घरमै नजरबन्दमा सजाय कटाउने नजिबको माग मलेसियाली अदालतद्वारा अस्वीकार
सारांश
- मलेसियाको अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकको घरमै नजरबन्दमा बस्ने मागलाई अस्वीकार गर्यो।
- अदालतले शाही कागजात मान्य नभएको र माफी बोर्डसँग परामर्श नगरी आदेश दिन नसकिने फैसला सुनायो।
- नाजिबले १एमडीबी घोटालामा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै फैसलाको विरुद्धमा अपील गर्ने बताए।
क्वालालम्पुर । मलेसियाको एक अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकको बाँकी जेल सजाय घरमै नजरबन्दमा बसेर कटाउछु भन्ने मागलाई अस्विकार गरेको छ ।
यो मागलाई अनुमति दिने शाही कागजात मान्य नभएको फैसला अदालतले सुनाएको छ।
सोमबारको फैसलाले नजिबलाई अर्को धक्का दिएको छ । अर्बौं डलरको एमडीबी काण्डमा उनको भूमिकाको लागि नाजिब २०२२ को अगस्टदेखि जेलमा छन्।
नाजिबले मलेसियाली अधिकारीहरूलाई शाही आदेशको अस्तित्व पुष्टि गर्न र कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्न खोजेका थिए । उनका अनुसार कागजात गत वर्ष तत्कालीन राजाले माफीको अंशको रूपमा जारी गरेका थिए । यसले उनलाई घरमै आफ्नो बाँकी सजाय भोग्न अधिकार दिएको नाजिबको भनाइ थियो ।
आदेशको अस्तित्व विवादित नभएको तर पूर्व राजाले नाजिबलाई घरमै नजरबन्द गर्न अनुमति दिने आदेश दिनु अघि देशको माफी बोर्डसँग परामर्श गर्नुपर्थ्यो भनेर क्वालालम्पुर उच्च अदालतका न्यायाधीश एलिस लोकेले सोमबार आफ्नो फैसला भनेका थिए ।
राजाले माफी बोर्डबाट सल्लाह नगरी स्वतन्त्र रूपमा घरमै नजरबन्दको आदेश दिन नसक्ने अदालतले फैसला सुनाएको आदेशमा लेखेकी छिन् । "मेरो विचारमा घरमै नजरबन्दको आदेश मृत्युदण्ड दिन योग्य छैन, मलेसियामा यस्तो संयन्त्रको लागि कुनै कानुनी प्रावधान छैन," अझ अगाडि उनलेे लेखेकी छिन् । न्यायाधीश अदालतबाट निस्केपछि नाजिबका वकिलले फैसलालाई "स्तब्ध पार्ने" भनेर भनेका थिए । तर यतिबेला नजिबले धेरै भावुक देखिका थिएनन् । पछि उनी मुस्कुराएको देखिए ।
नाजिबले यो फैसलाको विरुद्धमा अपील गर्ने उनका वकिल मुहम्मद शफी अब्दुल्लाहले द स्टार पत्रिकालाई भने । १एमडीबी घोटालामा आफूले कुनै गलत नगरेको नाजिबको तर्क छ । मलेसियाली फाइनान्सरले आफूलाई फसाएको उनले बताउँदै आएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
धितोपत्र बोर्ड नीति तथा कार्यक्रम : फिन्फ्लुएन्सरमाथि निगरानी, कारोबार शुल्क घटाउने घोषणा
-
कर्मचारीलाई गाडी किन्न ६० लाखसम्म ऋणमा ब्याज अनुदान दिन प्रस्ताव
-
मनसुनमा सडक सुचारु राख्न विशेष कार्ययोजनाः देशैभर हेभी उपकरण तैनाथ
-
मधेस प्रदेश पूर्वप्रमुख राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दाेषी ठहर
-
विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था स्थापना गर्दा पूर्वसहमति लिनुपर्ने
-
जग्गा हिनामिना प्रकरण : तत्कालीन मालपोत अधिकृतसहित ४ जनालाई ६ महिना कैद र जरिवाना
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण