काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहबाटै प्यान कार्ड वितरण सुरु गरेको छ । देशभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबारदेखि यस्तो सुरुवात गरेको हो । 

बुधबार पहिलोपटक मोरङको केराबारी गाउँबपालिकाबाट पहिलोपटक व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र जारी भएको छ । व्यवसायिक रुपमा ‘दि भाइब्स क्याफे एण्ड रेष्ट्रो’ र व्यक्तिगत रुपमा चित्रकुमार तामाङको नाममा जारी भएको उक्त प्रमाणपत्र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हस्तान्तरण गरी उक्त सेवाको सुरुवात गरेका छन् । 

उक्त कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन मिरिडचिङ मगर अर्थ कन्त्रालयका राजस्व सचिव भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत केशव उप्रेती, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयराम श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, स्थानीय उद्योगी- व्यवसायी तथा करदाताको सहभागिता थियो । 

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनाल‍ले विभाग र गाउँपालिकाको यो प्रयास प्रशासनिक संघीयतामा ऐतिहासिक दिन रहेको बताए । उनले हालसम्म प्रशासनिक संघीयता कमजोर रहेको भन्दै यस कार्यक्रमले कर प्रशासनको कामलाई विकेन्द्रित गर्दै प्रशासनिक संघीयतालाई थप मजबुद बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । 

यो प्रयासले करदातालाई सहजता हुने, कर भुक्तानीको लागत र समय घट्ने, विकृत व्यवहार कम हुने, स्थानीय सरकारको ‘आयस्रोत’ सक्षमता करको आधारमा वृद्धि हुने, सुशासन प्रवर्द्धन कायम गर्ने दिशामा यो कार्यक्रम कोसेढुङ्गा समेत अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ । 

यसअघि आजै करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । केराबारी गाउँपालिका प्रमुख र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुखबीचमा समझदारीपत्र भएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १७ को निर्णयले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम अब स्थानीय तहबाट सुरु भएको हो ।  

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहबाट कर सम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु गरिसक्ने विभागले जनाएको छ ।