राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहमा समपूरक तथा विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान
सारांश
- राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अनुदान प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।
- प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले २०८२ माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ।
- प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यविधिमा उल्लेखित शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ, र आवश्यक कागजात वेबसाइटमा उपलब्ध छ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमहरूका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।
आयोगले सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई आगामी २०८२ माघ मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणाली (www.csgrants.gov.np) मार्फत प्रस्तावसहितको विवरण पेस गर्न सूचित गरेको छ।
प्रस्ताव पेस गर्दा 'समपूरक अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२' र 'विशेष अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२' मा उल्लेखित सर्त तथा प्रक्रियाहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ। कानुनतः जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सबैबाट सर्त पूरा भएको प्रमाणीकरण फारम भरी पेस गर्नुपर्नेछ। प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति/योजना आयोगको सिफारिससहित प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्नेछ भने स्थानीय तहको हकमा प्राथमिकीकरणसहितको कार्यपालिकाको निर्णय (उपस्थिति सहित) पेस गर्नुपर्नेछ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसअघि अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई तत्कालीन कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्न आयोगले जानकारी दिएको छ।
अनलाइन प्रणालीमा लग-इन विवरण उपलब्ध नभएमा आयोगको इमेल ठेगाना [email protected] मा आधिकारिक पत्राचारमार्फत रिसेट गर्न सकिनेछ। प्रस्ताव सम्बन्धी आवश्यक कागजात तथा विस्तृत जानकारी आयोगको वेबसाइट www.npc.gov.np र www.csgrants.gov.np मा उपलब्ध रहेको तथा अद्यावधिक जानकारीहरू क्रमशः प्रकाशित गरिने आयोगले जनाएको छ।
थप जानकारीका लागि आयोगको विभिन्न टेलिफोन नम्बर वा इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सिंगापुर विकास मोडलबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
-
बागमतीमा ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय कायम (नामसहित)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण