आज नेपाली समाज एउटा यस्तो जटिल दोबाटोमा उभिएको छ, जहाँ सत्य र भ्रमबिचको रेखा निकै धमिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी र सामाजिक निराशाबिच राजनीति र सामाजिक सञ्जालका नाममा फैलाइने ‘भ्रमको खेती’ एउटा नयाँ उद्योगका रूपमा फस्टाएको छ । 

प्रत्येक घरमा राजनीतिको चर्चा त छ, तर त्यो नीति, सिद्धान्त वा देश विकासको योजनामा केन्द्रित नभई केवल फेसबुकका टिप्पणी र टिकटकका ‘भाइरल’ भिडियोमा सीमित हुन पुगेको छ । के देश केवल ‘लाइक’ र ‘शेयर’ का भरमा चल्न सक्छ ? यो आजको सबभन्दा पेचिलो प्रश्न हो ।

• डिजिटल तथ्याङ्क र उत्पादकत्वको सङ्कट

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग डरलाग्दो र अनुत्पादक बन्दै गएको छ । ‘नेपोलियन क्याट’ का अनुसार नेपालमा करिब १.६४ करोड फेसबुक खाताहरू छन् । इजरायलको साइबर खुफिया कम्पनी ‘साइब्रा’ को रिपोर्टले तीमध्ये करिब ३४ प्रतिशत नक्कली (फेक) खाता रहेको दाबी गरेको छ । 

नेपालमा १४ वर्षमुनिका करिब ८१ लाख बालबालिका छन्, जसले सम्भवतः फेसबुक प्रयोग गर्दैनन् । यसको अर्थ, बाँकी अधिकांश युवादेखि वृद्धवृद्धासम्म बिहानदेखि रातिसम्म कसैलाई ‘देवत्वकरण’ त कसैलाई ‘दानवीकरण’ गर्नमै व्यस्त देखिन्छन् । नेपालमा युवा बेरोजगारीको दर करिब २३ प्रतिशत रहेको छ । 

तर, विडम्बना ! यिनै युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्न, टिप्पणी गर्न, आलोचना गर्न र गालीगलौज गर्नमै ‘पूर्णकालीन रोजगारी’ पाएझैँ देखिन्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि हाम्रो डिजिटल सक्रियताको ठुलो हिस्सा उत्पादक काममा होइन, बरु नकारात्मक र भ्रमपूर्ण गतिविधिमा खर्च भइरहेको छ ।

• एआईको जोखिम र निर्वाचनमा संशय

आगामी निर्वाचन फागुन २१ गते हुने भनी समय तोकिएको छ तर निर्वाचनका मुख्य स्टेकहोल्डर राजनीतिक दलहरू र सरकारबिचको दुरी नजिक हुन सकेको देखिएको छैन । निजामती कर्मचारी र प्रहरीको मनोबल उठ्न सकेको छैन । नयाँ भनिएका र पुराना भनिएका दलहरूबिचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि एक आपसमा  शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमै सुनिएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा  निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सामाजिक सञ्जालमा ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ छुट्ट्याउनै नसकिने सामग्रीको बाढी आउन थालेको छ । विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी बनाइएका ‘डीपफेक’ भिडियो र अडियोले मतदातामा गम्भीर भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् । 

भ्रामक सूचना, जसमा ‘मिसइनफरमेसन’, ‘डिसइनफरमेसन’ र ‘मालइन्फरमेसन’ को डढेलोले मतदाताको विवेकलाई मात्र बन्धक बनाएको छैन, बरु यसले निर्वाचनकै निष्पक्षता र समग्र लोकतन्त्रलाई समेत दुर्घटनामा पुर्‍याउने खतरा बढेको छ । तर, यसलाई समयमै नियमन गर्ने, गलत गर्नेलाई कार्यवाही गर्नेतर्फ सरकारले चासो देखाएको देखिँदैन । 

• विधिभन्दा माथि भिड

लोकतन्त्र भनेको विधि, प्रक्रिया र कानुनको शासन हो । तर, नेपालमा बिस्तारै लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रले विस्थापित गर्दैछ । कुनै पनि घटनाको फैसला अदालत वा संवैधानिक निकायले भन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले सुनाइदिन्छन् । 

कानुन र प्रमाणभन्दा पनि कसले कति चर्को स्वरमा गाली गर्न सक्छ र कसको पछाडि कति ठुलो ‘डिजिटल भिड’ छ भन्ने कुराले राज्यका संयन्त्रलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ । यो प्रवृत्तिले कानुनी राज्यको उपहास मात्र गरेको छैन, बरु न्यायका मूल्य–मान्यतालाई नै धराशायी बनाउँदै लगेको छ ।

• स्वतन्त्रको मुकुण्डो र राजनीतिक अवसरवाद

पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनताका देशमा एउटा फरक लहर देखियो । ‘स्वतन्त्र’ अभियान । परम्परागत राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट आजित भएका जनताका लागि यो एउटा ठुलो आशाको किरण थियो । तर, समयक्रमसँगै त्यो आशा निराशामा बदलिँदै गएको छ । 

हिजो ‘स्वतन्त्र’ भनिएकाहरू आज एक सय ४० भन्दा बढी स–साना दल र गुटमा विभाजित हुनुले उनीहरूको उद्देश्य देश निर्माण भन्दा पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा थियो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । अहिलेको नयाँ भनिएको राजनीतिको ठुलो हिस्सा ठोस एजेन्डामा भन्दा पनि ‘भाइरल’ हुने होडबाजीमा केन्द्रित देखिन्छ । 

उनीहरूसँग न कुनै स्पष्ट आर्थिक कार्यदिशा छ, न त देशको समृद्धिको ठोस खाका । उनीहरूको राजनीतिको मुख्य जग नै पुराना नेता र पार्टीलाई गाली गरेर जनताको आक्रोशलाई ‘क्यास’ गर्ने । र, अर्को नीतिगत बहस गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक भिडियो बनाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने । जब राजनीति ‘नीति’ बाट च्युत भएर ‘कन्टेन्ट क्रिएसन’ मा मात्र सीमित हुन्छ, तब त्यसले देशलाई निकास दिँदैन, बरु थप अन्योल र विभाजन मात्र पैदा गर्छ ।

• संकटमा पत्रकारिताको साख

राजनीतिसँगै समाजको ऐना मानिने पत्रकारिता क्षेत्र पनि उत्तिकै प्रदूषित बनेको छ । जनतालाई निष्पक्ष सूचना दिनु पर्ने पत्रकारहरू नै आज दलीय ‘भजन मण्डली’ मा परिणत भएका छन् ।  पत्रकारितालाई साइड जब र अवसरवादका रूपमा लिएको पाइन्छ । पत्रकारितालाई मुख्य धर्म मान्नुको साटो यसलाई शक्तिकेन्द्रमा पुग्ने भर्‍याङ बनाइएको छ । 

वर्षौँसम्म एउटा दलको पक्षमा कलम चलाउने र समय अनुकूल देखेपछि त्यही दलबाट निर्वाचनको टिकट माग्न जाने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । पत्रकारिता गर्ने व्यक्ति कुनै न कुनै राजनीतिक दलको ‘अदृश्य कार्यकर्ता’ जस्तो देखिनुले आम जनतामा सूचनाको विश्वसनीयता समाप्त हुँदै गएको छ । 

लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि राजनीतिमा नयाँ सोच र पत्रकारितामा निष्पक्षता अनिवार्य सर्त हो । तर, विकल्पका रूपमा आएका शक्तिहरू गालीगलौजमा मात्र सीमित हुनु र सूचनाका संवाहकहरू दलीय स्वार्थमा अन्धो हुनुले देशलाई सही दिशा दिँदैन । 

अब जनताले ‘नयाँ’ भन्दैमा र ‘स्वतन्त्र’ भन्दैमा भाइरल हुनेहरूलाई मात्र पत्याउने भन्दा पनि उनीहरूको नीति, निष्ठा र भिजनलाई कसीमा राखेर हेर्नु जरुरी छ ।

• आर्थिक सङ्कट र लोकप्रियतावादको बाटो

नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी तथ्याङ्कहरूले देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको देखाउँछन् । वर्तमानमा केही समूहले निहित स्वार्थका लागि ‘बैंक तथा सहकारीको ऋण मिनाहा हुन्छ’ भन्ने आत्मघाती भ्रम फैलाइरहेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रक्षेपण अनुसार: कुल खर्च रु. १५२३.११ अर्ब कुल राजस्व सङ्कलन रु. ११७८.८८ अर्ब कुल सार्वजनिक ऋण रु. २६६९.६५ अर्ब पुगेको छ । जब देशको आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न मुस्किल परिरहेको छ र वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको भार बढ्दो छ । 

यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी ऋण मिनाहाको कुरा गर्नु अव्यवहारिक मात्र होइन, आर्थिक रूपमा आत्मघाती कदम पनि हो । आर्थिक अज्ञानताको पराकाष्ठा हो । बैंकको पैसा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरूको पसिनाको कमाइ हो । ऋण लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने संस्कृतिले अन्ततः बैंकिङ प्रणाली र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै भाँच्नेछ ।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत उद्योगी र व्यापारीलाई ‘चोर’ र ‘नाफाखोर’ को बिल्ला भिराएर हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । हालैको ‘जेनजी विद्रोह’ का क्रममा ७७ जनाले ज्यान गुमाउनुका राज्यको खर्ब भन्दा बढी नोक्सानी भयो । साथै निजी क्षेत्र निशाना बन्यो । उनीहरूले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । 

यसले गर्दा झण्डै तीन हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएका छन्, जसले राज्यलाई कर तिर्छ र रोजगारी दिन्छ, उसैलाई अपराधी करार गरिएपछि देश समृद्धिको बाटोमा जान सक्दैन । अहिले देशमा अराजकताको भुमरीमा फसेको छ । लगानीकर्ताहरू असुरक्षित महसुस गरी रहेका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने लगानीकर्ता कसरी आउँछन् ? कसरी रोजगारीको बाटो खुल्छ ? यो अनुत्तरित प्रश्न छ । 

• अब कहिले सोच्ने ?

भर्चुअल लोकप्रियता र वास्तविकताको खाडल आजको मुख्य चुनौती हो । नेताहरू जनताका आधारभूत आवश्यकता भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ हुने एजेन्डामा केन्द्रित देखिन्छन् । स्वदेशबाट मात्र होइन विदेशबाट समेत नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना प्रवाह भई रहेको कुरा सार्वजनिक भई रहेका छन् । 

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा भई रहेका अनियन्त्रित ‘मिसइनफरमेसन’, ‘डिसइनफमेसन’ र माल ‘इन्फरमेसन’ लाई समयमै पहिचान गरी नियमन नगर्ने हो भने निर्वाचनको वातावरण समेत बिथोलिन सक्छ ।  

भाषणमा सुनिएको ‘सुशासन’ व्यवहारमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको ओत लागेको छ । ‘चर्का भाषणले भोको पेट भरिँदैन’ नेपाली समाजले अब ‘भीडको पछि लाग्ने’ भन्दा पनि ‘विवेकको प्रयोग गर्ने’ बेला आएको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा ‘लाईक’, ‘भ्युज’ बढाउनकै लागि अरूलाई चर्को स्वरमा गाली गरेर होइन । हामीले नेताहरूसँग क्षणिक भावनामा बहकिएर होइन, ठोस आर्थिक कार्यदिशा र देश निर्माणको खाका माग्नुपर्छ । 

यदि हामी आजैदेखि सत्य र तथ्यको धरातलमा उभिएर प्रश्न गर्दैनौँ भने आगामी दशकौँसम्म पनि यही आभासी भ्रमकै चक्रव्यूहमा फसिरहने निश्चित छ ।