काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले वित्तीय स्रोतका अभावमा स्थानीय तहहरुले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आइतबार आयोजना गरेको वित्तीय संघीयता दर्पण, २०८२ को विमोचन कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालमा जनअपेक्षा अनगिन्ति रहेपनि बजेट अभावमा पूरा हुन नसकेको उनले बताए । उनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरमा कन्जुस्याँई गर्ने गरेको बताए ।

मुलुकको सबै क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारको प्रगति संघीयताले हुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसको लागी वित्तीय स्रोत बाँडफाँड आवश्यकता र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने जानकारी दिए।

आयोगको सिफारिसअनुसार विनियोजित रकम पनि हस्तान्तरण नहुने गरेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगले सिफारिस गरेकोमध्ये प्रदेशमा ९१.७६ प्रतिशत र स्थानिय तहमा पनि ९१.७४ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आयोगको सिफारिसअनुसार नै बजेट बाँडफाँड भएपनि हस्तान्तरणमा तलमाथी परेको उनले बताए । उनले आयोगले दिएको सुझावअनुसार नभई महोत्वकांक्षि बजेट बनाईने र कार्यन्वयनमा समेत समस्या हुने गरेको बताए ।