यूएई । यूएईमा नेपाली वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, जिम्मेवार र एकरूप बनाउन नेपाली दूतावास अबुधाबी र कन्सुलेट जनरल अफ नेपाल, दुबईबीच कार्यविभाजन गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले अबुधाबी र अल ऐन क्षेत्रको कामकारबाही हेर्नेछ भने बाँकी ६ वटा एमिरेट्स–दुबई, शारजाह, अजमान, उम्म अल क्वैन, रस अल खैमाह र फुजैराह–सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही कन्सुलेट जनरल अफ नेपाल, दुबईले सम्हाल्नेछ।

यससँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कन्सुलेट जनरल अफ नेपाल, दुबईले अबुधाबी दूतावासभन्दा फरक र थप कडा मापदण्ड लागू गरेको छ।

माग प्रमाणीकरणमा थप कडाइ

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब केवल डिमाण्ड लेटर मात्र च्याम्बर गरे पुग्ने अवस्था रहने छैन। अबदेखि डिमाण्ड लेटरसँगै स्ट्यान्डर्ड इम्प्लोयमेन्ट कन्ट्र्याक्ट पनि अनिवार्य रूपमा च्याम्बर गरिनुपर्नेछ। दुवै कागजात च्याम्बर प्रमाणित भएपछि मात्र मागपत्र पेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

कोटा र पदनाममा स्पष्टता अनिवार्य

कम्पनीसँग यूएईमा जति नै कुल कोटा उपलब्ध भए पनि मागपत्र पेश गर्दा जुन क्याटेगोरीका कामदार माग गरिएको हो, सोहीअनुसार यूएईबाट प्राप्त कोटा पेपरमा उल्लेखित यकिन संख्या र त्यससँग मेल खाने सही पदनाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्नेछ।

यसले मनलाग्दी संख्या उल्लेख गर्ने, पदनाम फरक पार्ने वा अस्पष्ट विवरण दिने अभ्यासलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाली कामदारको विस्तृत विवरण अनिवार्य

कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारको हकमा अब डब्ल्यूपीएस ९ध्एक्० रिपोर्ट मात्र पर्याप्त हुने छैन। कन्सुलेट जनरल अफ नेपाल, दुबईले अब कम्पनीमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली कामदारहरूको नाम, फोन नम्बर, पद, पासपोर्ट नम्बरसमेत समावेश गरी एक स्पष्ट र अद्यावधिक सूची तयार गरेर अनलाइन पोर्टलमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

फिजिकल भेट बिना अनलाइनमै प्रक्रिया

कन्सुलेट जनरल कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार डिमाण्ड प्रमाणीकरणको काम फिजिकल भेटघाट बिना नै अनलाइन माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार पारिँदैछ। सबै मागपत्रहरू एउटै मापदण्डका आधारमा स्वीकृत गरिने र कुनै पनि प्रकारको काखा–पाखा नहुने उनले बताए।

एजेन्ट होइन, कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने नीति

ती अधिकारीले मागपत्र प्रक्रियामा देखिएका समस्यातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनका अनुसार मागपत्र कम्पनीले नै भर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा एजेन्ट वा मेनपावर कम्पनीले भर्ने, एउटै कम्पनीको दर्ता विवरण विभिन्न कम्पनीमा देखिने तथा झुटा विवरण पेश गर्ने जस्ता समस्या देखिँदै आएका छन्।

यस्ता कमजोरीका कारण भविष्यमा समस्या उत्पन्न हुँदा सम्बन्धित कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्न कठिन हुने भएकाले कन्सुलेट जनरल कार्यालयले अब यूएईका कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्दै कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ।

अनियमिततामा कडा कारबाही

मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको दोहोरो चरित्र, झुटा विवरण वा अनियमितता देखिएमा तुरुन्त जानकारी गराउन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ। यस्ता गतिविधि पुष्टि भएमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता पनि कन्सुलेट जनरल कार्यालयले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले यूएईमा नेपाली कामदार भर्ती प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, डिजिटल, जिम्मेवार र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट कागजी अनियमितता, एजेन्ट केन्द्रित अभ्यास र श्रमिक शोषणको जोखिम घट्ने तथा कम्पनी, सरकार र श्रमिकबीचको विश्वास थप सुदृढ हुने विश्वास लिइएको छ।