धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ मा संशोधनको तयारी गरेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। 

प्रदेश सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्ताव प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत, भूतलक्षित र पश्चदर्शी सोचबाट प्रेरित रहेको भन्दै कर्मचारीहरूले यसलाई अविलम्ब सच्याउन माग गरेका स्थानीय सेवा कर्मचारी सङ्घर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले बताए। 

प्रदेश सभाबाट पारित भई २०८२ असार १५ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको यो ऐन पूर्ण रूपमा लागू नहुँदै संशोधन गर्न खोजिनु दुःखद र चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ। ऐन संशोधनको नाममा संघीय सरकारले विगतमा गरेका नीतिगत निर्णयहरूलाई समेत लत्याउन खोजिएको उनको आरोप छ।

कर्मचारीहरूले उठाएका मुख्य मागहरूमध्ये ज्येष्ठता गणनाको विषय प्रमुख छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय नम्बर ३४ अनुसार, संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका अधिकृतस्तर छैटौँ तहका कर्मचारीहरूको तह मिलान र समायोजन सम्पन्न भइसकेको छ।

कर्मचारीहरुले हाल सबै स्थानीय तहमा तह मिलान भई सोहीबमोजिमको सेवा–सुविधा लिइरहेका छन्। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधनमार्फत ती कर्मचारीहरूको ज्येष्ठता र वृत्ति विकासमा असर पार्ने गरी प्रावधान ल्याउन खोजेको भन्दै कर्मचारीहरूले त्यसलाई निन्दनीय कार्य भएको बताएका छन्। ऐनको दफा ९(२) मा रहेको तह मिलान भएको पदको ज्येष्ठताको गणना छैटौँ तहमा नियुक्ति भएको मितिदेखि लागू हुनेछ’भन्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ।

देशका अन्य ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन जारी भई पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेको र अधिकृतस्तर सातौँ तहमा नयाँ भर्नासमेत भइसकेको अवस्था छ। तर, सुदूरपश्चिममा भने पछि भर्ना भएका कर्मचारीभन्दा पहिल्यै नियुक्त भएकालाई कनिष्ठ बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न खोज्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने कर्मचारीहरूको अडान छ। 

संशोधन गर्दा संघीय मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ को निर्णय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका परिपत्रहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन कर्मचारीले आग्रह गरेका छन्।

कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति अन्य असन्तुष्टिहरू पनि पोखेका छन्। लामो समयदेखि एउटै पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्।

साथै, ऐन जारी भएको करिब ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि नियमावली नआउनुलाई गम्भीर विषय मानिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा २७९(४) अनुसार ऐन जारी भएको ६० दिनभित्र र विधायन ऐन, २०८१ अनुसार सामान्यतया ६ महिनाभित्र नियमावली जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। अझ २०८२ असार ३ गते प्रदेश सरकार र कर्मचारीबिच एक महिनाभित्र नियमावली ल्याउने सहमति भएको थियो। यी कानुनी व्यवस्था र सहमतिको पालना नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र कानूनको उपहास भएको कर्मचारीहरूको निष्कर्ष छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सरकारसमक्ष स्पष्ट बटमलाइन राखेका छन्। उनीहरूले ज्येष्ठता गणनासम्बन्धी दफा ९(२) को व्यवस्था हटाउने संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन, ऐनलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न र रोकिएको नियमावली शीघ्र जारी गर्न माग गरेका छन्। सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार ऐन पारित भए आफूहरूमाथि अन्याय हुने भन्दै उनीहरूले माग सम्बोधन नभए उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।