काठमाडौं । देशको समग्र मूल्यवृद्धि दर करिब २५ वर्ष यताकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कात्तिक मसान्तसम्मको उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरसम्बन्धी तथ्यांकले यो अवस्था देखाएको हो ।

तथ्यांक अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर १.११ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि यो भन्दा आर्थिक वर्ष २०५७ साल भदौ महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति दर १.०२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसपछिको प्रत्येक महिना अहिलेभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि दर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अहिले मुद्रास्फीति न्यून हुनुमा खाद्यान्नको मूल्यमा आएको कमी प्रमुख कारणको रुपमा देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा खाद्य समूहको मूल्य ३.३२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । गैरखाद्य समूह ३.६९ प्रतिशतले बढ्दा समग्रमा यो मूल्यवृद्धि दर देखिएको हो ।

नेपाली बजारमा कुल उपभोग्यमध्ये ३५.४९ प्रतिशत खाद्यवस्तु र ६४.५१ प्रतिशत गैर खाद्यवस्तु तथा सेवाको हिस्सा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यस अनुसार औसत मुद्रास्फीति दर निर्धारण भएको हो ।

खाद्य मूल्यमा भएको अहिलेको मुद्रास्फीति पनि त्यही अवधिदेखिकै बढी हो । यसअघि २०५७ सालको मंसिर महिनामा ३.७३ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि दर त्यसयता योभन्दा माथि रहँदै आएको थियो ।

त्यस्तै, गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि दर सामान्य अवस्थामै रहेको देखिन्छ, गैर खाद्य समूह अघिल्ला वर्षभन्दा सामान्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गैर खाद्यवस्तुको हिस्सा बढी भएकोले समग्र मुद्रास्फीति दर भने घटेको देखिएको छ ।

किन घट्यो मूल्यवृद्धि ?

केही वर्ष अघिसम्म देशमा महँगी सबैभन्दा धेरै चिन्ताको विषय हुने गर्थ्यो । १० वर्षअघि अर्थात् २०७२/७३ मा त नेपालको महँगी दर १० प्रतिशत भन्दा बढी थियो । त्यतिबेला खाद्यान्नको मूल्य १४.८४ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ ।

अहिले अवस्था ठीक उल्टो छ । गैर खाद्य भन्दा खाद्यवस्तुको महँगी दर कम मात्रै छैन, बरू नकारात्मक छ । त्यस्तो के परिस्थिति आयो जसले गर्दा मूल्यवृद्धिको सट्टा मूल्य संकुचनको अवस्था देखा पर्‍यो भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

विज्ञहरु यसमा छिमेकी मुलुकको प्रभावलाई नै मुख्य कारण मान्छन् । अर्थशास्त्री एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट नेपालमा हुने खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धि दर भारतीय मुद्रास्फीति दरसँग सम्बन्धित हुने गरेको बताउँछन् । अहिलेको मुद्रा संकुचनमा यसकै प्रभाव बढी रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा सामान्यतया भारतको भन्दा केही आधारविन्दुले मूल्यवृद्धि बढी हुने गरेको छ । नोभेम्बर महिनामा भारतको समग्र मुद्रास्फीति दर ०.७१ प्रतिशत रहेकोमा नेपालमा त्योभन्दा केही माथि भएको डा. भट्ट बताउँछन् । यस महिनामै भारतमा खाद्यान्नको मूल्य ३.९१ प्रतिशतले घटेको छ भने गैर खाद्यान्नमा ४ प्रतिशत हाराहारीले वृद्धि भएको छ ।

भारतमा मूल्यस्तर गिरावटको कारण

नेपालमा मूल्य घट्नुको मुख्य कारण भारतको मूल्यस्तर हो भन्दै गर्दा भारतमा चाहिँ मूल्य घटिरहेको छ त ? 

अहिले भारतमा मूल्य नियन्त्रणको चार पाँचवटा कारण रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

पहिलो, यसपटक भारतमा खाद्यान्नको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । यसले बजारमा आपूर्तिलाई बढाइदिएको छ । खासगरी भारतमा धेरै खपत हुने आलु, प्याज, टमाटर लगायत तरकारीको मूल्यमा यसपालि महँगीको समस्या देखिएन । त्यस्तै धान, गहुँ लगायत खाद्यान्नको उत्पादन पनि यसपटक बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसको सोझो असर मूल्यमा परेको विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

अर्को प्रमुख कारण आयातमा भएको सुधारलाई लिइएको छ । खासगरी गेडागुडी तथा दालजन्य वस्तुको आयात सस्तो र सहज भएका कारण सस्तो मूल्यमा बजारले पाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले विश्लेषण गर्ने गरेका छन् ।

तेस्रो कारण भनेको आधार प्रभाव (बेस इफेक्ट) हो । यसको अर्थ कुनै वस्तुको मूल्य यसअघि नै धेरै दरमा बढेको छ भने त्यसपछिको समयमा धेरै नबढ्न सक्छ वा केही घट्न पनि सक्छ भन्ने हो । खासगरी मौसमी र खाद्य पदार्थमा यस्तो प्रभाव बढी हुन्छ । उदाहरणका लागि गत वर्ष १०० रुपैयाँ रहेको टमाटर अहिले ५० रुपैयाँमा झर्दा यसले पोहोरको आधारमा मूल्य घटेको जस्तो देखिन्छ ।

केही नीतिगत कारणले पनि विद्यमान मुद्रास्फीति घटेको विश्लेषण गरिएको छ । खासगरी यो वर्ष भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मा व्यापक हेरफेर गरेको छ । खासगरी अत्यावश्यक खाद्य तथा पेय पदार्थमा लाग्दै आएको जीएसटी घटाएर शून्य तथा ५ प्रतिशतको स्ल्याबमा झारेको छ । यसले गर्दा खाद्यान्न सस्तो भएको विश्लेषण गरिएको छ । साथै खाद्यवस्तुको भण्डारण कम गर्ने नीतिले समेत मूल्यस्तर नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको विश्लेषण गरिएको छ ।  

भारतमा मूल्यको नेपालमा किन पर्छ सोझो प्रभाव ?

नेपालको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर गरिएका कारण भारतको आर्थिक उतारचढावको सोझो असर नेपालमा पर्छ । अर्थशास्त्रीहरू यसमा मुख्यतया तीनवटा कारण रहेको औंल्याउँछन्, व्यापारिक निर्भरता, स्थिर विनिमयदर र खुला सीमाना तथा आवतजावत ।

उनीहरूका अनुसार नेपाल र भारत स्थिर विनिमय प्रणालीमा छन् । विनिमय दर स्थिर हुँदा भारतसँगको व्यापारमा मुद्राको उतारचढावको जोखिम छैन । अरु देशको मुद्राको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा त्यहाँबाट सामान आयात गर्दा नेपालमा यसको प्रभाव समेत पर्छ जुन भारतसँग पर्दैन ।

त्यस्तै, भौगोलिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक निकटताका कारण अहिले नेपाल र भारत प्रमुख व्यापार साझेदारको रुपमा छन् । अहिले पनि नेपाली आयातको ६० प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा भारतको रहँदै आएको छ । यसरी आयात हुने वस्तुको मूल्यले नेपालको मूल्यस्तरमा असर गर्छ । यस्तोमा भारतको होलसेल मूल्य सूचकांकले नेपालको मूल्यस्तरलाई नियन्त्रण गर्छ ।

तेस्रो भनेको खुला सिमाना हो । नेपालको ठुलो जनसंख्या सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने र खुला सीमाना भएका कारण सहज रुपमा आवतजावत गर्ने भएकाले सीमावर्ती बजार सस्तो हुँदा अर्को बजार पनि सस्तो हुन्छ, यी कारणले भारतको मुद्रास्फीतिको सोझो प्रभाव नेपालमा देखिने गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।  

डा. भट्टका अनुसार भारत अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिका बाबजुद न्यून मुद्रास्फीति कायम गर्न सफल भएको छ । भारतमा मुद्रास्फीति १ प्रतिशतभन्दा तल रहनु र खाद्यान्नको मूल्य घट्नुको फाइदा नेपालले पाइरहेको अवस्था छ ।

'सेकुलर स्ट्याग्नेसन'को जोखिम

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउनुलाई आम दृष्टिकोणबाट हेर्दा राम्रो मानिन्छ, किनकि आम उपभोक्तालाई महँगीको मारबाट बचाउँछ । अझ खाद्य पदार्थ अत्यावश्यक वस्तु भएकाले यसको मूल्य गिरावटबाट कम आय भएका व्यक्तिले सहज महसुस गर्न पाउँछन् ।

तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । नकारात्मक मूल्यवृद्धि उपभोक्ताका लागि राहतको विषय भएपनि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि भने यसले सधैँ राम्रो गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी नरहेको अर्थशास्त्री भट्ट बताउँछन् । यसैले अहिलेको अवस्थालाई अन्य आर्थिक सूचकसँग तुलना गरेर हेर्दा बढी प्रभावकारी हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

डा. भट्टका अनुसार अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा तीनवटा 'न्यून' अवस्था एकसाथ देखिएका छन्- न्यून मुद्रास्फीति, न्यून आर्थिक वृद्धि र न्यून ब्याजदर । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गर्नु, ब्याजदर घटेर न्यूनतम विन्दुमा झर्नु तथा अहिलेको मूद्रास्फीति दरको तथ्यांक समेतले यसलाई पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ ।

यो अवस्थालाई राम्रो मान्न सकिँदैन । लामो समयसम्म यही अवस्था रह्यो भने यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन शिथिलता (सेकुलर स्ट्याग्नेसन) तर्फ धकेल्न सक्छ । आन्तरिक मागमा देखिँदै आएको संकुचनले यस्तो अवस्थाको संकेत गरेको यसको एउटा प्रमुख कारण मुद्रा संकुचन रहेको उनको भनाइ छ ।

लगानीका लागि उपयुक्त अवसर

मूल्यवृद्धि न्यून हुनु र ब्याजदर सस्तो हुनुलाई अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नसक्ने अवस्था भने रहेको डा. भट्ट बताउँछन् । खासगरी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका लागि लगानी बढाउने सबैभन्दा उपयुक्त समय रहेको उनको भनाइ छ ।

'अहिले बजारमा निर्माण सामग्री र सेवा महँगो छैन, बैंकबाट ऋण लिँदा ब्याज सस्तो छ । यो विकास निर्माण र पूर्वाधारमा लगानी बढाउने सुवर्ण अवसर हो,' उनले भने । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर पूर्वाधारका काम तीव्र पार्ने हो भने अर्थतन्त्रको शिथिलता तोड्न सकिने र दीर्घकालीन शिथिलताको जोखिमबाट बच्न सकिने उनको सुझाव छ ।