काठमाडौँ । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको महत्त्वपूर्ण सिभिल संरचनाहरूको ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध पटेल-रमण जेभी सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

सरकारले गरेको ठेक्का सम्झौता तोड्नेविरुद्धको रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा ऊर्जा मन्त्रीका रुपमा कुलमान घिसिङ आएसँगै रुग्ण आयोजना र समयमा काम नसक्ने आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अभियान नै चलाइएको छ, जसले गर्दा यस आयोजनाको ठेक्का तोड्न लागिएको हो । 

राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा सरकारले २०७९ साल माघ ११ गते काम सुरु गरेको थियो । पटेल–रमण जेभीले २०७९ पुस १७ मा ५५ महिनाभित्र सक्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा यो आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो । ३३ महिना बित्दा पनि स्थायी संरचनाको काम एक प्रतिशतमा सीमित राखेको भन्दै ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । 

ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियासँगै आयोजनाले पटेल–रमण जेभीले राखेको ठुलो रकमको बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रियासमेत सरकारले अगाडि बढाएको छ । निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादन जमानतवापत राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानी (पेस्की) को १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको छ ।