काठमाडाैँ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत रहेका विभिन्न संरचना तथा सरकारी जग्गाको स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् । 

परिषद्को अध्यक्षको रूपमा आफू मातहत रहेका निकाय , संरचना तथा सरकारी जग्गाहरूको उनले बुधबार अनुगमन गरेकी हुन् ।

अनुगमनका क्रममा काठमाडौँस्थित भृकुटी मण्डप, काठमाडौँ फन पार्क, बाल सुधार केन्द्र तथा अपाङ्ग अस्पताल क्षेत्रको अवलोकन गरिएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गतको सरकारी जग्गा लिज प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 

विशेषगरी विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाहरूले सरकारी जग्गा उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने लिज रकम लामो समयदेखि नतिरी बक्यौता बाकी रहेको र सम्झौताभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटिएको तथा अतिक्रमण गरिएका घटनाहरू रहेको पाइएको छ । 

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार यी समस्याहरू समाधान गर्न तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। बक्यौता बाँकी रहेका सम्पूर्ण सङ्घसंस्था तथा व्यवसायीहरूको सूची तयार भइसकेको र उनीहरूलाई म्याद तोकी भुक्तानीका लागि चिठी काट्ने वा छलफलका लागि बोलाइने तयारी भइरहेको छ । साथै, बक्यौता नतिरेका तथा सम्झौता उल्लङ्घन गरेका पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।

अनुगमनपछि मन्त्री श्रेष्ठले व्यापारिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि गरिएका सम्पूर्ण सम्झौताहरूको अध्ययन गरी सुरुवातमा व्यापारिक सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरिने र क्रमशः अन्य कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्दै काम अघि बढाइने स्पष्ट पारिन् ।

यसका अतिरिक्त, कतिपय लिज सम्झौता नवीकरण नभएको र लिज रकम समयसापेक्ष रूपमा न्यायोचित नभएको पाइएकोले त्यसको लागि पनि अध्ययन गरी यथार्थपरक र न्यायोचित लिज दर निर्धारण गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । यसबाट समाज कल्याण परिषद्को आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कसको कति छ बक्यौता ?