रतिशत नयाँ अनुहारभन्दा पनि ५० प्रतिशत पुराना अनुभवी र ५० प्रतिशत नयाँलाई समेटेर लैजानु बढी व्यावहारिक र न्यायोचित हुन्छ,’ राईले भने, ‘शतप्रतिशतमा त्यसो गर्दाचाहिँ कामकै हिसाबले पनि र निर्वाचन जित्ने हिसाबले पनि त्यति प्रभावकारी हुँदैन ।’

उनले यसअघि संसद्मा र सरकारमा गएर केही कुरा सिकेका मान्छेहरूसँग व्यावहारिक ज्ञान हुने र फ्रेस व्यक्तिहरूमा सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि अरू विषयको ज्ञान नहुँदा समस्या हुने बताए । ‘भित्र गएर प्रशासन चलाउने, सत्ता चलाउने सन्दर्भमा सिक्नुपर्ने कुराहरू, ऐन–कानुनका कुरा, प्रक्रियाका कुराहरू धेरै हुन्छन् । त्यो कुराका लागि अनुभवी मान्छे पनि चाहिन्छ र निर्वाचनमा पनि कतिपयले राम्रो काम गरेर राम्रो छवि बनाएको पनि हुन्छ,’ राईले भने, ‘त्यसो हुँदाखेरि ५०–५० गरौँ अथवा ४०–६० गरौँ भन्ने सन्दर्भमा त्यो कुरा ठिकै छ ।’

नेकपाकै नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि नयाँलाई मौका दिने कुरामा सहमत छन् । यद्यपि शतप्रतिशत त्यसो गर्नुभन्दा काम र जनताको मागको आधारमा सांसदमा उठाइनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको जेनजी विद्रोह भनेको पुराना पुस्ता र पटक–पटक अवसर पाएर पनि परिणाम दिन नसकेकाहरूप्रतिको वितृष्णा हो,’ आङ्बोले भने, ‘यसअघिकै निर्वाचनमा बालेन, हर्क र रास्वपाहरूको उदय भनेकै पुराना दलहरूले जनताको चेतलाई समयमै नबुझ्दा र नसच्चिँदा भएको हो । त्यसकारण दुई–तीन चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेकाले त केही गर्न सकेनन् भने पाँचौँ वा छैटौँ चोटि हुँदा के गर्लान् भनेर जनताले अपेक्षा राख्ने ?’

मन्त्री हुनका लागि मात्र मन्त्री हुने तर कुनै डेलिभरी दिन नसक्नेहरूलाई फेरि जिताएर पठाउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा ठिक रहेको आङ्बोको तर्क छ । उनले भने, ‘अबको निर्वाचनमा पहिलो सर्त भनेको फ्रेस–फेस नै हुनुपर्छ, तर जसले विगतमा राम्रो काम गरेको छ र जनताले नै माग गर्छन् भने त्यस्तालाई मात्र दोहोर्‍याउन सकिन्छ ।’

नेता गजुरेल विचार र पार्टीको संगठन निर्माणमा करेक्सन (सुधार) नगरेसम्म समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न नसकिने तर्क गर्छन् । यही वैचारिक धरातलमा टेकेर उनी बारम्बार पार्टीभित्र बहस छेडिरहन्छन् । उनले भने, ‘समाजवादी क्रान्ति गर्ने पार्टीको संगठन रुसको बोल्सेभिक जस्तो चुस्त र अनुशासित हुनुपर्छ, तर हाम्रो पार्टीको अवस्था त मेन्सेभिक जस्तो भद्रगोल छ, अनि कसरी हुन्छ क्रान्ति ?’

२०औँ शताब्दीको सुरुमा रुसी समाजवादी आन्दोलनमा भ्लादिमिर लेनिन नेतृत्वको ‘बोल्सेभिक’ (बहुमत) धारले क्रान्ति सम्पन्न गर्न पार्टी केन्द्रीकृत, सशक्त र अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो, जसले १९१७ को अक्टोबर क्रान्ति सफल पार्‍यो, तर जुलियस मार्तोभ नेतृत्वको ‘मेन्सेभिक’ (अल्पमत) धारले पार्टी खुकुलो र सुधारवादी हुनुपर्ने वकालत गर्दा उनीहरू असफल भए । गजुरेलको चिन्ता अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन ‘मेन्सेभिक’ बन्दै गएकोमा छ, जसले क्रान्तिको लक्ष्य भेटाउन सक्दैन ।

विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने नेताका रूपमा गजुरेलको छवि बेग्लै छ । यसको पछिल्लो उदाहरण विराटनगर सभा हो । उनले ठूला नेतालाई विशिष्ट देखाउने मञ्चको विभेदकारी मनोविज्ञानलाई तोड्दै सबैलाई सामान्य कुर्सीमा राखे । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता शीर्ष नेताहरू मञ्चमा थिए, तर त्यहाँ न तामझाम थियो, न त भड्किला सोफाहरू नै । सबै नेताहरू एकैनासका सामान्य स्टीलका कुर्सीमा आसिन थिए ।

यसअघि पनि उनले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएर बालुवाटार छोडेका थिए । भ्रष्टाचारी र अनियमिततामा मुछिएकाहरू आफ्नै पार्टीका हुन् वा अन्य ठुला हुन्, सबैप्रति सरकार निर्मम हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो सुझाव प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि पदमा टाँसिइरहनु भन्दा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उनले उचित ठानेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उनी पुनः प्रचण्डकै समर्थकका रूपमा उभिए पनि उनको समर्थन ‘अन्धभक्ति’ नभइ वैचारिक आलोचनासहितको छ ।

विचार स्पष्ट भए सामान्यतः कार्यशैली र आचरण आफैँ सुधार हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेका गजुरेलले विराटनगरबाट सुरु गरेको यो सादगीको अभियान र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा पुनः नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ ।