काठमाडौँ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सातवटा आधार र कारण देखाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।

वनजंगल अतिक्रमण गरी जथाभावी रूपमा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनको विषयमा केन्द्रित भएर अभियोजन गर्नुपर्ने अख्तियारले उनीहरूमाथि ‘राजस्व हिनामिना गरेको’ आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

अख्तियारले गोदावरी नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरसहितले आफ्नो क्षेत्राधिकार र संवैधानिक सीमा उल्लंघन गरेको कारण देखाएको छ । नगरपालिकाले प्रदेश कानुनको अवज्ञा गरेको र बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०७५ ले ढुङ्गा, गिट्टीको दर प्रति घनफिट ९ रुपैयाँ तोकेकोमा नगरपालिकाले बदनियतपूर्वक २.२५ मात्र तोकेको भनी पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको छ । नगरपालिकाले संविधानको धारा २२६ र २२८ को बर्खिलाप गरेको अख्तियारको दाबी छ । स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संघीय र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई उल्लंघन गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

दोस्रो आधारमा नगरपालिकाले गैरकानुनी कर छुट दिएको विषयमा पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर ६ लाख ९५ हजार ५०० रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको हिस्सा २१ लाख ४० हजार गरी  जम्मा ६० लाख ४५ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व छुट दिने अधिकार नगरपालिकालाई नभएको दाबी गरिएको छ । संघीय आर्थिक ऐन, २०७५ को दफा १८ अनुसार कर छुट दिने अधिकार केवल नेपाल सरकारलाई मात्र भएको अख्तियारको दाबी छ ।

सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने तेस्रो आधारमा बदनियत पुष्टि हुने थप प्रमाण भेटिएको उल्लेख गरेको छ । करको दरमा एकरुपता नभएको उल्लेख गरेको छ । सोही नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फेरि प्रदेशकै कानुन बमोजिम ९ रुपैयाँ दर कायम गरेको छ । यसले अघिल्ला वर्षहरूमा २.२५ रुपैयाँ कायम गर्नु केवल ठेकेदारलाई फाइदा पुर्‍याउने बदनियत थियो भन्ने पुष्टि हुने अख्तियारको दाबी छ । नगरपालिकाले हतारमा सूचना प्रकाशन गरेको र कार्यपालिकाले निर्णय गरेकै दिन (२०७५/०२/२२) पत्रिकामा बोलपत्र आह्वान गर्नुले योजनाबद्ध मिलेमतो देखाउँछ भनी पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियारले गरेको चौथो आधारमा विशेष अदालतको कानुनी व्याख्यामा त्रुटि भएको औंल्याइएको छ । विशेष अदालतले फैसला गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२ (क) लाई आधार मानेको छ, तर नगरपालिकाले निर्णय गर्दाको बखत सो दफा अस्तित्वमै थिएन (त्यो पछि मात्र थपिएको हो) भनी दाबी गरेको छ । अस्तित्वमा नभएको कानुनका आधारमा सफाइ दिनु गलत भएको दाबी अख्तियारको छ ।

पाँचौं आधारमा सर्वोच्च अदालतको नजिरको प्रतिकूल भएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘खिमा खड्का विरुद्ध त्रिवेणी गाउँपालिका’ को मुद्दामा ‘स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश कानुनको सीमाभित्र बसेर मात्र कानुन बनाउन पाउने’ भनी नजिर स्थापित गरिसकेको दाबी गरेको छ । विशेष अदालतको फैसला उक्त नजिरसँग बाझिएको अख्तियारको दाबी छ ।

छैठौं आधारमा प्रमाणहरूको गलत मूल्यांकन भएको दाबी गरेको छ । कार्यपालिकाका सदस्यहरूले अनुसन्धानका क्रममा प्रदेश कानुनबारे छलफल नै नभएको र ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी दर घटाइएको भनी दिएको बयानलाई अदालतले नजरअन्दाज गरेको दाबी छ । खनिज पदार्थ निजी जग्गामा भएपनि त्यो राज्यकै सम्पत्ति हुने (खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०५६) व्यवस्थालाई अदालतले गलत व्याख्या गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

बिगो र राजस्व चुहावट भएकोमा सफाइ दिएको भन्दै पुनरावेदन गरेको अख्तियारको दाबी छ । प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा जम्मा १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई हानि पुर्‍याएकाले विशेष अदालतको सफाइ दिने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

विशेषले सफाइ दिँदा टेकेको आधार के हुन् ?

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय स्रोतसाधनको उत्खनन् र निकासीमा स्थानीय सरकारले कर निर्धारण र संकलन गर्न पाउँछन् । त्यही पृष्ठभूमिमा अख्तियारले प्रदेश कानुनले तोकेको भन्दा कम राजस्व संकलन गरेको आरोपमा मुद्दा चलायो । विशेष अदालतले संवैधानिक धरातलबिना अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भनी विषयवस्तुमा नै प्रवेश नगरी मुद्दा खारेज गरिदियो ।

बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनको उल्लंघन हुनेगरी निकासी कर निर्धारण गरेको र त्यसबाट राजस्व चुहावट भएको उनीहरूमाथि पाँच वर्षको अवधिमा राजस्व नउठाएर एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । प्रदेश कानुनले तोकेको भएपनि उठाउनुपर्ने जति राजस्व नउठाएको, उठाएको राजस्वमा पनि छुट दिएको अनि भ्याट नउठाएको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो ।

विशेष अदालतले गोदावरी नगरपालिकाबाट जारी कानुन बागमती प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट विवाद टुंग्याउनुपर्ने भन्दै त्यस्तोमा भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन नसक्ने फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रको विवादलाई भ्रष्टाचारको विषयवस्तु बनाउन नहुने व्याख्या गरेको हो ।

संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार तीन तहको सरकारले नै कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरिरहेको भन्दै विशेष अदालतले त्यसमा स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र उत्पादन र प्रयोग हुने स्रोतसाधनमाथि करको दर तोक्ने र राजस्व संकलन गर्ने अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको हो ।

‘अख्तियारले प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा उठ्ने विवादको सन्दर्भलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर आरोप दाबी गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन,’ विशेषले सार्वजनिक गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिने गरी ऐनमा घटी दरको राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपलाई संविधानको केही आधारमा परीक्षण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’ त्यसक्रममा विशेष अदालतले फैसलामा संविधानको धारा ५६, ५७ (७), १३३, १३७, २२६ र २२८ उदृत गरेको थियो ।

विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको कानुनसँग बाझिने कानुन बनाई घटी राजस्व लिएको भन्ने दाबी देखिन्छ । उक्त नगरपालिकाले विधायिकी अधिकार प्रयोगबाट कानुन निर्माण गरेको हुनाले सो कानुन संविधानसँग बाझिएको हो/होइन भनी परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

नगरसभाले बनाएको कानुन संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार बदर नभएसम्म प्रभावकारी र वैध नै मान्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले त्यस्तो अवस्थामा अरू अदालतले ‘त्यो कानुन संविधानसँग बाझिएको रहेछ भनेर घोषणा गर्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको हो ।