हेटौँडा । यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टरको खरिद प्रक्रिया (टेन्डर) रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि ट्रायल सेन्टर भाडामा लिन सुरु गरेको बोलपत्र प्रक्रिया रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश सोमकान्त मैनालीको एकल इजलासले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको निर्देशनमा भएको बोलपत्र स्थगनको निर्णयलाई रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनु, यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश मैनालीको इजलासले मन्त्री थापाको निर्णयसहित निर्देशन असल नियत र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत नरहेकाले विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्री थापाले पुस ९ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुलाई ट्रायल सेन्टरको खरिद प्रक्रियामा अस्वभाविक चासो राख्दै आफ्नै लेटरहेडमा सातबुँदे निर्देशनसहित सूचना स्थगन गर्न पत्राचार गरेका थिए । उक्त निर्देशनअनुसार कार्यालयले गरेको सूचना स्थगनको निर्णयविरुद्ध भिजन ड्राभिङ एकेडेमीले पुस १३ गते रिट निवेदन दायर गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित चार निकायलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिट निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मैनालीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुले गत २०८२ मङ्सिर २६ गते सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्थल र सवारी साधन भाडामा लिन शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा विभिन्न संस्थाहरूले प्रस्ताव पेस गरिसकेका थिए । तर बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले पुस ९ गते एक पत्रमार्फत उक्त बोलपत्र प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गदै कार्यालयले पुस १३ गते १ः०० बाट सो सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगन गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

सोविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनले मन्त्री थापाको उक्त स्थगनको निर्णय ‘असल नियत’बाट भएको नदेखिएको ठहर गरेको छ । सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत मन्त्री थापाको पुस ९ को सूचना स्थगन सम्बन्धमा जारी गरेको निर्देशन पत्र कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

अदालतले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, यातायात मन्त्रालयलगायत विपक्षीहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।