विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेका दर्जनौँ विकास आयोजनाहरू निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही, बैंकहरूको असहयोग र सरकारी संयन्त्रको निरीहताका कारण अलपत्र परेका छन् । प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभरि ६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख बराबरका ३१ वटा आयोजना ‘रुग्ण’ अवस्थामा छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको दोस्रो वर्ष अर्थात् २०७६ सालमा ठेक्का लागेका आयोजनाहरू वर्षौं बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । समयमै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाउने ठेकदार कम्पनी र ती कम्पनीलाई बैंक जमानत दिने बैंकका कारण प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ठेक्का तोड्न पनि नसक्ने र काम लगाउन पनि नसक्ने अवस्थामा छ ।

प्रदेशको राजधानी विराटनगरभित्रकै महत्त्वपूर्ण सडक आयोजना ठेकदारको लापरबाहीको नमूना हो । विराटनगर वडा नं. ५, ६, ११ र १२ लाई जोड्दै जोगबनी बोर्डरसम्म पुग्ने सडकको अवस्था अहिले दयनीय छ । २०७७ सालमा २४ महिनाभित्र सक्ने गरी ‘आइएसबीएन र देव एण्ड सायमी जेभी’ सँग करिब १७ करोडमा सम्झौता भएको यो सडक हालसम्म ३० प्रतिशतमात्रै पूरा भएको छ ।

आयोजनाका मुख्य ठेकदार सन्तोष यादव लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन छन् । उनीमात्र होइन, आयोजनाको काम अगाडि बढाउन भन्दै पेस्की रकम जमानत बसेको माछापुच्छ्रे बैंकले समेत सरकारी रकम फिर्ता गर्न आलटाल गरिरहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि कार्यालयले बैंक ग्यारेन्टी बापतको ३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ दाबी गरे पनि बैंकले विभिन्न बहाना बनाएर रकम दिन अस्वीकार गरिरहेको छ । आयोजना प्रमुखका अनुसार बैंकले रकम नदिने नियत राखेको देखिन्छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत पत्राचार गरिए पनि हालसम्म कुनै ठोस नतिजा निस्किएको छैन ।

सरकारले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकदारहरूले काममा रुचि देखाएका छैनन् । अब अन्तिम विकल्पको रूपमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र उनीहरूको धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ ।

ठेकदारले २० प्रतिशत पेस्की रकम लिएर काम नगर्दा र बैंकले उक्त ग्यारेन्टी रकम फिर्ता नगर्दा आयोजना ठप्प भएको छ । अर्कोतर्फ, सोही ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा लागत बढेर ३० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जसले गर्दा सरकार थप आर्थिक भारमा पर्ने निश्चित छ ।

सरकारले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकदारहरूले काममा रुचि देखाएका छैनन् । अब अन्तिम विकल्पको रूपमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र उनीहरूको धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ ।

‘हामीले काम होस् भन्ने चाहिरहेका छौँ, तर ठेकदार सम्पर्कमा नआउने र बैंकले ग्यारेन्टी रकम नदिने हो भने हामी कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ,’ पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्न नसक्नु र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न नसक्नुमा बैंकहरूको अटेरी मुख्य कारण रहेको बताए । ‘यहाँ देश डुबाउने भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिइयो, तर बैंकले धितो कम हुँदा पनि बढीको बैंक ग्यारेन्टी बसिदिँदा पछि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीबाट धरौटी जफत गर्न खोज्दा बैंकले नमानिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।