काठमाडौँ  । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो १०० दिने कार्यकाल पूरा गरेका छन् । 

भदौ ३० गते घिसिङले एकैसाथ तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । 

यस अवधिमा उनले ऊर्जा, सहरी र भौतिक गरी तीनवटै मन्त्रालयमा १०१ कार्य सम्पादन गरेको दाबी गरे पनि पुरानै कामलाई निरन्तरता दिएका छन् । 

उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास तीनवटै मन्त्रालयमा आफ्नो सय दिन पूरा हुँदा १०१ काम पूरा गरेको दाबी गरेका छन्, तर उनले नयाँ कामको सुरुवातभन्दा पुरानै कामलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ । 

पुरानै सरकारले थालेका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने काम बढी देखिए पनि वर्षौँदेखि अलपत्र परेका ‘रुग्ण ठेक्का’ हरू तोड्ने मामिलामा भने उनी निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । ‘विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास थालिएको छ,’ मन्त्री घिसिङले भने,‘वर्षौँदेखि आयोजना लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष लाभ दिलाउन रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ 

कुन मन्त्रालयका कति ठेक्का तोडिए ? 

१४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापाको कन्काई पुलसहित यस अवधिमा सडक विभागअन्तर्गतका करिब तीन अर्ब रुपैयाँका ठेक्का रकम भएका ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । अरु करिब डेढ सय रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छन् । 

मन्त्री घिसिङ भन्छन्, ‘५ मिनेटमा पुगिने दूरीका लागि एउटा पुल नबन्दा नागरिकले डेढ घण्टाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अब स्वीकार्य छैन । एउटा पुल पनि १४–१५ वर्षसम्म ठेक्का नतोडेर राख्नु सही होइन,’ उनले भने, ‘नतोडिकन अर्को ठेक्का लाउन सकिँदैन,’ उनले थपे ।

ठेक्का सम्झौताको समय ६०  प्रतिशत वित्दापनि १० प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्सीय आयोजनाकोसहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । यो कदम ठेक्का तोड्नमै सीमित नरहेको र तोडिएका आकयोजना फेरि अलपत्र नपार्ने स्पष्ट निर्णयसहित नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्री घिसिङले बताएका छन् ।

भौतिक मन्त्रालयमा के के गरे ? 

उनले तीनवटै विकासे मन्त्रालयमा गरेका १०१  काममध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ३६ वटा कार्य सम्पदन गरेको दाबी गरेका छन् । उनले पुरानै सरकारले थालनी गरेका  कामलाई निरन्तरता दिने काम गरेका छन् । यस्तै यो अवधिमा उनले काम गर्ने शैली पनि पुरानै रहेको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गतसडक विभागका ३ अर्ब बराबरका ४० वटा रुग्ण ठेक्का उनले यो १०० दिनमा तोडिदिए । 

उनले काम अगाडि बढ्ने स्थितिमा नपुगेका ठेक्काहरू तोड्नै पर्ने र यो काम हिम्मतका साथ गरिएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्रालयले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति कडा कदम चालेको छ । २३५ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये ४० वटा ठेक्का तोडिएको छ भने डेढ सय ठेक्काहरू तोड्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । तोडिएका ठेक्काहरूमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरी काम सुचारु गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । 

यो अवधिमा पूर्वाधार निर्माण, यातायात व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको उनले दाबी गरे । मन्त्रालयले यस अवधिमा रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्नेदेखि ठूला सुरुङमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारीमा उल्लेखनीय कार्य गरेको विवरण सार्वजनिक गरे । 

यस्तै प्रमुख उपलब्धिका रूपमा कोटेश्वर चोकको सवारी जाम हटाउन जापान सरकारसँग भएको ३४.४९ अर्ब येन ऋण सहयोग सम्झौतालाई लिइएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि सेवा खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको छ भने सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ११२६ मिटर मुख्य सुरुङको कङ्क्रिट लाइनिङ सम्पन्न भएको छ । 

यस अवधिमा मुलुकभर विभिन्न राजमार्गअन्तर्गत १६० किलोमिटर सडक २ लेनमा कालोपत्रे भएको छ भने ८ किलोमिटर सडक ४ लेनमा विस्तार गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हुलाकी, मध्यपहाडी, मदन भण्डारी र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा सडक विस्तारका कामले तीव्रता पाएका छन ्। साथै, १० वटा नयाँ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने नारायणी नदीमा ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माण कार्य सुरु भएको छ । 

यसैगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त यातायात व्यवस्था विभागको भवन र डाटा सेन्टर मर्मत गरी सेवा सुचारु गरिएको कामलाई उनले आफ्नो उपलब्धि ठानेका छन् ।आगजनीबाट जलेका सवारी साधनहरूलाई संकलन गरी सुरक्षित राखिएको र क्षतिग्रस्त सडक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । 

साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) को अभाव खेपिरहेका सर्वसाधारणका लागि राहत दिँदै मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत १२ लाख थान कार्ड छपाइ गर्न समझदारी गरेको छ । हालसम्म ६,७०० कार्ड प्रिन्ट भइसकेका छन् भने दैनिक ५० हजार थान प्रिन्ट गर्न सक्ने गरी तयारी थालिएको छ । 

वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न इन्धन प्रणालीमा सुधार गरी ऊर्जा दक्षता बढाउने सवारी साधनका हकमा ३ वर्षसम्मका लागि विशेष छुट दिने व्यवस्था गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा पोड–वे र एआई प्रविधिमा आधारित माइक्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन समेत अघि बढाइएको छ । 

गत असोजको बाढीले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग र अन्य मुख्य राजमार्गहरूमा ‘इमर्जेन्सी’ मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको र पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेका विषय पनि आफ्नो प्रमुख काम भएको बताएका छन् । यस्तै पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–चोचा खण्डमा थप ४०० मिटर ट्रयाकवेड निर्माण सम्पन्न भएको र बर्दिबास रेल्वे स्टेसन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको पनि उनले आफ्नो कार्य प्रगतिमा समावेश गरेका छन् । यी पुरानै कामको निरन्तरता हो । 

चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी खुलाउन स्थानीयसँग सहमति गरी सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको विषयलाई पनि मन्त्रालयले आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ । पाँच महिनादेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको उत्तरी नाका रसुवागढीसञ्चालनमा ल्याउन मन्त्री घिसिङले पहल गरेको देखिँदैन । २०८२ असार २४ गते आएको बाढीले क्षति गरेको मितेरी पुल भएको ठाउँमा चीन सरकारको सहयोगमा बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, तर कहिले सञ्चालनमा आउँछ टुङ्गो छैन ।  

बुढीगण्डकीको मोडालिटी तयारदेखि विद्युत व्यापार 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा १०० दिनको अवधिमा ३१ काम सम्पादन भएकोमा नीतिगत सुधार, ठुला जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको मन्त्री घिसिङले दाबी गरेका छन् । 

यो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा वर्षौँदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल उठाउन सुरु गरिएको विषयलाई लिइएको छ । मन्त्री घिसिङकाअनुसार किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेसँगै उद्योगीहरूले महसुल तिर्न थालेका छन् । यस्तै १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिएको छ । 

यसैगरी मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने गरी लगानीको मोडालिटी तयार गरेको छ । करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । 

त्यसैगरी २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लागतको १०६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनामा एनआरएन र सर्वसाधारणको लगानी सुनिश्चित हुने गरी वित्तीय ढाँचा तयार पारिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने प्रक्रिया र २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘ऊर्जा बण्ड’ जारी गर्ने स्वीकृतिको विषयलाई पनि मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा राखेको छ । 

साथै नेपालले यो अवधिमा भारत र बंगलादेशमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गरेको छ । नेपाल र भारतबिच ४०० केभी क्षमताका दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली) संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ । जसले सन् २०३० सम्ममा थप ५००० मेगावाट विद्युत आयात–निर्यात गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा छ । बंगलादेशसँग ४० मेगावाटको अतिरिक्त थप २० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने समझदारी समेत बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सहरीको प्रमुख उपलब्धिः टीयू क्रिकेट मैदान सञ्चालन

सहरी विकास मन्त्रालयले पछिल्लो १०० दिनको अवधिमा खेलकुद पूर्वाधार, विपद्पछिको पुनर्निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र सहरी सौन्दर्यकरण लगायतमा प्रमुख उपलब्धि भएको जनाएको छ । मन्त्रालयको १०० दिने कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा कीर्तिपुर (त्रिवि) क्रिकेट रंगशालाको सञ्चालनलाई लिइएको छ । रंगशालाको पहिलो चरणको निर्माण र हाइमास्ट फ्लडलाइट जडान कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । साथै रंगशालाको विस्तृत गुरुयोजना स्वीकृत गराई दोस्रो चरणको निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सामान्य क्षति पुगेका १४० भवनको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने आंशिक र पूर्ण क्षति भएका ३०० भन्दा बढी भवनको विस्तृत मूल्यांकन गरी पुस महिनाभित्रै टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ७४ स्थानीय तहका १३० गुम्बाहरूको मर्मतका लागि ३० करोड बजेट हस्तान्तरण गरिएको छ । 

यस्तै बागमती नदीलाई सफा बनाउन गोकर्णेश्वरदेखि गुह्वेश्वरीसम्मको खण्डलाई २ महिनाभित्र ढलमुक्त बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नदीमा फोहोर संकलनका लागि ‘ट्रास ब्यारियर’ जडान गरिएको छ । सुरक्षा र सौन्दर्यका लागि बागमती करिडोरमा १२० थान सिसिटिभी, ५४ थान हाइमास्ट लाइट र ४८ थान स्मार्ट लाइट जडान गर्न टेण्डर आह्वान गरिएको छ । साथै ‘बागमती कार्ययोजना २०२५–४५’ तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको, निर्माण क्षेत्रमा नवीनता ल्याउन विभिन्न निर्देशिका जारी गरेको छ ।

रैथाने सामग्री बाँसको प्रयोग बढाउन ‘बाँस संरचना डिजाइन मार्गदर्शन २०८२’ र भवन निर्माण प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउन ‘भवन निर्माण मार्गदर्शन २०८२’ जारी गरिएकोलाई समेत प्रमुख काम मानिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ‘भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण संहिता १०५ः २०२५’ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको,बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा पटक–पटक हुने अवरोध समाधान गरिएको प्रमुख काम मानेको छ । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न विभिन्न निकायसँग समन्वय सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानीको मुहानमा देखिएको स्थानीय विवाद समाधान गरी उपत्यकामा नियमित खानेपानी वितरण सुनिश्चित गरिएकोलगायतलाई प्रमुख उपलब्धि मानिएको छ ।