काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समपूरक र विशेष अनुदान कार्यविधिमा संशोधन गरेको छ । 

यसअघि २०८१ पहिलोपटक कार्यविधि स्वीकृत भएको थियो । उक्त कार्यविधिलाई अहिले संशोधन गरिएको हो । अनुदानको परिचालनलाई थप व्यवस्थित, नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउन यो संशोधन गरिएको योजना आयोगले जनाएको छ ।  

यो संशोधनसँगै अब अनुदानका नाममा नयाँ आयोजना थप्ने होडबाजी भन्दा पनि पुराना र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुने उद्देश्य लिइएको छ । 

संशोधित कार्यविधिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आधारभूत परिवर्तन भनेको क्रमागत आयोजनाहरूलाई दिइएको अनिवार्य प्राथमिकता हो । 

मूल कार्यविधिमा नयाँ आयोजना र पुराना आयोजनामध्ये कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा ठोस व्यवस्था थिएन । जसका कारण पुराना आयोजना अलपत्र पर्ने र नयाँ आयोजनामा बजेट छरिने समस्या देखिएको थियो ।

नयाँ व्यवस्थाले आयोजनाहरू छनोट गर्नुअघि पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका र बजेट विनियोजन भइरहेका क्रमागत आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । पुराना आयोजनाहरूको लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिसकेपछि मात्र बचेको रकममा नयाँ आयोजनाहरूका लागि विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ कार्यविधिले स्थानीय र प्रदेश तहलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको छ । 

जसअनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीमार्फत आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्दा वा कागजात प्रविष्टि गर्दा त्रुटि गरेमा वा अनलाइन विवरण र भौतिक रूपमा पेस गरिने कागजातबिच भिन्नता पाइएमा त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित तहले नै लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसले गर्दा स्थानीय तहले आयोजना प्रस्ताव गर्दा थप गम्भीरता र प्राविधिक शुद्धता अपनाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

त्यस्तै, प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउन सरकारले प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमालाई पनि संशोधनमार्फत स्पष्ट र अनिवार्य बनाएको छ । छनोट भएका आयोजनाहरूको सम्पूर्ण विवरण र सोसम्बन्धी जानकारी प्रत्येक वर्षको वैशाख २० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ । 

यसअघि समयसीमा स्पष्ट नहुँदा बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा आएर विवरण संकलन हुने र जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको थियो । 

संशोधित कार्यविधिले बजेट अनुशासन कायम गर्न ‘पुरस्कार र दण्ड’ को शैलीमा बजेट रोक्काको प्रावधानलाई कडा पारेको छ । यस अनुसार आयोजनाहरूलाई अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । 

यदि कुनै आयोजनाको कागजात अपूर्ण छ वा ठेक्का प्रक्रियामा जानुअघि पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू पालना भएका छैनन् भने अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजनाको बजेटको अख्तियारी वा निकासा रोक्का गर्ने जनाएको छ ।

रोक्का गरिएको यस्तो बजेट फुकुवा गर्नका लागि फेरि योजना आयोगको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहले कागजात पुर्‍याउन ढिलाइ गरेमा वा प्रक्रिया मिचेमा सिधै बजेट निकासामा असर पर्ने देखिन्छ । यस्तो प्रावधानले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक अनुशासन पालना गर्न र समयमै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।

कार्यविधिले केही व्यवहारिक लचकता पनि देखाएको छ । यदि कुनै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ तर केही प्राविधिक कागजात पेस हुन बाँकी छ भने सम्बन्धित कार्यपालिका वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्राथमिकताका आधारमा योजना आयोगले त्यस्तो आयोजना छनौट गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ । 

तर बजेट निकासाको समयमा भने ती सबै बाँकी कागजात अनिवार्य बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यसले गर्दा प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका काम नरोकिउन् भन्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ ।