जनकपुरधाम । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएर सत्ता स्वार्थको केन्द्र बनेको मधेश प्रदेशमा लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा सचिव पद रिक्त रहँदै आएको छ । यसले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक क्षमता, निर्णय प्रक्रिया र सुशासनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय सचिवविहीन छन् । यस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि निमित्त सचिवको भरमा छ ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव बिमल रिजाल सरुवा भएपछि गत कात्तिक २५ गतेदेखि गणेश नायकलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवको स्थायी दरबन्दी सहकारी बोर्डमा रहे पनि बोर्डले फिर्ता बोलाइसकेको छ भने उनी हाल मन्त्रालयमै कार्यरत छन् ।

अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि उस्तै अवस्था छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा रामकुमार खग, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा दिलिपकुमार ठाकुर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा संजयप्रसाद साह निमित्त सचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।

हाल मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा जयकुमार घिमिरे, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा युवराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा उमेश दाहाल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जीवनाथ पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रमोद यादवमात्र स्थायी सचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मदन भुजेल गत कात्तिकमा सरुवा भएपछि लामो समयसम्म प्रमुख सचिव पद रिक्त रह्यो । हाल अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका सहसचिव रामकुमार महतो बुधबारसम्म निमित्त प्रमुख सचिवका रूपमा कार्यरत थिए । बिहीबारदेखि कामु प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी कमलप्रसाद भट्टराईले सम्हालेका छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै कामु प्रमुख सचिव भट्टराईले प्रदेशमा सचिव नियुक्त गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग रहेकाले आफू मन्त्रालयका सचिवहरूसँग ब्रिफिङ गरी संघ सरकारलाई जानकारी गराउने बताए । ‘म नयाँ छु, सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेर संघ सरकारलाई अवस्थाबारे जानकारी गराउँछु,’ उनले भने, ‘छिटै निमित्तको ठाउँमा स्थायी सचिव आउनेमा विश्वास छ ।’

यता मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले पनि सचिव नियुक्तिको विषयमा संघ सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले चाहे पनि सचिव नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘छिटै सचिव व्यवस्थापन हुन्छ ।’

प्रदेशका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू लामो समयदेखि निमित्त सचिवको भरमा चलिरहँदा सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष समस्या नदेखिए पनि प्रशासनिक सुशासन, स्थायित्व र प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।