विराटनगर । पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङले मङ्सिर १९ गते एकैपटक २८ वटा योजनाको बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । ती सबै आयोजनाको लागत ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । खोटाङ जिल्लामा लक्षित गरेर एकैपटक यति धेरै आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा गएको यो पहिलो पटक भएको सो जिल्लाका कांग्रेस कार्यकर्ता अमृत गिरी बताउँछन् ।

खोटाङमा मात्रै नभएर कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मङ्सिर २० गतेसम्ममा सबै योजना टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने गरी निर्णय गरेको थियो । सो डेडलाइनमा करिब ६७ प्रतिशत योजना ठेक्का प्रक्रियामा गएका छन् । अन्य ३३ प्रतिशत आयोजनाको भविष्य भने अन्योलमा छ । यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट कार्यान्वयनको हतारो गर्ने प्रवृत्ति भने यस पटक तोडिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई बताउँछन् ।

हालसम्म पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका १४ जिल्लाका कार्यालयले बजेटको आधारमा करिब ७७ प्रतिशत र योजना सङ्ख्याको आधारमा करिब ६६.६५ प्रतिशत योजना टेण्डर प्रक्रियामा प्रवेश गराइसकेको मन्त्री राईले बताए ।

दिइएको तथ्याङ्क अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विकास निर्माणको काममा इलाम जिल्ला सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको १४ वटा जिल्लाको प्रगति विवरणमा इलाम पुछारमा देखिएपछि मन्त्री राईले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

तथ्याङ्क अनुसार विवादित र बहुवर्षीय सिफारिस हुने योजनाबाहेक अन्य योजनामा ‘रकम विनियोजन’ र ‘योजना संख्या’ दुवै आधारमा इलामको प्रगति निराशाजनक छ । रकम विनियोजनको आधारमा सोलुखुम्बुले सबैभन्दा धेरै ९७.१५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ भने इलामले मात्र ५३.१६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

त्यस्तै, योजना सङ्ख्याको आधारमा ताप्लेजुङले ९४.२३ प्रतिशत योजना अघि बढाउँदा इलामले केवल १५.७० प्रतिशत योजना अघि बढाउन सकेको छ ।

सोलुखुम्बुमा ८७ प्रतिशत, उदयपुरमा ८५.४२ प्रतिशत, सङ्खुवासभामा ४६.३० प्रतिशत र झापामा ५१ प्रतिशत योजना टेन्डर प्रक्रियामा गएका छन् ।

इलामको प्रगति विवरण कमजोर देखिएपछि मन्त्री राईले इलामस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका डिभिजनल इन्जिनियर (डीई)लाई फोन गरेर यसको कारण सोधेका छन् । मन्त्री राईले अन्य जिल्लामा विवादित र बहुवर्षीय योजना बाहेकका कामहरू टेन्डर प्रक्रियामा गइसक्दा इलाम किन पछि पर्‍यो भनी आफूले प्रश्न गरेको बताए ।

‘अरुतिरको लगभग सकियो, विवादित जिल्लामा जग्गा विवाद भएको र बहुवर्षीय लान सिफारिस गर्ने बाहेकका सकियो । इलामको डीईलाई के भएको रहेछ भनेर अहिले बोलाएको छु,’ उनले भने ।

मन्त्री राईले इलाममा विपद् (बाढी–पहिरो) को कारणले काममा केही ढिलाइ भएको हुन सक्ने अनुमान गरे । यद्यपि अन्य कारणले काम रोकिन नहुने उनले बताए । ‘विपद् परेको कारणले अप्ठ्यारो पर्‍योजस्तो लाग्छ, नत्र अरू कुनै कारणले ढिला हुनु हुँदैन,’ मन्त्री राईले भने ।

टेन्डर प्रक्रियामा नगएका आयोजनाहरूको विषयमा मन्त्रालयले छलफल अघि बढाउने मन्त्री राईले बताए । यदि कुनै ठोस कारणविना योजनाहरू अलपत्र परेको खण्डमा वा काम सुरु नभएमा ती योजनाको बजेट मन्त्रालयले फिर्ता तान्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘विवाद भएर पनि योजना टुङ्गिने स्थिति छ भने टुङ्गिन्छ, टुङ्गिँदैन भने त्यो पैसा तानिन्छ,’ मन्त्री राईले भने ।

साथै, टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा राज्यको करिब २५ देखि २६ प्रतिशत बजेट जोगिने भए पनि योजना नै नकाटियोस् भन्नेमा आफू सचेत रहेको उनले बताए ।

कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूलाई समयसीमा तोकेर काममा खटाएको थियो । मन्त्रालयले यस वर्ष मङ्सिर २० गतेभित्रै अधिकांश योजनाको कागजी र प्राविधिक प्रक्रिया टुङ्ग्याउने रणनीति लिएको थियो ।

मन्त्रालयले सडक, पुल तथा सहरी विकासतर्फका नयाँ र बहुवर्षीय गरी कुल १ हजार ९४८ वटा योजनाहरूलाई अघि बढाएको छ । करिब ७ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कुल लागत रहेका यी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले कडाइ गरेको हो ।

यसमा १ हजार २८७ वटा सडक तथा पुल आयोजना, ४१६ वटा सहरी विकास तथा भवनका योजना र स्रोत सहमति प्राप्त ३०६ वटा बहुवर्षीय आयोजना समावेश छन् । मन्त्रालयले साना तथा मझौला धेरैजसो योजनाको सम्झौता पुस १५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।