हेटौँडा । यतिबेला बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको निर्देशन सहितको पत्र विवादमा छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको सेवा विस्तारको खरिद आदेश प्रक्रिया रोक्न मन्त्री थापाले दिएको निर्देशनको पत्र विवादमा तानिएको हो ।

प्रशासनिक कानुनको बर्खिलाप मन्त्री थापा स्वयंले आफ्नो लेटरहेडमा कार्यालयको खरिद प्रक्रिया बिचमा नै रोक्न दिएको निर्देशनलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन, उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशन समितिको कार्य जारी रहेको र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय लगायतलाई आधार बनाएर मन्त्री थापाले कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए । मन्त्री थापाले पठाएको पत्रमा ट्रायल सेन्टर छनोटसम्बन्धी सूचना स्थगन गर्न ७ वटा मुख्य बुँदा अघि सारेका छन् ।

सेवाग्राहीको सहजताका लागि २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै बनेपामा नयाँ कार्यालय खडा गर्ने, बालाजु र कोटेश्वरमा सेवा विस्तार गर्ने गरी संगठन संरचना तेरिज स्वीकृत गरेको थियो भने २०८२ असोजमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सञ्चालनका लागि २०८२ मंसिर २६ गते सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय र आफ्नै पूर्वनिर्देशन विपरीत मन्त्री थापाले यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको सेवा विस्तार प्रक्रिया रोक्न आफ्नै लेटरहेडमा पत्राचार गरेका मन्त्री थापाले मन्त्रालयबाटै पत्र लेखाउन दबाबसमेत दिएका थिए । 

मन्त्रालयमा २ महाशाखा प्रमुख र सचिव रामबाबु पुरीलाई बुधबार कार्यकक्षमा बोलाएर मन्त्रालयबाटै निर्देशन पत्राचार गर्न निर्देशन गरेका थिए । उक्त छलफलका क्रममा मन्त्री थापाले भने अनुसार काम नगर्ने भए जिम्मेवारी छाडेर जानसमेत भनेका थिए । सो विषयमा केही समयअघि देखि नै मन्त्रालयमा छलफल भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । सोही अनुसार प्रदेशको लेखा समितिको बैठक बसेर निर्णय गराएको उनले बताए ।

बुधबार सो विषय उठ्ने र पत्र लेख्न बाध्य हुने अवस्था रहेकाले मन्त्रालयका सचिव रामबाबु परी मन्त्रालयमा उपस्थित भएर पनि हाजिर भएका थिएनन् । मन्त्री थापाको दबाबपछि बरु सरुवा लिने तर आफ्नै मन्त्रालयको निर्देशनमा भएको कार्यालयको काम रोक्ने पत्राचार नगर्ने निर्णयमा पुगेको उनले बताए । सोपश्चात एक महाशाखा प्रमुख र सचिव पुरी सरुवा गरिदिन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्न पुगेका थिए भने एक महाशाखा प्रमुख मौन रहेका थिए । सचिव पुरीले मन्त्रालयबाट कार्यालयमा पत्राचार गर्न नसक्ने बताएपछि मन्त्री थापा स्वयंले पत्र लेख्न लगाएर आफ्नै लेटरहेडमा पत्राचार गरेका थिए ।

‘बुधबार यो विषय उठेछ । मन्त्रीले पत्र लेख्न लगाउँछन् भन्नेबारे सचिव र महाशाखा प्रमुखलाई थाहा रहेछ । यो विषय पहिलेदेखि नै छलफलमा पनि उठेको थियो । मन्त्रालयमा उपस्थित भएर कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी दिइरहेका सचिवज्यू हाजिर नभएर बिदामा बस्नुभएछ । मन्त्रालयबाट पत्र लेख्न सचिव र महाशाखा प्रमुख तयार नभएपछि मन्त्री थापा स्वयंले पत्र तयार गर्न लगाएर आफैले पत्राचार गर्नुभएको हो,’ ती कर्मचारीले भने ।

उनका अनुसार सचिव पुरी बुधबार मन्त्रालयमा रहेको र बिहीबार पूर्वसचिव वीरेन्द्रदेव भारतीको बिदाइ गर्न सचिवको क्वाटरमा कर्मचारीहरू भेट भएका थिए । बिदाइ सकेर सचिव पुरी काठमाडौं पुगेको उनले बताए । शुक्रबार पनि सचिव पुरी कार्यालयमा उपस्थित भएका थिएनन् । तर मन्त्रालयको काम र सो विवादबारे फोन सम्पर्कबाट जानकारी दिएका थिए । सचिवले आफू मन्त्रालयमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको र मन्त्रीलाई सरुवा गरेर अन्यत्र पठाउने प्रस्ताव गरेका ती कर्मचारीले बताए ।

यता मन्त्री थापाले सूचना रोक्न पत्राचार गरे कार्यालयले भने सो काम गर्न नसक्ने जानकारी मन्त्रालयलाई गराएको छ । प्रशासनिक कानुन अनुसार आफू मन्त्रीको आदेश वा निर्देशन मान्न बाध्य नहुने र सो बारेमा राय सूझाव माग गर्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाउने कार्यालयको तयारी रहेको छ ।

मन्त्रीको ह्वाट्एपमा आएको थियो समितिको निर्णय

गत पुस ८ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालय बागमती प्रदेशको चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठकमा बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश सभा र प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई उल्लंघन गर्दै प्रदेशको मन्त्रालयका संरचना र कार्यालय थप गरेको विषय उठेपछि समितिले यातायात मन्त्रालयको विषयमा चासो बढाएको थियो ।

बैठकमा सांसदहरूले यातायातको ट्रायल सेन्टरको विषयमा चासो राखेपछि सो समितिले मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मन्त्रालय संरचना र कर्मचारीको विश्लेषणबिना नै थप गर्न लागेको कार्यालयको सूचना प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै औचित्यताको आधारमा मात्र कार्यालय र कर्मचारी थप्न उक्त मन्त्रालयसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको बैठकले गरेको थियो ।

मन्त्रालयले भएका कार्यालयको कार्यसमीक्षा नगरी बनेपा र काठमाडौँलगायत ठाउँमा नयाँ–नयाँ कार्यालय खडा गरी ट्रायल सेन्टरहरू खोल्न सूचना दिएको, चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ मेसिन र चार्जिङ सेन्टर सामग्री करोडौँमा खरिद गरी प्रयोग नगरेको र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को नियमावलीसमेत नबनाई प्रदेश सरकारको व्ययभार बढाइरहेकोप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र एक महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरवलोकन गरेर मात्र आवश्यक भए लागु गर्न बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिल तथा योजना मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको थियो ।

सो निर्देशन पत्र तयार गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । ८ गतेको निर्णय ९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा दर्ता भए प्रमुख सचिवसमक्ष पेस भएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले सो विषय छिट्टै पत्राचार गर्न निर्देशन गरेलगत्तै मन्त्रालय पठाइएको थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्राचार मन्त्रालयमा दर्ता नै भएको छैन । बुधबार सचिव पुरी छुट्टीमा रहेको र २ महाशाखा प्रमुखले तोकादेश नै नगरेकाले सो पत्र मन्त्रालयमा दर्ता नभएको एक कर्मचारी बताउँछन् ।

उता समितिले निर्णय गरेको पत्र तत्काल मन्त्रीको ह्वाट्सएपमा प्राप्त भएको थियो । सो पत्रअनुसार मन्त्री थापाको सचिवालयले पत्र तयार गरेर कार्यालयलाई पत्राचार गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्र पनि मन्त्रालयमा र्दा नभई सचिवालयमा नै दर्ता गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री थापा स्वयंले सो पत्रको व्यहोरा कर्मचारीलाई तयार गर्न लगाएर मन्त्रालयको इमेलमार्फत पत्राचार गरेको उनले बताए ।