काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै कांग्रेसका ६६ र अन्य दलका तीनसहित ६९ निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यो हस्ताक्षरसहितको पूरक रिट भोलि (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत दर्ता गरिने भएको छ । ती निवर्तमान सांसदहरूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई हस्ताक्षरसहितको वारेस दिएका छन् ।

खातीले ६९ निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर आफूसम्म आइपुगेको र भोलि सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै ६९ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर मसम्म आइपुगेको छ,’ खातीले रातोपाटीसँग भने, ‘आज ढिला भयो, भोलि सर्वोच्चमा पूरक रिट दर्ता हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका हुन् । उनीहरूले सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल छन् ।

यस्तै एमालेका ७५ निवर्तमान सांसदहरूले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् ।  कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, सिता राना, आशा बिक, शान्ति बिक, नागिना यादवले  रिट दायर गरिसकेका छन् । एमालेले मंसिर १० गते र कांग्रेसका  निवर्तमान सांसदहरूले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।

जसपा, जनमत र स्वतन्त्र सांसदले गरे पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर

अहिलेको हस्ताक्षर बुझाइएपछि पुनर्स्थापनाको काम गर्ने बहुमत सांसद् पुग्छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको आवश्यक पर्छ । अहिले हस्ताक्षर बुझाउने २ दलका सांसदको संख्या जोड्दा १४३ हुन्छ ।

एमालेले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीका ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित संस्थागत रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । कांग्रेसको भने संस्थागत होइन ।

बहुमत सांसदले माग गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्न सहज हुने कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ । उनीहरूले सर्वोच्चलाई फैसला गर्न सहज होस् भनेर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाउन लागेको बताएका छन् ।

रिटमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले खारेज गरेर संसदभित्रैबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेशको माग गरिएको छ ।